सरकारको खर्च र आम्दानीमा पछिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि सुधार हुन सकेन। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ४० प्रतिशत आम्दानी र २२ प्रतिशत खर्च बढाउने लक्ष्य सहित सरकारले गत वर्षको बजेट बनाएको थियो।
तर आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा खर्च डेढ प्रतिशतले घटेको छ। राजस्व आम्दानी करिब १० प्रतिशतले बढेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। कर राजस्व र गैर कर राजस्वबाट जम्मा १० खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आम्दानी भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। यस हिसाबले राजस्व संकलन एक खर्ब एक अर्ब रुपैयाँ बढेको छ।
गत वर्ष ८ खर्ब ६५ अर्ब कर राजस्व उठेको छ। त्यस्तै ९१ अर्ब ५३ करोड गैर कर राजस्व संकलन भएको छ।
यस्तो छ खर्च आम्दानी विवरण
| आय विवरण |
| शीर्षक | २०७९/८० | २०८०/८१ | घटबढ |
| कर | नौ खर्ब ५७ अर्ब | १० खर्ब ५८ अर्ब | एक खर्ब एक अर्ब रुपैयाँले बढी |
| अन्य प्राप्ति | ५३ अर्ब २४ करोड | २३ अर्ब ८५ करोड | २९ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँले कम |
| अनुदान | २१ अर्ब २९ करोड | ११ अर्ब २२ करोड | १० अर्ब सात करोड रूपैयाँले कम |
| व्यय विवरण |
| समग्र खर्च | १४ खर्ब २९ अर्ब | १४ खर्ब ८ अर्ब ७६ करोड | करिब २० अर्ब रूपैयाँले कम |
| चालु खर्च | १० खर्ब पाँच अर्ब | ९ खर्ब ५२ अर्ब | ५३ अर्ब रूपैयाँले कमी |
| पुँजीगत खर्च | दुई खर्ब ३३ अर्ब | एक खर्ब ९१ अर्ब | ४२ अर्ब रूपैयाँले कमी |
| वित्तीय व्यवस्थापन | एक खर्ब ९० अर्ब | दुई खर्ब ६४ अर्ब | ७४ अर्ब रूपैयाँले बढी |
पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारलाई अन्य प्राप्ति निकै बढ्दै गएको थियो। यो भनेको विगतमा खर्च पठाइएको तर खर्च नभएर फिर्ता भएको रकम हो। विशेष गरी बेरूजु असुली र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खर्च नभएर फिर्ता भएको रकम अन्य प्राप्ति अन्तर्गत पर्छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस्तो आम्दानी ५३ अर्ब रुपैयाँको भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने जम्मा २३ अर्ब ८५ करोड प्राप्ति भएको छ।
यस्तो आम्दानी मात्रै २९ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ।
त्यस्तै वैदेशिक अनुदान पनि उल्लेख्य घटेको छ। यो वर्ष ११ अर्ब २२ करोड मात्रै यस्तो अनुदान प्राप्त भएको छ। यसअघिको वर्षमा २१ अर्ब २९ करोड अनुदान आएको थियो। सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँ अनुदान प्रतिबद्धता पाएको थियो। तर, काम सकेर शोधभर्नाको लागि पेस गरिएको अनुदान समेत प्राप्त नभएको देखिएको छ।
राजस्व, अन्य प्राप्ति र अनुदानसमेत गर्दा गत वर्षको भन्दा ६२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आम्दानी बढेको छ। 'आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित सुधार आउन सकेन, जसको प्रभाव बितेको आर्थिक वर्ष पनि राजस्वमा देखियो' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
गत वर्ष नेपालको राजस्व वृद्धिमा ५५ वर्षपछि ब्रेक लागेको थियो। आर्थिक वर्ष २०२४/२५ यता हरेक पटक अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बढी राजस्व उठ्ने गरेकोमा गत वर्षको राजस्व घटेको थियो।
अन्य प्राप्ति शीर्षकसहित गत आर्थिक वर्षमा १० खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो।
त्यस वर्ष १४ खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँको राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठेको छ।
त्यस वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा राजस्वमा करिब १० प्रतिशतले कमी आएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयको राजस्व तथ्यांकअनुसार २००८ सालपछि आर्थिक वर्ष २०१०/११, २०१४/१५, २०१८/१९ र २०२४/२५ गरी चार वटा आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम राजस्व उठेको छ भने त्यसयता गत वर्ष राजस्व घटेको हो।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उल्लेख्य राजस्व वृद्धिको अपेक्षा राखिए पनि करिब १० प्रतिशतको मात्रै वृद्धिदर कायम भएको छ। अन्य प्राप्तिसमेतको हिसाबमा भने ७ प्रतिशतको मात्रै वृद्धिदर कायम भएको छ।
