सरकारले २०७८ सालमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएपछि फलामे छड उत्पादक व्यवसायीहरूबीच हलचल मच्चिएको थियो। यो हलचल अहिलेसम्म थामिएको छैन। त्यसैले उद्योगीहरू अब आउने बजेटलाई बडो चासोका साथ हेरिरहेका छन्।
प्रतिस्थापन विधेयकबाट सरकारले छडको कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएको करको दर हेरफेर गरेको थियो। छड उत्पादक उद्योगमध्ये केही सरकारको निर्णयमा दंग परे, केही निराश भएर विरोधमै ओर्ले।
एक पक्षका उद्योगीको भनाइ थियो — बहुसंख्यक उद्योगलाई ठूलो मर्का पर्यो, विभेदकारी नीति भयो, यसलाई सच्याउनुपर्छ।
अर्को पक्षका उद्योगीले भने — यो निर्णयले सहुलियत भयो, सरकारले सहयोग गर्यो।
त्यसयता दुई वर्ष बितिसक्दा पनि उद्योगीहरू दुईतिरै बाँडिएका छन्। करको बहस र विवाद जारी छ।
एकै खालको वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू यसरी दुई खेमामा बाँडिने अवस्था आउने गरी सरकारले कस्तो कर लागू गरेको थियो? अहिलेसम्म पनि किन कुनै उद्योगी सरकारको यो कदमलाई गलत भनिरहेका छन् र कोही सही भनिरहेका छन्? र, उनीहरू अबको बजेटमार्फत् के आस गरिरहेका छन्?
यिनै विषयमा हामीले दुवै पक्षका उद्योगीसँग कुरा गरेका छौं।
सबभन्दा पहिले सरकारको त्यो निर्णयबारे कुरा गरौं, जसले फलामे उद्योगीहरूलाई विभाजित गर्यो।
२०७८ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याए। त्यसमा उनले छड बनाउन चाहिने कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्तशुल्क अप्रत्यासित रूपमा हेरफेर गरे।
फलामको छड बनाउने मुख्य कच्चा पदार्थ भनेका बिलेट (लामो र ठूलो फलामको डन्डी), स्पन्ज आइरन (फलामका स-साना गिटीजस्ता डल्ला), पिग आइरन (ढिका फलाम) र स्क्र्याप आइरन (कबाडी फलाम) हुन्।
प्रतिस्थापन विधेयकअघि यी कच्चा पदार्थमा समान भन्सार कर (५ प्रतिशत) लाग्थ्यो भने अन्तशुल्क शून्य थियो।
प्रतिस्थापन विधेयकले बिलेटमा भन्सार ५ प्रतिशत नै कायम राख्यो र त्यसमाथि प्रतिटन २५ सय रूपैयाँ अन्तशुल्क लाग्ने बनायो। अर्कातिर स्पन्ज, पिग र स्क्र्याप फलाममा भने भन्सार नै नलाग्ने भयो, अन्तशुल्क पनि शून्य नै रह्यो। बिलेट ल्याएर छड बनाउने उद्योगीहरूले यो नीतिबाट आफूहरूलाई दोहोरो मार परेको आरोप लगाए। अर्थमन्त्री शर्माले स्वार्थ बाझिने गरी नीति ल्याएको भनेर चर्को विरोध पनि भयो।
हामीकहाँ छड बनाउने तीन खालका उद्योग छन् — बिलेटबाट मात्र बनाउने, स्पन्ज/पिग/स्क्र्याप फलामबाट मात्र बनाउने र यी सबैखाले कच्चा पदार्थबाट बनाउने।
