आगामी आर्थिक वर्षको बजेटपछि सरकारप्रति निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि चुलिएको छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएको दाबी गरे पनि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले व्यावसायिक वातावरण बिथोलिएको गुनासो गरेका छन्।
विशेषगरी निर्माण क्षेत्र थप समस्या निम्त्याउने गरी बजेट ल्याएको उनीहरूको गुनासो छ। लगातार दुई आर्थिक वर्षदेखि ऋणात्मक वृद्धिदर खेपेको निर्माण क्षेत्रलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको उनीहरूले बताएका छन्।
फलामे छड उत्पादन, दाना उद्योगी, पोल्ट्री व्यवसायी, मैदा उद्योगी, खाद्य उद्योगीका साथै कम्पयुटर व्यवसायी र सुन व्यवसायीहरूले पनि नयाँ बजेटमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।
खाद्य उद्योगी र फलामे छड उत्पादनहरूले त सरकारका प्रतिनिधि र दलका प्रतिनिधिहरूलाई भेटेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ल्याएको नीति परिवर्तन नगरे व्यवसाय चलाउन नसकिने बताएका छन्।
के हो समस्या?
निर्माण व्यवसायीहरूले पहिलेको भुक्तानी क्लियर गर्ने र स्रोत पुग्ने गरी मात्रै नयाँ आयोजना अघि सार्नको लागि सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले पछिल्लो तीन वर्षदेखि काम सकेका योजनाको भुक्तानी पाउन समस्या खेप्दै आएका छन्।
बजेटको स्रोत नभएको कारण कामको समेत भुक्तानी नभएको उनीहरूको गुनासो छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि नयाँ आयोजनाभन्दा पुरानो आयोजनालाई प्राथमिकता राखेर बजेट ल्याउने बताएका थिए। तर, बजेटमा स्रोत नभएका धेरै आयोजना हालिएको र पुरानो भुक्तानी कसरी गर्ने भन्ने विषय सम्बोधन नगरिएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए।
'निर्माण क्षेत्र चलायमान नहुँदा अर्थतन्त्रमा धक्का पुगेको विषय सरकारले बुझेको छ सम्बोधन हुन्छ भन्ने लागेको थियो,' सिंहले भने, 'तर बजेटले निर्माण क्षेत्रका कुनै पनि समस्या सम्बोधन गर्न सकेन, गरेको कामको भुक्तानी नहुने, स्रोत नभएका धेरै आयोजना घोषणा गर्ने कामले व्यवसायीलाई थप समस्या भोग्नु पर्ने देखिन्छ,' उनले भने।
सिंहका अनुसार अहिले पनि व्यवसायीले सरकारबाट ६० अर्ब बढीको भुक्तानी लिन नपाएको गुनासो गरेका छन्। हरेक पटक रकमान्तरबाट मात्रै भुक्तानी दिनु पर्ने र रकमान्तरको अधिकार अर्थ मन्त्रालयमा मात्रै सीमित हुँदा पनि व्यवसायमा समस्या भएको उनीहरूको गुनासो छ।
खाद्य, दाना तथा मैदा उद्योगीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट सरकारले यस्ता उद्योगमा अग्रिम कर लगाउन सुरू गरेको भन्दा आपत्ति जनाएका छन्। आर्थिक विधेयकबाट सरकारले जीवित जन्तु, मासु, जीवित तथा ताजा माछा, फलफूल तथा फलफूलका उत्पादन, खान हुने वनस्पति, खान हुने फल तथा काष्ठ फलको आयातमा भन्सार विन्दुबाट नै १० प्रतिशत अग्रिम करको व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै दुग्धजन्य पदार्थ, अण्डा, मह, सबै किसिमका अन्न तथा वनस्पति को उत्पादनमा २.५ प्रतिशत अग्रिम करको लाग्ने व्यवस्था गरेको छ।
