सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँको राजस्व स्रोत देखाएको छ।
सरकारी आकलन अनुसार राजस्व उठ्न भने अहिलेसम्मकै उच्च राजस्व वृद्धिदर हुनु पर्नेछ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउने सहित १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व आगामी आर्थिक वर्षमा उठ्ने आकलन गरिएको छ। यो राजस्वमा एक खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँटपछि संघीय सरकारको राजस्व स्रोत भने १२ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ। १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको तुलनामा यो ६७ प्रतिशत मात्रै हो।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले समेत यो पटक राजस्वको आकलन धेरै नगरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। चालु वर्षमा १४ खर्ब २२ अर्बको राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएकोमा आगामी वर्षको लागि १४ खर्ब १९ अर्ब राखिएको कारण पनि उनीहरूले धेरै अनुमान नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
तर, १४ खर्ब १९ अर्बको राजस्व उठ्न वृद्धिदर भने अहिलेसम्म (अर्थ मन्त्रालयले राखेको राजस्व र बजेटसम्बन्धी तथ्यांक २०३१/३२ यता) कै धेरै हो।
चालु वर्षको करिब ११ महिनामा भएको राजस्व वृद्धिदरको आधारमा यो वर्ष अधिकतम १० खर्ब ५७ अर्बको राजस्व उठ्ने छ। १० खर्ब ५७ अर्बको राजस्व बढाएर १४ खर्ब १९ अर्ब पुर्याउन ३४ प्रतिशत राजस्व बढ्नु पर्ने हुन्छ।
राजस्व इतिहासमा सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा ३३ प्रतिशतसम्म राजस्व बढेको थियो। ४८ वर्षमा औसत राजस्व वृद्धिदर भने १५ प्रतिशत मात्रै छ।
महालेखा परीक्षकको अन्तिम लेखा परीक्षण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १४ प्रतिशतले राजस्व बढेर ११ खर्ब १६ अर्ब पुगेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा ९.४९ प्रतिशतले घटेर १० खर्ब १० अर्ब मात्रै उठेको थियो।
यो वर्षमा भने एक साथ ३४ प्रतिशतको राजस्व बढ्न सक्ने आकलन निकालेर बजेट बनाइएको छ।
कसरी बढ्छ यति धेरै राजस्व?
अर्थका अधिकारीहरू यति धेरै राजस्व उठ्नेमा आफैँ विश्वास गर्दैनन्।
'अनुमान गरिए बराबरको राजस्व त उठ्न सम्भव देखिँदैन। नत हामीले यति धेरै खर्च गर्न सक्छौँ,' अर्थका एक अधिकारीले भने, 'यथार्थ कति उठ्छ भन्दा पनि हामीले विनियोजन गरेको बजेट कति राजस्व अनुमान गर्दा पूरा हुन्छ भनेर हिसाब भएको छ, यद्यपि चालु वर्षको अनुमानको तुलनामा यो कम नै हो।'
गत वर्ष उठेको राजस्वमा यो वर्ष ४१ प्रतिशत बढी राजस्वको आकलन गरिएको थियो।
बजेट पुस्तिकामा भने आगामी वर्ष कहाँबाट कति राजस्व बढ्न सक्छ भन्ने आकलन गरिएको छ।
बढ्ने अनुमान गरिएको तीन खर्ब ६२ अर्ब राजस्वमध्ये एक खर्ब एक अर्ब राजस्व भने सरकारले अघि सारेका प्रशासनिक सुधार र करका दरहरू फेरबदलबाट उठ्ने अनुमान गरिएको छ।
बढ्ने आकलन गरिएको राजस्वमा २७ प्रतिशत योगदान सुधारका कदमको पर्ने प्रक्षेपण बजेटमा गरिएको छ।
चार्टर्ड एकान्टेन्ट (सिए) सुदर्शनराज पाण्डे महसुस हुनेगरी कर सुधारका कदमहरूबाट राजस्व बढ्ने कुनै आधार देख्दैनन्।
'करका दरहरूमा गरिएको परिवर्तन र प्रशासन सुधारको कामबाट यति धेरै राजस्व बढ्ने आधार देखिँदैन, कर प्रशासनमा आमूल परिवर्तन गरिँदा मात्रै प्रभाव देखिने हो,' पाण्डेले भने, 'विगतको जस्तै भाषा क्यारी भएर आएको हो तर प्रभाव पुग्ने गरी कदम चालिएको छैन।'
उनले यो वर्ष सामान्य मात्रामा प्रभाव देखिने तीन वटा विषय देख्छन्। पहिलो कतिपय खाद्य सामग्रीमा सुरू गरिएको अग्रिम कर, दोस्रो हवाइको भ्याट र तेस्रो विद्युतीय गाडीमा बढाइएको करको दर।
हवाइ भ्याट गत वर्षदेखि नै सुरू गरिए पनि अदालतमा मुद्दा परेकोले असोजदेखि मात्रै कार्यान्वयनमा आएको थियो।
कर परिवर्तन तथा प्रशासनिक सुधारबाट आय, मुनाफा तथा पुँजीगत लाभमा लाग्ने करमा मात्रै २३ अर्ब ५२ करोड राजस्व विस्तार हुने उल्लेख गरिएको छ। तर यो वर्ष आयकरका स्ल्यावहरू तथा नीतिहरूमा परिवर्तन नै गरिएको छैन।
कर प्रशासन सुधारबाट मूल्य अभिवृद्धि कर २५ अर्ब ६३ करोड, अन्तःशुल्कबाट १५ अर्ब ६२ करोड, भन्सार महसुलबाट २२ अर्ब ८९ करोड, गैर कर ८ अर्ब ४८ करोड विस्तार हुने अनुमान बजेटले गरेको छ।
त्यसो त पूर्व सचिव विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा सरकारले गठन गरेको कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले तीन खर्बसम्मको राजस्व वृद्धि हुने आधार देखाएको थियो।
सरकारले यो प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरेको छैन। यो समितिले विभिन्न सुधारका विषयहरू सिफारिस गर्नुका साथै करका दरहरूमा पुनर्संरचना गर्न समेत भनेको छ।
समितिले थप अध्ययन गरेर सुरू गर्न सिफारिस गरेको हरित कर चालु वर्षको बजेटबाट सुरू गरिएको छ। तर हरित करको कारण कति राजस्व बढ्छ भन्ने आकलन समितिको प्रतिवेदनले गरेको छैन। यसबाहेकका अन्य सुधारका कदम बजेटले अघि नसारेको समितिका सदस्यहरूको भनाइ छ।