सोझै बिलेट ल्याएर छड बनाउनेहरू रोलिङ मिल चलाउँछन्। यसमा बिलेट तताएर, पेलेर विभिन्न आकारका छड काटिन्छ। स्पन्ज/पिग/स्क्र्याप फलाम ल्याउनेहरूले इन्डक्सन फर्नेस विधि प्रयोग गर्छन्। यो भनेको बिजुलीबाट चल्ने तातो भट्टी हो, जसमा फलामका टुक्रा हालेर पगालिन्छ र छड बनाइन्छ।
सरकारको यो नीतिले स्पन्ज/पिग/स्क्र्याप फलामबाट छड बनाइरहेका उद्योगलाई फाइदा भयो। उनीहरूको लागत कम भयो र प्रतिस्पर्धी बजार मूल्यमा पनि धेरै नाफा हुने भयो। जबकि, बिलेट मात्र ल्याएर छड बनाउने उद्योगले अतिरिक्त अन्तशुल्क तिर्नुपर्यो। तुलनात्मक रूपमा भन्सार कर बढी हुँदा उत्पादनको बजार मूल्यमा प्रतिस्पर्धा कठिन भयो।
यहीँनिर छड उत्पादकहरू दुई खेमामा बाँडिए।
सरकारको नीति असमान भएको भन्दै बिलेट मात्र आयात गर्नेहरूले विरोध गरे। विवाद चर्कियो। २०७९ को आर्थिक विधेयकदेखि स्पन्ज/पिग/स्क्र्याप फलाममा एक प्रतिशत भन्सार लगाइयो। अन्तशुल्क शून्य नै रह्यो।
बिलेट ल्याउने उद्योगहरूको पहिलो माग यही हो — सबै खाले कच्चा पदार्थमा पहिलेको जस्तै समान कर हुनुपर्छ।
'दुई वर्षदेखि हामी समान कर हुनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छौं। सरकार भनेको अभिभावक हो। अभिभावकले एकै खालको वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगमध्ये कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्न कसरी मिल्छ?' पञ्चकन्या स्टिल्सका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीपकुमार श्रेष्ठले भने, 'यो असमान नीतिले बिलेट ल्याएर छड बनाउने हामी जस्ता उद्योगले ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको छ। धेरै उद्योग बन्द नै भइसके।'
यो नीति आएयता बिलेट मात्र प्रयोग गर्ने १४ वटामध्ये ९ वटा रोलिङ मिल धराशायी भएको उनले बताए। तीनवटा पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेका छन्। चारवटा अस्थायी रूपमा बन्द छन्। बाँकी अरू पनि पूर्ण क्षमतामा नचलेको उनले जानकारी दिए।
अस्थायी रूपमा बन्द भएकामध्ये एक उद्योग हो साखः स्टिल्स। यसका सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक किरण साखः सरकारले आफूजस्ता उद्योगीलाई अन्याय गरेको बताउँछन्।
'बिलेट मात्र चलाउने उद्योगहरू धमाधम बन्द भइरहँदा स्पन्ज/पिग/स्क्र्याप चलाउनेको संख्या थपिइरहेको छ,' साखःले भने, 'यो अन्याय नभए के हो! हाम्रो अर्बौं रूपैयाँ लगानी डुब्ने अवस्था भयो। अब त सरकारले नै भनिदिनुपर्यो हामीले गर्ने के हो?'