अग्रिम करको व्यवस्था गरेर पनि सरकारले असुल गरेको यस्तो रकम सोही वर्षमा तिर्नुपर्ने वार्षिक कर तथा आगामी आर्थिक वर्षमा लैजान वा फिर्ता लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
खाद्य उद्योगी कुमुद दुगडले सरकारले अवैधानिक आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी यस्तो नीति लिएको र यसले देशभित्र भएको उद्योग बन्द हुने अवस्था आउने गुनासो गरे।
'पछिल्लो केही वर्षदेखि खाद्य आयात घट्दै गएको छ, यो घट्नुको कारण भारतले खाद्यान्न निर्यातमा लगाएको महसुलको कारण पनि हो। यस्तो हुँदा अवैधानिक आयात बढ्दो छ,' दुगडले भने, 'सरकारले भारतको नीति परिवर्तन गराउनको लागि कूटनीतिक पहल गर्नुको साटो थप नेपालतर्फ थप कर लगाउने नीति लियो।'
उनले सरकारले लिएको यो नीति फिर्ता नभएमा तत्काललाई खाद्यान्नमा मूल्य बढ्ने र भविष्यमा भने खाद्य उद्योग चलाउन नै समस्या हुन दाबी गर्छन्।
खाद्य उद्योगी सुबोध गुप्ताले आयकरको सिद्धान्त विपरीत सरकारले भन्सार विन्दुमा अग्रिम आयकर लगाउने नीति लिएको बताए। उनी यस्तो अग्रिम कर बुझाउँदा व्यवसायीलाई समस्या पर्ने तर्क गर्छन्।
'हामी २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्यो भने कालोबजारीमा पर्छौ तर सरकारले ५० प्रतिशतभन्दा धेरै नाफा उठाउने हिसाब गरेर अग्रिम १० प्रतिशत कर लगाएको छ। १० प्रतिशत अग्रिम कर बुझाउनु भनेको हामीले ५०/६० प्रतिशत नाफा राख्नु हो।'
उनले सरकारको यो नीतिले निरन्तरता पाएमा खाद्य संकट निम्तने बताए।
अग्रिम कर उठाएपछि सो वर्ष तोकिए बराबरको आय नभएमा फिर्ता पाउनु पर्ने वा आगामी वर्षमा सार्नु पाउनु पर्ने भए पनि सरकारले यस्तो व्यवस्था पनि नगरेको उनीहरूको गुनासो छ।
यता ल्यापटपमा अन्तःशुल्क बढाएकोमा कम्प्युटर एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ। पेपरमा कर बढेपछि मुद्रण व्यवसायी पनि असन्तुष्ट भएका छन्।
स्पन्ज तथा स्क्रयाप आयात गरेर नेपालमा बिलेट हुँदै डन्डी बनाउने उद्योगीहरूले बजेट प्रति ठूलो असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले सरकारको अस्थिर नीतिको कारण ठूलो लगानी जोखिममा परेको गुनासो गरेका छन्।
'दुई वर्ष अघि मैले बिलेट आयत गरेर डन्डी बनाउने उद्योग सुरू गरेको थिए, सञ्चालनमा ल्याएको केही महिना मात्रै भएको थियो। सरकारले स्पन्ज र बिलेटबीच भन्सार अन्तर कायम राख्यो, हामी उद्योग चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्यौँ,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष समेत रहेका समृद्धि स्टिलका सञ्चालक अन्जन श्रेष्ठले भने, 'अहिले भर्खर दुई अर्ब बढी लगानी गरेर फेरि मल्टिङ उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका छौँ, फेरि कर नीतिमा परिवर्तन आयो।'
उनले सरकारले लिएको यो नीतिबाट उद्यमशीलताको वातावरण खस्कने बताए।
सरकारले आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत् बिलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल एक प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत पुर्याएको छ। त्यस्तै स्क्रयाप तथा पिग आइरनको आयात गर्दा पनि एक प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ।
-1716889678.jpg)
