राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले आगामी आर्थिक वर्षबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बीमा र निवृत्तिभरण सुविधा लिनेसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्दैछ।
जसअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि नयाँ दर्ता गर्ने तथा पुरानो नवीकरण गर्ने क्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर चाहिने छ।
२८ जिल्लामा साउन १ गतेदेखि र थप ४९ जिल्लाका स्थानीय तहमा माघ १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र भएको व्यक्तिका आधारमा लाभग्राहीको सूची तयार गरिँदैछ। यसअघि राहदानी बनाउन वा नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।
अब सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर चाहिने भएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने निकायहरूमा नागरिकको बाक्लो भिड देखिन थालेको छ। लामो समय लाइन बस्दा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन गाह्रो भएको गुनासो उनीहरूको छ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएकोमा आपत्ति जनाए।
पूर्वतयारीबिनै यस्तो काम गरिएकाले ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता तथा अशक्तता भएकाहरूले सास्ती खेप्नुपरेको भन्दै उनीहरूले तत्काललाई यो व्यवस्था स्थगित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
यो व्यवस्था पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो।
पहिलो चरणमा झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, कास्की, तनहुँ, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुरमा कार्यान्वयन गरिने छ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वा निवृत्तिभरण लिनेले के गर्नुपर्छ?
अहिलेको व्यवस्था अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने नागरिकले वर्षमा एकपटक आफ्नो उपस्थितिमा लाभग्राही परिचयपत्र (भत्ता पाउन योग्य भएको परिचय पत्र) नवीकरण गर्नुपर्छ। निवृत्तिभरण लिनेले ६ महिनामा एकपटक नवीकरण गर्नुपर्छ। भत्ता रकम हरेक तीन महिनामा एकपटक खातामा हालिदिने व्यवस्था छ। भत्ता तथा निवृत्तिभरण लिने नागरिकले साउन १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म आफ्नो लाभग्राही परिचयपत्र नवीकरण गर्न सक्छन्।
अब यो व्यवस्था लागू हुने जिल्लाका नागरिकले भत्ता वा निवृत्तिभरण लाभग्राही परिचयपत्र नवीकरण गर्न भदौ मसान्तभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएको हुनुपर्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर नभए उनीहरूको लाभग्राही परिचयपत्र नवीकरण हुँदैन।
तर ९० वर्ष नाघेको ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने, अशक्तता भएका नागरिकको हकमा भने राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए पनि भत्ता लिन बाधा नपुग्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै अन्य जिल्लाका हकमा यो अहिल्यै अनिवार्य छैन, माघदेखि अनिवार्य गर्ने तयारी छ।
अब साउनदेखि यसरी लाभग्राही परिचयपत्र नवीकरण गर्न आउनेहरूका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने कामका लागि पञ्जीकरण विभागले देशैभर तालिम तथा प्रविधि प्रदान गरिरहेको छ।
'अहिले सुगमताका आधारमा २८ जिल्लालाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको हो,' पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कटेलले बताए।
तर विभागका केही अधिकारीहरू पर्याप्त तयारीबिनै यो व्यवस्था ल्याइएको बताउँछन्। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन नसकेर कोही नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनबाट बञ्चित हुन नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
'हामीले सन् २०१८ बाट राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने अभियान सुरू गरेका थियौं। वडा-वडाबाट परिचयपत्र दिइएको थियो। छिटपुट भएकालाई विभिन्न निकायबाट दिइएको छ, यस कारण हाम्रो तयारी तीव्र छ,' कटेलले भने, 'अहिलेसम्म एक करोड ६२ लाख नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिइसकेका छन्।'
विभागका अनुसार एक महिना अघिसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन दैनिक ६ हजार विवरण दर्ता भइरहेको थियो। अहिले दैनिक नौ हजार दर्ता भएको छ। भिडभाड व्यवस्थापन गर्न ४५ जिल्लामा १७३ वटा केन्द्र थपिएको छ।
काठमाडौंको नारायणहिटी परिसरभित्र बीसवटा, राष्ट्रिय सभा गृहमा दुइटा र पञ्जीकरण विभागभित्र दुइटा केन्द्र थप गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
विवरण दर्ता गरेको तर परिचयपत्र नम्बर नपाएका करिब दुई लाख ८० हजार व्यक्तिलाई परिचयपत्र दिन थप ३० जनशक्ति खटाइएको विभागको भनाइ छ।
विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६ को व्यवस्था कार्यान्वयनका निम्ति अनिवार्य परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न लागेको हो। ऐनको दफा ३० मा विद्युतीय तथ्यांक भण्डार स्थापना गर्ने व्यवस्था छ। यस अन्तर्गत सबै किसिमका वैयक्तिक तथा जैविक विवरणको तथ्यांक एकीकृत गर्न खोजिएको हो।
राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि दोहोरो भत्ताको समस्या पनि हट्ने विभागको भनाइ छ।
त्यस्तै लाभग्राही परिचयपत्र नवीकरण गर्न जुन वडामा दर्ता भएको हो, त्यही कार्यालय जानुपर्ने अहिलेको व्यवस्था छ। अब भने आफू नजिकको वडा कार्यालय वा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने केन्द्र/निकाय गए हुन्छ।
गत वर्षदेखि पञ्जीकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्ता सोझै लाभग्राहीको बैंक खातामा हालिदिन थालेको छ। यो व्यवस्था लागू भएसँगै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागतमा करिब चार अर्ब रूपैयाँले कमी आएको थियो। पहिले हातहातमा रकम दिने व्यवस्था हुँदा नक्कली लाभग्राही हुने र दुरूपयोग हुने सम्भावना धेरै नै उच्च थियो।
अहिले पनि दोहोरो सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने, लाभग्राहीको बैंकमा खाता निष्क्रिय रहने जस्ता समस्या देखिएकै छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रको आधारमा नवीकरण गर्न थालेपछि यस्तो समस्या हट्ने विभागको विश्वास छ।