अर्कातिर प्रतिस्थापन विधेयकअघि इन्डक्सन फर्नेस विधि चलाउने उद्योग ९ वटा थिए। रोलिङ मिल मात्र भएका ७ वटा उद्योगले पनि पछि इन्डक्सन फर्नेस विधि थपे। दुइटा त नयाँ उद्योग नै खुले। यसरी अहिले १८ वटा उद्योगले स्पन्ज/पिग/स्क्र्याप फलामबाट बिलेट तथा छड बनाइरहेको सर्वोत्तम स्टिल्सका प्रबन्ध निर्देशक विष्णुप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए।
न्यौपानेका अनुसार सर्वोत्तमले पहिले रोलिङ मिल मात्र चलाइरहेको थियो। सरकारको निर्णयपछि इन्डक्सन फर्नेस विधि जडान गरेको हो।
सरकारले निर्धारण गरेको फरक करको दर असमान नभएको उनी बताउँछन्।
'अहिले करको दरमा सरदर ४ प्रतिशत हाराहारी अन्तर छ। हामी त अझ दस प्रतिशत अन्तर हुनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका छौं,' न्यौपानेले भने, 'किनभने बिलेट र अरू कच्चा पदार्थ समान होइनन्, त्यसैले बराबर कर हुनु हुँदैन।'
उनका अनुसार बिलेट तयारी कच्चा पदार्थ हो जसबाट सोझै छड बन्छ। स्पन्ज/पिग/स्क्र्याप फलाम भने प्रारम्भिक कच्चा पदार्थ हुन् जसलाई पगालेर छड बनाउनुपर्छ। बिलेटमा भन्दा यसमा बढी काम गर्नुपर्छ। त्यसैले स्वाभाविक रूपमा करको दरमा धेरै अन्तर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
बिलेट मात्र ल्याउने उद्योगहरूको दोस्रो तर्क हो — स्पन्ज/पिग/स्क्र्याप फलाममा कर कम हुँदा आयातबाट सरकारले पाउने राजस्व कम भएको छ। राजस्व नै कम हुने गरी राज्यले कुनै उद्योगलाई किन समर्थन गर्ने?
'यो कच्चा पदार्थ आलु-प्याज जस्तो मान्छेको जीवनमा नभई नहुने कुरा त होइन नि,' साखःले भने, 'फलामबाहेक अरू धेरै अत्यावश्यक पदार्थमा थुप्रो कर लिइएको छ। घटाउने नै भए तिनमा घटाउनुपर्यो। राजस्व नै कम हुने गरी फलामजस्तो कुरामा कर घटाउनु भनेको कुनै निश्चित समूहको स्वार्थ पूरा गर्नु मात्र हो।'
यसमा सर्वोत्तम स्टिल्सका न्यौपाने फरक मत राख्छन्।
कर कम हुँदा मुख्य गरी राष्ट्रलाई तीनवटा फाइदा भएको उनको तर्क छ।
एक, कच्चा पदार्थमा सहुलियत दिनु भनेको औद्योगिकीकरणलाई बढावा दिनु हो। यसले देशमा उद्योग संख्या बढाउँछ, राजस्व वृद्धि हुन्छ। रोजगारी सिर्जना हुन्छ।
दुई, सोझै बिलेट ल्याएर छड बनाउँदा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ। तर स्पन्ज/पिग/स्क्र्याप फलामबाट बिलेट बनाएर छड बनाउँदा करिब ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ। जुन उत्पादनमा बढी मूल्यवृद्धि हुन्छ, त्यसमा पुँजी, श्रम र प्रविधि धेरै प्रयोग हुन्छ। यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ।
र तीन, बिलेटबाट छड बनाउने रोलिङ मिलमा भन्दा इन्डक्सन फर्नेस विधिमा जनशक्ति धेरै चाहिन्छ। यसले रोजगारी सिर्जनामा ठूलो मद्दत पुर्याएको छ।
तर यो रोजगारी सिर्जनाले नेपालीहरूलाई फाइदा नपुगेको पञ्चकन्याका प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन्। यस्ता उद्योगमा अधिकांश मजदुर भारतीय भएकाले उल्टो पैसा बाहिरिएको उनको भनाइ छ।
