सहरी विकास मन्त्रालयले एक लाख रूपैयाँका दरले कार्यक्रम तथा योजनाहरू अघि सारेको छ। मन्त्रालयले एक लाख रूपैयाँ बराबरका १२४ वटा आयोजना अघि सारेको हो।
यो मन्त्रालयले आउँदो वर्ष कुल ७ हजार ५३८ वटा विकास कार्यक्रम तथा आयोजना सार्वजनिक गरेको छ। यसमध्ये १२४ वटाको प्रतिआयोजना बजेट एक लाख रूपैयाँ छ।
कुल कार्यक्रममध्ये अधिकांशमा एक करोड रूपैयाँ वा सोभन्दा कम बजेट छुट्ट्याइएको छ। त्यस्तै २० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यक्रमका बजेट ५० लाखभन्दा कम र १० प्रतिशतका बजेट दस लाख रूपैयाँभन्दा कम छ।
मन्त्रालयले नयाँ सडक बनाउने, सडक स्तरोन्नति गर्ने, नयाँ बस्ती निर्माण गर्ने, पार्कहरू सञ्चालन गर्ने, सहरी भवन निर्माण गर्ने, सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्ने लगायतका कामका लागि पनि एक लाख रूपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ। यिनमा वडा तहका सडक स्तरोन्नतिदेखि नहर सञ्चालन गर्नेसम्मका कार्यक्रम छन्।
चितवनको, खैरहनी-१०, कुसहनाबाट राप्ती-६, पुरवारी जोड्ने सडक स्तरोन्नतिका लागि एक लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै एक लाख रूपैयाँ बजेट मकवानपुरको बकैया-४ स्थित सिद्धेश्व महादेव मन्दिर परिसरभित्र पूर्वाधार निर्माणका लागि राखिएको छ।
तनहुँको भिमाद-३, लोकतान्त्रिक जनहित संयुक्त मोटरमार्ग र गोरखाको चौतारा भन्ज्याङ धावा-बालुवाटार सडक स्तरोन्नतिका लागि एक/एक लाख रूपैयाँ बजेट राखिएको छ।
तेह्रथुममा सहिद धनरूपा स्मृति पार्क तथा सभा हल बनाउन एक लाख रूपैयाँ राखिएको छ।
धनुषामा दुर्गानन्द झा स्मृति बहुउद्देश्यीय भवन निर्माणको बजेट पनि एक लाख छ।
डडेलधुरामा अमरगढी स्मार्ट-सिटी बनाउन एक लाख रूपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छ।
ग्रामीण सडक सुधार आयोजना अन्तर्गतका कार्यक्रममा पनि एक/एक लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यसबाहेक सुर्खेतको मेहलकुना, दशरथपुर, रामघाट, सल्यानको कोर्ते, रूकुमपश्चिमको कोटजहारी, जाजरकोटको रिम्ना, कालेगाउँ कुदु र रुकुमको चैनाबगर लगायत ठाउँमा एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी कामका लागि पनि एक/एक लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सहरी करिडोर बनाउन पनि एक लाख रूपैयाँकै दरले बजेट छुट्ट्याइएको छ।
संघीय सरकारले एक/एक लाखका दरका १२४ वटा कार्य्रकममा कुल एक करोड २४ लाख रूपैयाँ छुट्ट्याएको छ। यो संघीय सरकारको आफ्नै कार्यविधि र मापदण्ड विपरीत हो।
संघीय सरकारले २०७६ सालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजना वर्गीकरण तथा मापदण्ड तयार गरेको थियो। यो मापदण्डले तीनै तहका सरकारले गर्ने विकास आयोजनाको जिम्मेवारी तोकेको छ। जस अनुसार ठूला र धेरै क्षेत्र समेट्ने तथा राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजना संघीय सरकारका जिम्मेवारीमा पर्छन्। दुई जिल्ला तथा पालिका जोड्ने आयोजना प्रदेश र बाँकी अरूलाई स्थानीय तहको जिम्मेवारी तोकिएको छ।
यस्ता एकल अधिकारभित्रको कार्यक्रममा पनि रकमगत आधारमा जिम्मेवारी तोक्ने गरी गत वर्ष अर्को मापदण्ड तयार गरिएको थियो। आयोजना वर्गीकरण आधार तथा मापदण्ड-२०८० ले लागत मूल्यका आधारमा कसले, कहाँ लगानी गर्ने भनेर जिम्मेवारी तोकेको छ।
मापदण्डको दफा ६ मा संघ र प्रदेशबाट कार्यान्वयन नगरिने आयोजनाबारे व्यवस्था छ।
'पूर्वाधार आयोजनाको हकमा संघबाट तीन करोड रूपैयाँ र प्रदेशबाट एक करोड रूपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना सञ्चालन गरिने छैन,' मापदण्डमा उल्लेख छ।