दोस्रो वर्ष लगातार आयातमा कमी आएपछि यसको प्रभाव राजस्वमा देखिएको छ। भन्सार राजस्व समग्र रूपमा केही बढे पनि आयात भने घटेको छ।
बजेट घाटा घट्यो
खर्चमा कमी र आम्दानीमा सामान्य वृद्धि भएपछि बजेट घाटा घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तीन खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट घाटा छ। यो वर्ष १० खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको आम्दानी भएको छ। १४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको खर्च भएको छ। यस्तो घाटा पूर्ति सरकारले सार्वजनिक ऋणबाट गर्ने गरेको हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चार खर्ब रुपैयाँको बजेट घाटा थियो।
खर्चमा ब्रेक
गत वर्ष सरकारको खर्चमा २० अर्ब रुपैयाँले कमी आएको छ। बजेटको कार्यान्वयन भने ८० प्रतिशत मात्रै भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघीय सरकारले १४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँको बजेट खर्च गरेको थियो। यो वर्ष १४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
सामान्यतया हरेक वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट खर्च बढ्ने गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०३१/३२ यता पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरकारको खर्च घटेको थियो। त्यो समयमा कोभिड १९ को कारण पुँजीगत खर्च निकै न्यून भएपछि समग्र खर्च नै कम भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ११ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको बजेट खर्च भएको थियो। त्यसपछिको आर्थिक वर्षमा भने १९ अर्ब रुपैयाँले घटेर १० खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँको बजेट खर्च भएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षमा दोस्रो पटक यस्तो खर्च घटेको छ। गत वर्षको तुलनामा यो पटक १.३९ प्रतिशत बजेट खर्च कम भएको छ। यद्यपि अघिल्लो वर्षको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको साँवा फिर्ता र अन्य सेवा खर्च करिब एक खर्ब रुपैयाँले बढेको छ।
विशेष गरी सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानी र सार्वजनिक संस्थानमा ऋण लगानीको लागि गरिने वित्तीय व्यवस्थापन खर्च करिब ७५ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वर्ष यस्तो खर्च एक खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने दुई खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ भएको छ।
चालु खर्चमा ५३ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ।पुँजीगत खर्च ४२ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ।
सरकारले ११ खर्ब ४१ अर्बको चालु खर्च विनियोजन गरेकोमा ९ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
पुँजीगत खर्चको लागि तीन खर्ब दुई अर्ब विनियोजन गरिएकोमा एक खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ खर्च कम भएको छ।
वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा तीन खर्ब सात अर्ब विनियोजन गरिएकोमा दुई खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा बजेट ४२ अर्ब रुपैयाँले बजेटको आकार घटाइएको थियो। यस हिसाबले कतिपय क्षेत्रमा सरकारले बजेट खर्च घटाउने उद्देश्य राखेकै कारण यसको प्रभाव देखिएको छ।
विशेष गरी तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले २० वटा निकाय खारेज गर्ने तथा कतिपय निकायको अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने जस्ता योजना बजेटमा ल्याएका थिए।
यता पुँजीगत खर्चमा भने निकै ठुलो समस्या देखिएको छ। सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्ने तर निर्माण व्यवसायीले गरेको कामको पनि भुक्तानी नपाउने समस्या देखिएको छ।
निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले करिब ५० अर्ब रुपैयाँको बिल भुक्तानी गर्न बाँकी छ। यता सरकारले भने ३७ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छैन।
