संघीय सरकारको चालु प्रकृतिको खर्चमा यसपालि उल्लेख्य कमी आएको छ।
सरकारी खर्च आम्दानीको लेखा राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष ५३ अर्ब १३ करोड ७२ लाख रूपैयाँ यस्तो खर्च घटेको हो।
चालु खर्चअन्तर्गत विशेषगरी संघीय सरकारको प्रशासनिक खर्च, तलब भत्ता, सरकारले गर्ने सभा सेमिनार, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक ऋणको ब्याज भुक्तानी, वित्तीय हस्तान्तरण, सरकारले दिने विभिन्न किसिमका ब्याज अनुदान तथा सहुलियत, मेसिनरी तथा अन्य सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भारमा गर्ने खर्चहरू पर्दछन्।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अभिलेख (आर्थिक वर्ष २०३१/३२) यता कुनै पनि वर्ष चालु खर्च घटेको थिएन।
यो वर्ष भने ५.२७ प्रतिशत खर्च घटेको छ।
यस्तो खर्च तीन वर्षयताकै न्यून छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नौ खर्ब ५४ अर्ब रूपैयाँको चालु खर्च भएको थियो। गत वर्ष १० खर्ब ५ अर्ब रूपैयाँको भएको थियो। यो वर्ष भने प्रारम्भिक रूपमा नौ खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
पछिल्लो ५० वर्षको अवधिमा औसत रूपमा वार्षिक १७ प्रतिशतले चालु खर्च बढेको छ।
सबभन्दा धेरै आर्थिक वर्ष २०५१/५२ मा ५८ र २०६६/६७ मा ४६ प्रतिशतले चालु खर्च बढेको थियो। सबभन्दा न्यून वृद्धिदर २०६९/७० मा १.६ प्रतिशतको छ। तर, कुनै पनि वर्ष नघटेको यस्तो खर्च यो वर्ष भने घटेको हो।
'यो वर्ष चालु खर्चमा कमी देखिएको छ। कुन क्षेत्रमा खर्च घटेको हो भने विश्लेषण गरिसकेका छैनौँ,' महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक अधिकारीले भने।
सरकारले यस वर्ष प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा करिब ६ अर्ब रूपैयाँले कम गरेर पठाएको छ। यो विनियोजन गरेको बजेटको आधारमा हो। समग्रमा स्थानीय तहमा जाने अनुदानमा कमी नदेखिएको गाउँपालिका महासंघले जनाएको छ।
यस्तै ठूलो मात्रामा सामाजिक सुरक्षा खर्च हुने गरेको छ। चालु वर्षको पहिलो ६ महिनासम्म यस्तो खर्च गत वर्षको तुलनामा कमी आए पनि वर्ष अन्तिममा गत वर्षको भन्दा बढी छ।
गत वर्ष ३८ लाख लाभग्राहीका लागि एक खर्ब आठ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको थियो। यो वर्ष १८ हजार लाभग्राही बढ्दा करिब एक खर्ब १५ अर्ब खर्च पुगेको छ।
चालु खर्चबाट सार्वजनिक ऋणको ब्याज भुक्तानी पनि गर्ने गरिएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार यस्तो खर्च पनि गत वर्षको तुलनामा उल्लेख्य बढेको छ।
उल्लेखित शीर्षकमा खर्च नघट्नुले यो वर्ष प्रशासनिक क्षेत्रमा उल्लेख्य खर्च घटेको देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयमा प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले पनि प्रशासनिक खर्चमा गरिएको कडाइको प्रभाव देखिएको बताए।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट खारेजी घोषणा गरेका २० संस्था तथा निकायहरू खारेज गर्ने घोषणा गरेर मंसिरपछिको लागि बजेट विनियोजन गरिएको थिएन।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कपास विकास समिति, महिला तथा बालबालिका विभाग, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति, ताल संरक्षण विकास समिति र अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरू पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
यी कार्यालयको कामको नै कुनै औचित्य नदेखिएको आधारमा यी कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
त्यस्तै, १३ वटा कार्यालयको काम भने अन्य संस्थामा सार्ने वा अन्य संस्थासँग गाभ्ने घोषणा गरिएको थियो। जसमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, टिक व्यवस्थापन कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू, तथ्यांक कार्यालयहरू, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, रेल्वे बोर्ड रहेका थिए।
यस्तै, संस्थाहरूको सूचीमा किटजन्य रोग अनुसन्धान तालिम केन्द्र, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समिति, पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन (गाभेर एक बनाउने), जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र, बुढीगण्डकी जल विद्युत आयोजना (वातावरण, मुआब्जा, वितरण पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइ) र फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय रहेका थिए।
उल्लेखित निकायहरूमध्ये खारेजीमा भने महिला तथा बालबालिका विभाग मात्रै परेको छ। त्यस्तै सरकारले भूमि आयोग पनि खारेज गरेको थियो।
'विगतमा कति निकाय खारेज हुने काम नगर्ने तर, रकम जाने जस्ता समस्या देखिएका थिए, अहिले अख्तियारले पनि निकै कडाइ गरेको छ, अर्थले पनि चासो बढाएको कारण यस्तो खर्चमा केही कमी आएको छ,' अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
त्यस्तै, सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयका तीन वटा सचिवको दरबन्दी खारेज तथा केही सहसचिवको पनि दरबन्दी खारेज गरेको थियो। त्यस्तै, कतिपय रिक्त दरबन्दी पूर्ति नगरिएको कारण पनि प्रशासनिक खर्चमा यो पटक केही कमी आएको अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