रोलिङ मिल मात्र चलाउनेहरूको तेस्रो तर्क हो — इन्डक्सन फर्नेस विधिमा बिजुली खपत धेरै हुन्छ। हाल देशमा लोडसेडिङ नभए पनि विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई भनेजति बिजुली दिन सकेको छैन। छड बनाउने मात्र होइन, अरू धेरै उद्योगीले पनि आवश्यक बिजुली नपाउँदा उत्पादनमा समस्या भएको गुनासो गरिरहेका छन्।
'सरकारले बिजुली प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरे पनि सुख्खा याममा हामीलाई समस्या हुने गरेको छ,' श्रेष्ठले भने, 'घरायसी प्रयोजनमा बिजुली बढिरहेको छ। तर उद्योगहरूलाई पहिलेको तुलनामा धेरै बिजुली चलाउने गरी पुग्दो भइसकेको छैन। त्यसले उल्टो समस्या निम्त्याएको छ।'
सर्वोत्तम स्टिल्सका न्यौपाने पनि इन्डक्सन फर्नेस विधिमा धेरै बिजुली खपत हुने स्वीकार गर्छन्। उनको उद्योगले पहिले मासिक चार मेगावाट हाराहारी बिजुली खपत गरिरहेको थियो भने अहिले ४० मेगावाट छ।
'देशले बिजुली निर्यात नै गर्न थालिसकेकाले प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गरिएको छ। हामीले धेरै बिजुली खपत गर्दा फाइदा हुने राष्ट्रलाई नै हो,' उनले भने।
बिलेट मात्र ल्याउनेहरूको चौथो तर्क हो — इन्डक्सन फर्नेसले प्रदूषण बढाउँछ।
उनीहरूका अनुसार यो विधिलाई संसारका कैयन देशमा बन्देज लगाइएको छ। यसमा भट्टी चल्ने भएकाले वातावरण प्रदूषण हुने, मजदुरको स्वास्थ्यमा असर पर्ने र दुर्घटनाको जोखिम हुन्छ। त्यसैले विकसित देशहरूले यस्तो विधि हटाउँदै लगेको उनीहरू बताउँछन्।
'अमेरिका, चीन लगायत धेरै मुलुकले यो विधि हटाएका छन्। भारतले पनि बन्द गर्दै गएको छ,' पञ्चकन्याका श्रेष्ठले भने, 'यस्तो देखीदेखी हामीले चाहिँ किन प्रदूषण बढाउने र जोखिमपूर्ण विधि प्रोत्साहन गरेको हो?'
इन्डक्सन फर्नेस चलाउनेहरू भने प्रदूषणको विषयमा सम्बन्धित निकायले नियमन गरिरहेको बताउँछन्। कुनै उद्योगले मापदण्डभन्दा धेरै प्रदूषण गरे कारबाही हुने व्यवस्था छ। त्यसैले सीमाभित्र रहेरै काम गरिरहेको न्यौपानेले बताए।
'कसैले तोकेभन्दा बढी प्रदूषण गरिरहेको भए त नियमनकारी निकायले हेरिहाल्छ नि! हेरिरहेको पनि छ,' न्यौपानेले भने, 'यो विधि प्रयोग गर्दा निस्किने धुवाँ र खेर जाने फलामको धूलो पनि बजारमा बिक्छ। त्यसबाट जिंक लगायत तत्त्व निकालिन्छ।'
केही वर्षअघि भारतको पन्जाबमा यस्ता उद्योगबाट निस्किने धुवाँ र फलामे धूलो 'रिसाइकल' गरी जिंक निकाल्न विशेष उपकरण र प्रविधिसहितको 'प्लान्ट' राखिएको थियो। यसबाट प्रदूषण कम हुने र खेर जाने वस्तुबाट आर्थिक फाइदा हुने उनी बताउँछन्।
बिलेट मात्र ल्याउनेहरूको पाचौं तर्क हो — इन्डक्सन फर्नेस विधिबाट उत्पादित छड कम गुणस्तरको हुन्छ। यो विधिमा फलाम पगालेर सोझै छड बनाइने उनीहरूको भनाइ छ। यसरी बनाएको छडमा हुनपर्ने मजबुती र तत्त्वहरूमा एकरूपता नहुने उनीहरूको तर्क हो।
