अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त'ले सरकारले उत्साहजनक वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा मन्त्री पुनले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी नीति कार्यक्रम आएको बताए।
बजेटमा समेट्न सकिने विषय मात्र नीति कार्यक्रमा समेटिएको उनको भनाइ थियो। मन्त्री पुनले नीति कार्यक्रमसँग मेल खाने गरी बजेट र बजेटसँग मेल खाने गरी मौद्रिक नीति आउने प्रतिबद्धता जनाए।
'नीति कार्यक्रमले सबैमा उत्साह जगाएको छ। निजी क्षेत्रलाई पनि उत्साहित बनाएको छ,' मन्त्री पुनले भने, 'नीति कार्यक्रम अनुसारकै बजेट आउँछ। बजेटले नीति कार्यक्रम बोक्छ।'
मन्त्री पुनले बजेट र मौद्रिक नीतिबीच कसरी तालमेल मिलाउने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्रबैंकबीच निरन्तर छलफल भइरहेको जानकारी दिए।
राष्ट्र बैंकका तर्फबाट बजेटमा समेट्नु पर्ने विषयमा लिखित सुझाव प्राप्त भएको भन्दै उनले बजेट र नीति कार्यक्रममा तादात्म्यता मिलाउन दुई निकायबीच सघन छलफल हुने उल्लेख गरे।
'नीति कार्यक्रमसँग बजेटको र बजेटसँग मौद्रिक नीतिको तालमेल मिल्नुपर्छ र मिलाइन्छ,' उनले भने, 'हामी एकअर्काका प्रतिस्पर्धी होइनौं। सबै मिलेरै राज्यका लागि काम गर्ने हो।'
मन्त्री पुनले सरकार लगानी मैत्री र निजी क्षेत्र मैत्री वातावरण निर्माणका लागि प्रतिबद्ध रहेको चर्चा गर्दै निरूत्साहित नहुने उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरे।
'तपाईंहरू कोही पनि निरूत्साहित नहुनुस्। बरू सरकारलाई सकारात्मक दबाब र प्रेरित गर्ने काम गर्नुस्,' उनले भने।
उद्योगी–व्यवसायीलाई उनले भने, 'लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ। यो कुरा बजेटमार्फत् देख्नुहुनेछ। यथार्थ धरातलमा टेकेर राम्रो बजेट ल्याउने कोसिस हुनेछ।’
उनले सरकारले कसैलाई खाका र कसैलाई पाखाको नीति नलिने भन्दै सबैलाई बराबर व्यवहार हुने प्रतिबद्धता जनाए।
फरक प्रसंगमा उनले आफू मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएपछि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिने प्रक्रिया थालिएको बताए। तर, गत आर्थिक वर्षभन्दा पहिल्यै ठेक्का लागेका तर, चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा नसमेटिएका आयोजनाको कानुनी जटिलताका कारण भुक्तानी दिन नसकिएको उनको भनाइ थियो।
यद्यपी राज्य निरन्तरतामा चल्ने संस्था भएकाले यसअघि जसले सिर्जना गरेको दायित्व भए पनि त्यसबाट पछि हट्ने छुट नहुने उनको स्पष्टोक्ति थियो। यसअघि नै काम सकिएका तर, सम्बन्धित मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा नसमेटेका निर्माण आयोजनाको बजेटमै व्यवस्था गरेर भुक्तानी दिइने उनले बताए।
सरकारले नीति कार्यक्रममार्फत् कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री पुनले उल्लेख गरे।
मन्त्री पुनले विगतमा पूर्वधारलाई आर्थिक क्रियाकलापसँग नजोड्ने गरिएको चर्चा गर्दै हुलाकी राजमार्ग, निर्माणाधीन मध्यपहाडी राजमार्ग र ठूलो स्राेत लगानी गरेर निर्माण गरिएको कर्णाली करिडोर आसपास क्षेत्रमा नयाँ आर्थिक केन्द्र, कृषि उत्पादनको पकेड क्षेत्र र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने गरी बजेट ल्याउन लागिएको जानकारी दिए।
'हुलाकी राजमार्ग वरिपरि नै सबैभन्दा बढी गरिबी छ। किनकी विकाससँग आर्थिक क्रियाकलाप जोड्नुपर्छ भन्नेबारे विगतमा सोचिएन,' उनले भने।