यही मापदण्ड तय भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले संघीयता बलियो बनाउन भन्दै साना आयोजना अब संघीय सरकारले सञ्चालन नगर्ने बताउँदै आएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०८० फागुन ११ गते माओवादी संसदीय दलको बैठकमा र फागुन १९ गते लुम्बिनी प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै तीन करोड रूपैयाँभन्दा साना आयोजना केन्द्रबाट सञ्चालन नगरिने बताएका थिए। उनले संसद र संसदीय समितिहरूमा पनि यो प्रतिबद्धता गरेका थिए।
मापदण्ड आएपछिको पहिलो बजेटमै विगतको तुलनामा पनि टुक्रे आयोजना राखेर सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ। यसअघि सबभन्दा साना आयोजनामा तीन लाख रूपैयाँ बजेट राखिएको थियो।
यो केन्द्रीय सरकारबाट संघीयतामाथि बेइमानी भएको राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य तथा संघीयताविद खिमलाल देवकोटा बताउँछन्।
'फेरि पनि टुक्रे आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्नु भनेको संघीयतामाथिको बेइमानी हो। सरकार प्रमुखले प्रदेश तथा स्थानीय तह र सांसदलाई नै ढाँट्नु भयो,' देवकोटाले भने, 'संघीय सरकारले यस प्रकारको विनियोजन गरेर बजेट दुरूपयोग गरेको छ।'
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले पनि केन्द्रीकृत मानसिकताबाट यस्ता बजेट ल्याइएको गुनासो गरे। सहरी विकास मन्त्रालयले ल्याएका एक/एक लाखका कार्यक्रममध्ये स्थानीय तहको कार्यान्वयन जिम्मेवारी तोकिएका मात्र तीन दर्जनभन्दा बढी छन्।
'संघीय सरकारले आफ्नै कार्यविधि विपरीत बजेट ल्याएको छ। संघीयताको उपहास गरेर, स्थानीय तहलाई हेपेर, संघीयता कमजोर बनाउने गरी, वडा तहका कार्यक्रम पनि केन्द्रबाट सञ्चालन गर्ने गरी बजेट ल्याइएको छ,' उनले भने, 'यस्ता कार्यक्रम हामीलाई स्वीकार्य छैन।'
मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख दिलीप भट्टराईले कार्यविधि बनाएर पनि कति कार्यक्रम सोही अनुसार अघि बढाउन नसकिएको बताए। यस्ता कार्यक्रम छिटफुट मात्रै भएको उनको दाबी छ।
'कार्यविधिले तीन करोडभन्दा थोरै बजेट विनियोजन नगर्ने भनेको होइन, सोभन्दा बढी लागतका कार्यक्रम संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने भनेको हो,' उनले भने, 'केही छिटफुट कार्यक्रम तीन करोडभन्दा थोरैका पनि छन्। यसलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ।'
एक लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन भने गल्ती भएको स्वीकार गर्छन्।
'अहिले एक लाख रूपैयाँ विनियोजन भएका केही कार्यक्रम छन्। तिनमा कति विनियोजन गर्ने भनेर छलफल चलिरहेको थियो। अन्तिममा हतार हतारमा काम भयो। यो गल्ती भएको हो,' उनले भने।
पछि संघीय सरकारले गर्ने परामर्श तथा गुरूयोजना सम्बन्धी कामका लागि भने यी कार्यक्रममा पाँच/सात लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनले बताए।
धेरै कार्यक्रम बनाउने, समग्र बजेट धेरै देखाउने संघीय सरकारको शैलीबाट समस्यामा परेको गुनासो निर्माण व्यवसायीहरूको पनि छ।
‘तीन अर्बको परियोजनाका लागि तीन लाख बजेट विनियोजन गरिन्छ। लागत मूल्यका आधारमा ठेक्का लियो, भुक्तानी लिने समयमा सधैं समस्या हुन्छ,' निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने।
सहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा ९१ अर्ब ३५ करोड २३ लाख रूपैयाँको बजेट खर्च गर्दैछ। यसमध्ये १५ अर्ब ६६ करोड स्थानीय तहमा ससर्त अनुदानका कार्यक्रम हुन्। त्यस्तै सात अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ प्रदेशमा ससर्त अनुदानका कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरी विनियोजन भएको छ।
सहरी विकासको बजेटमा अधिकांश कार्यक्रम नयाँ पूर्वाधार विकास तथा पुँजीगत खर्चका लागि छुट्ट्याइएको छ।
-1716889678.jpg)
