तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सरोकारवालाहरू नेपालमा लगानीको लागि अनुकूल वातावरण बनेको सन्देश दिएका छन्।
लगानी आह्वान गर्न आयोजना गरिएको सम्मेलनमा सरकार, प्रतिपक्ष तथा शीर्ष नेताहरूका साथै निजी क्षेत्रले लगानीको लागि एक स्वरमा आह्वान गरेका छन्। त्यस्तै विकास साझेदार संस्थाहरूले नेपालमा लगानीको वातावरण बन्दै गएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
सोमबार सम्मेलनको समापन समारोहमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगानी प्रवर्द्धनका लागि उचित वातावरण सिर्जना गर्न र कानुनी सहजीकरण गर्न आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताए।
'निजी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा सुरक्षाका प्रत्याभूति प्रदान गर्न हाम्रो दल प्रतिबद्ध छ। लगानीको वातावरणमा निरन्तर सुधार एवं व्यवसायको लागत कम गर्ने तथा प्रक्रियागत सरलीकरणका लागि मेरो नेतृत्वको सरकारले महत्त्वपूर्ण नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्दै सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाललाई गन्तव्य बनाएको थियो,' ओलीले भने, 'निजी लगानी प्रोत्साहन र संरक्षण गर्ने सवालमा महत्त्वपूर्ण पहलहरू हुँदै आएका छन्।'
आइतबार उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि यस्तै प्रतिबद्धता गरेका थिए।
उनीहरूले लगानीसँग जोडिने नीति नियमहरूलाई स्थायित्व दिने, लगानीको संरक्षण गर्ने तथा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सहजीकरण गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता पनि गरेका छन्।
आठ सयभन्दा बढी विदेशी प्रतिनिधिसहित दुई हजार पाँच सय जनाभन्दा बढीको सहभागितामा आयोजना गरिएको यो सम्मेलन कति उपयोगी भयो, के-के उपलब्धि हासिल भए त?
लगानी सम्मेलनमा सक्रिय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसालले अर्थतन्त्रको चक्र सुधार गर्न लगानी सम्मेलन निकै उपलब्धिपूर्ण भएको बताए।
'आजको भोलि सबै परिणाम देखिने विषय होइन। तर लगानी सम्मेलनले चक्र सुधारमा नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ,' भुसालले भने।
उनी लगानी सम्मेलनका मुख्यतया चार वटा उपलब्धि देख्छन्।
लगानी सम्मेलनलाई मध्यनजर गर्दै लगानीसँग जोडिएका मुख्य कानुनहरूको सुधार भएको छ। सरकारले आठ वटा कानुनका विभिन्न व्यवस्थाहरू एकै पटक संशोधन गरेको छ।
त्यस्तै लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रित गरेर १५१ वटा परियोजना प्रस्तुत गरिएको छ। यी परियोजना 'प्रोजेक्ट बैंक' का रूपमा तयार भएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल लगानीको लागि तयार रहेको सन्देश पुगेको पनि भुसालले बताए। मुख्यतया सरकारको अस्थिरताले नीतिगत अस्थिरता बढ्ने सन्देश गएको सन्दर्भमा शीर्ष नेताहरूले नीतिगत स्थिरताको दिने र लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धताले राम्रो सन्देश गएको उनको बुझाइ छ।
साथै धेरै देशबाट लगानीकर्ता आउँदा लगानी गर्ने सोचको विकास हुने र भविष्यमा निरन्तर लगानी बढ्दै जाने उनले बताए।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माको बुझाइ पनि यस्तै छ।
अहिले नेपाल आएका लगानीकर्ताहरूलाई निरन्तर पछ्याउन सक्दा भविष्यमा लगानी बढ्ने उनको बुझाइ छ।
'हामीले धेरै परियोजनाहरू प्रस्तुत गर्यौं। विभिन्न लगानीकर्ताले फरक फरक परियोजनामा चासो पनि राखेका छन्। अब हामी यी लगानीकर्ता पछ्याउन सक्छौं। भोलिका दिनमा लगानी बढ्ने छ,' शर्माले भने।
सम्मेलनका क्रममा आशय पत्र माग गरिएका १९ र मार्केट साउन्डिङ (लगानीकर्ताको प्रतिक्रिया संकलन) ९ परियोजनासहित कुल १५४ परियोजना प्रस्तुत गरिएको थियो।
आशय पत्र पेस गर्न लगानीकर्तालाई ऊर्जा परियोजनाको हकमा ४५ दिन र गैरऊर्जा परियोजनाको हकमा ३५ दिनको समय दिइएको छ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले लगानी प्रवर्द्धनका लागि अनुकूल र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गरेको सन्देश दिन नेपाल सफल भएको बताए। सम्मेलनमा प्रस्तुत परियोजनाहरूमा संसारभरका व्यवसायी, उद्यमी र लगानीकर्ताबाट अत्यधिक चासो प्राप्त भएको उनको भनाइ छ।
ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन र पूर्वाधार लगायत क्षेत्रका प्राथमिकता एवं सम्भावित परियोजना प्रस्तुत गरेर नेपाललाई एक आकर्षक लगानी गन्तव्यको रूपमा प्रस्तुत गर्न सफल भएका भट्टले बताए।
६८० विदेशीसहित दुई हजार लगानीकर्ता तथा सरोकारवालाले लगानी सम्मेलनमा भाग लिएका थिए।
नेपाली लगानीकर्तासँग मिलेर विभिन्न देशका लगानीकर्ताहरूले केही परियोजनामा लगानी भित्र्याउने गरी समझदारी गरेका छन्।
रारा ताल क्षेत्रमा अस्ट्रेलियन लगानी भित्रिएको छ। रारामा बन्ने पहिलो लक्जरी रिसोर्टमा अस्ट्रेलियाको एक्सपर्ट ग्रुपले लगानी गर्ने समझदारी गरेको छ। मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका, मुर्माटपमा ८० रोपनी क्षेत्रफलमा बन्ने लक्जरी रिसोर्टमा पहिलो चरणमा करिब ७० करोड रूपैयाँ लगानी हुनेछ।
साखः ग्रुप र चिनियाँ कम्पनीबीच होटल निर्माणको सम्झौता भएको छ। बोर ग्रुप अफ होटल चाइनाले साखः समूहसँग संयुक्त लगानीमा होटल बनाउने भएको हो। कपिलवस्तुको गोरूसिंगेमा रहेको साखः समूहको २२ बिघा जग्गामा होटल बन्ने भएको हो।
बिएलसी ग्रुप नेपाल र योट्टा डेटा सर्भिस भारतबीच सम्झौता भएको छ। तीन अर्ब रूपैयाँ लगानीमा विश्वस्तरीय डेटा सेन्टर निर्माण, क्लाउड सर्भिस र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको क्षेत्रमा काम गर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ।
लगानी सम्मेलनकै क्रममा चीनको सिमेन गोल्ड ड्रागनले नेपालको कोशी एनके मोटर्ससँगको सहकार्यमा वार्षिक ५ हजार थानभन्दा बढी गाडी उत्पादन गर्ने योजनासहित सम्झौता गरेको छ। तीन अर्ब रूपैयाँ वैदेशिक लगानी भित्र्याएर गाडी उत्पादन गर्ने विषयमा यी दुई कम्पनीबीच सोमबार सम्झौता भएको हो।
यता रेमिट हाइड्रो अवधारणामा दुई आयोजनामा लगानी गर्ने समझदारी भएको छ। हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको अगुवाइमा रेमिटेन्सबाट आउने रकम जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने गरी रेमिट हाइड्रोको अवधारणा अघि सारिएको हो।
यस अवधारणा अनुसार हाल दुइटा आयोजना निर्माणको चरणमा जान लागेका छन्। यी आयोजनाको कुल सेयर पुँजीको २९ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाका लागि छुट्ट्याइने भएको छ।
उद्योग विभागले चार वटा परियोजनाका लागि नौ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ।
भक्तपुरमा लगानी कम्पनी स्थापनाका लागि ६ अर्ब रूपैयाँ र काठमाडौंमा व्यावसायिक भवन निर्माणका लागि ३ अर्ब रूपैयाँ लगानी स्वीकृत गरिएको विभागले जानकारी गराएको छ।
त्यस्तै संयुक्त अधिराज्य अमेरिकाको एकेलस इनर्जी लिमिटेडको ८५ प्रतिशत र कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाको १५ प्रतिशत लगानीमा दुई सय किलोवाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सात करोड ६६ लाख रूपैयाँ लगानी स्वीकृत गरिएको छ।
ललितपुरमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट निर्माणका लागि ६ करोड २५ लाख रूपैयाँ बराबर लगानी स्वीकृत भएको छ।
यस्तै विभागले लगानी सम्मेलनकै क्रममा स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रूट) मार्फत विदेशी लगानी स्वीकृत हुने प्रणालीको उद्घाटन गरेको छ।
नेपाल सरकारले स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने व्यवस्थाका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ को पहिलो संशोधन गरी वैशाख ७ गते प्रकाशित भएको राजपत्र अनुसार शतप्रतिशत सेयर स्वामित्व वा संयुक्त लगानीमा नयाँ कम्पनी संस्थापना गर्न वा विदेशी लगानीमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको कम्पनीमा विदेशी लगानीकर्ताले पुँजी वृद्धिका लागि लगानी गर्न स्वचालित मार्गमार्फत निवेदन दिने तथा स्वीकृत गर्ने व्यवस्था कायम छ।