इन्डक्सन फर्नेस चलाउनेहरू भने यो विधिमा प्रशोधन पनि हुने भएकाले गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नभएको दाबी गर्छन्।
'हामीले बनाएको छड कस्तो छ भनेर गुणस्तर विभागले नियमन गरेको छ। भारत, पाकिस्तान लगायत देशहरूले यही विधिबाट छड बनाएर बेचिरहेका छन्। हामीकहाँ चाहिँ नहुने भन्ने हुँदैन। उल्टो यो विधिबाट बनाउँदा लागत कम परेकाले छडको भाउ सस्तो हुँदै गएको छ,' न्यौपानेले भने।
बिलेटबाट छड बनाउने रोलिङ मिल मात्र चलाउनेको छैठौं तर्क हो — इन्डक्सन फर्नेस विधिबाट हाल साना आकारका छड मात्र बनाउन मिल्छ। अचेल मजबुतीका लागि आवासीय घरहरूमा पनि ठूला आकारको डन्डी प्रयोग हुन्छ। ठूलो डन्डी प्रयोग गर्दा परिमाण पनि कम लाग्छ। ठूला भवन र संरचनामा ठूलै छड चाहिन्छ। यसका लागि बिलेटबाट छड बनाउने रोलिङ मिल चलाउनै पर्छ।
'यस्तोमा रोलिङ मिल धराशायी हुने नीति ल्याएपछि उत्पादन कसरी हुन्छ?' पञ्चकन्याका प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठले भने, 'रोलिङ मिल चाहिन्छ नै भने यिनीहरू बन्द हुने गरी अन्यायपूर्ण व्यवहार सरकारले गर्न मिल्छ?'
यो प्रश्नमा धेरैले उनीहरूलाई सहज जबाफ दिन्छन् — अरू उद्योगले जस्तै इन्डक्सन फर्नेस विधि पनि चलाउने।
सर्वोत्तम स्टिल्सका न्यौपाने पनि यसो गरे कसैलाई मर्का नपर्ने बताउँछन्।
'सरकारको निर्णयपछि धेरै उद्योगले अर्बौं लगानी गरेर इन्डक्सन विधि जोडे र हाल १८ वटा यसरी नै चलेका छन्। अब आएर नीति फेर्दा तिनलाई चाहिँ मर्का पर्दैन? दुई-तीन वटा उद्योगलाई मात्र हेर्ने कि यी डेढ दर्जनलाई पनि हेरेर निर्णय गर्ने? के गर्दा अर्थतन्त्रमा बढी समस्या पर्छ?'
पञ्चकन्या र साखः भने इन्डक्सन फर्नेस विधि चलाउन आफूहरूले नचाहेको बताउँछन्। यो विधिमा माथि भनेजस्तै समस्याहरू देखेका कारण समर्थन नगरेको उनीहरूले बताए।
सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, जुनसुकै विधि चलाए पनि कसैलाई फाइदा हुने र कसैलाई मर्का पर्ने सरकारी नीति विभेदकारी भएको उनीहरूको भनाइ छ।
'हामीले अरू कच्चा पदार्थमा कर बढाएर बिलेटमा त्योभन्दा कम गर्ने भनेको होइन। एकै खाले वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग भएकाले समान कर हुनुपर्छ भनेको हो,' साखःले भने, 'सरकार नै विभेदकारी त हुनु भएन नि।'
देशको अर्थतन्त्रमा योगदान दिइरहेका उद्योगलाई यसरी निरूत्साहित गर्दा एकातिर लगानी डुब्ने, अर्कातिर भोलि नयाँ लगानी गर्न पनि डराउनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।
'हामीले यत्रो लगानी गरेर, रोजगारी सिर्जना गरेर, कर तिरेर अर्थतन्त्रमा योगदान गरिरहेका छौं,' उनले भने, 'अब एउटा असमान नीति ल्याएर हामीलाई दलदलमा डुबाएपछि भोलि कसरी नयाँ काम गर्ने? किन गर्ने?'
अबको बजेटले यो नीति सुधार्छ भन्ने आस रोलिङ मिल मात्र चलाउने उद्योगीहरूको छ। अर्कातिर इन्डक्सन फर्नेस पनि चलाउनेहरू यसको विपरीत आस गर्दैछन्।
