कर्णाली प्रदेश सरकारले विनियोजन विधेयक, २०८१ ल्याएको छ। शनिबार प्रदेश सभाबाट प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसीले विनियोजन विधेयक, २०८१ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।
आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को प्रि–बजेटका रूपमा रहेको विनियोजन विधेयकमा संघीय सरकारको सोह्रौं योजनामा प्रस्ताव गरिएको नीति, सन् २०३० सम्म हासिल गर्नुपर्ने दिगो विका लक्ष्य तथा दिगो आर्थिक वृद्धिका आधार तयार गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरूको समीक्षा तथा दोस्रो योजना तर्जुमा गरी ‘समृद्ध कर्णालीः सुखारी कर्णालीवासी’को दीर्घकालीन सोच पूरा गर्न, समतामूलक समाज र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित रहने अर्थमन्त्री केसीले बताए।
संविधानले आत्मसात गरेका लोककल्याणकारी रोजाइको अवधारणा, दिगो एवम् समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि ऊर्जा, कृषि, पर्यटन तथा सूचना प्रविधि लगायतका आर्थिक विकासमा उच्च योगदान दिन सक्ने क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गर्ने, मानव अधिकार, नागरिकको मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू, समतामूलक आर्थिक समृद्धि, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध, सहअस्तित्व, सहकारिता र समन्वय एवमे उत्पादन र रोजगारीका अवसर वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्सवाहन गर्ने विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त छन्।
यस्तै, सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानीमा औद्योगिकीकरण, उत्पादन र आर्थिक सशक्तीकरणमार्फत् स्वरोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक, निजी क्षेत्रको सहभागितामार्फत समर्ग विधास प्रक्रियाको अभिन्न अंगको रुपमा योजना प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने, सबै विकास प्रक्रियामा नागरिकको सार्थक सहभागिता, अपनत्व र योग्दानको सुनिश्चितता, उपलब्ध सिमित स्रोतसाधन तथा न्यायोचित वितरण, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रतिफलयुक्त कार्यक्रम तथा योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने जस्ता सिद्धान्त विधेयकले अवलम्बन गरेको छ।
अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको समावेशी एवम् समन्यायिक विकासबाट रोजगारी सिर्जना गर्ते, समग्र जीवनस्तरमा सुधार गर्नेगरि प्रदेशको अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, कृषि, उद्योग, खनिज, वन तथा पर्यटन लगायतका तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गर्ने, उत्पादकत्वमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने, खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुतासहितको खाद्य सुरक्षा तथा पोषणको सुनिश्चतता गर्ने, कृषिजन्य उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ स्थानीयस्तरमै उत्पादन गर्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलार्य प्रोत्साहन गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका उद्देश्य छन्।
प्राविधिक सीप तथा तालिममार्फत् युवा, महिला, आर्थिक रूपमा विपन्न समुदाय एवम् वर्गको क्षमता विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रलर्य प्राथमिकतामा राखी योजना तर्जुमा गर्ने, क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्न संघ सरकार र विकास साझेदार संस्थासँग सहकार्य गर्ने, नागरिकको जीवन रक्षा गर्नेगरी जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा दिने, महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, प्रतिकार्य र उपचार क्षमता बढाउन समन्वय गर्दै स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सुधार गर्ने उद्देश्य पनि आगामी बजेटको रहेको छ।
भौगोलिक विकटता र असमानतालाई समुचित रुपले सम्बोधन गर्दै दिगो, भरपर्दो, सर्वसुलभ, जनमैत्री, गुणस्तरीय र वातावरणअनुकूल पूर्वाधारको विकास गर्ने, भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने जस्ता उद्देश्य पनि कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट तथा कार्यक्रमका रहनेछन्।
उपलब्ध सीमित साधनस्रोतको परिचालन गरी प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय, अधुरा तथा क्रमागत आयोजना पूरा गर्ने, सडक पूर्वाधारलाई सुरक्षित, भरपर्दो, र सहज बनाउन रणनीतिक महत्वका सडक तथा पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिने, ट्राफिक नियम पालनामा कडाइ गरी सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने, प्रदेशभित्रका सहरहरुलाई सुविधासम्पन्न, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र आकर्षक बनाउन सडक पेटी निर्माण, हरियाली प्रवर्द्धन लगायतका सहरी पूर्वाधार विस्तार गर्ने नीति आगामी आर्थिक वर्षको बेजटमा रहनेछन्।
कर्णाली प्रदेशभित्र रहेको सबै किसिमका विभेद तथा उत्पीडनको अन्त्य गर्ने, समतामूलक समाज निर्माणका लागि स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण गर्ने, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन, नविनतम प्रविधिाको प्रयोगबाट स्थानीय ज्ञान, सीप, स्रोतसाधान र जनशक्तिको उच्चतम उपयोग तथा परिचालन गर्ने, भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका विकासजन्य गतिविधि सञ्चालन गर्दा वातावरण संरक्षण र जलवायु अनुकूलन हुनगरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, प्रदेशको आन्तरिक राजस्वको दायरा विस्तार गर्न राजस्वय प्रणालीमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने, लागुऔषध कारोबार तथा दुर्व्यसनको रोकथाम र सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन, मानसिक चिन्ता तथा मनोरोगको नियन्त्रण, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रवर्द्धधनात्मक क्रियाकलापलाई अघि बढाउने लगायतका नीति आगामी वर्षको बजेटमा रहनेछन्।
