हरेक वर्ष उल्लेख्य मात्रामा आन्तरिक उत्पादनको अन्त:शुल्क संकलन बढ्दै आएकोमा गत आर्थिक वर्षमा अस्वभाविक घटेको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को वृद्धिदर निकै न्यून देखिएको छ।
आन्तरिक उत्पादनहरूमध्ये विशेष गरी मदिरा र सुर्ती तथा चुरोटमा अन्त:शुल्क लगाइने गर्छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस्तो उत्पादनमा लगाइने अन्त:शुल्कबाट एक खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको थियो।
गत वर्ष २०८०/८१ मा एक खर्ब ५५ अर्ब रूपैयाँ संकलन हुने लक्ष्य राखेको थियो। तर, एक खर्ब नौ अर्ब रूपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ। जबकि त्यसअघिका १० वर्षको तथ्यांकलाई आधार मान्दा आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्त:शुल्क हरेक वर्ष २३ प्रतिशत बढेको छ।
त्यस्तै, आयातको क्रममा उठाइने अन्त:शुल्कमा पनि उल्लेखित सुधार देखिएको छैन। औसत २५ प्रतिशतले आयातको अन्त:शुल्क बढ्दै आएकोमा गत वर्ष १५ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ। गत वर्ष ३७ अर्ब १४ करोड रूपैयाँको पैठारी अन्त:शुल्क उठेको छ।
'अन्त:शुल्क यति धेरै कम उठ्छ भनेर हामीले कल्पना पनि गरेका थिएनौं, हरेक वर्ष सबभन्दा पहिले लक्ष्य पूरा हुने कर शीर्षक नै अन्त:शुल्क थियो,' आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीले भने।
उनका अनुसार अन्त:शुल्क लगाउन सुरू गरेयता कुनै पनि आर्थिक वर्षमा यस्तो राजस्व संकलन घटेको थिएन। गत वर्ष सरकारले आन्तरिक उत्पादन र आयातमा लाग्ने अन्त:शुल्क गरी दुई खर्ब सात अर्ब रूपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, समग्रमा एक खर्ब ४६ अर्ब रूपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ।
आन्तरिक उत्पादनमा भने विशेषगरी मदिरा र चुरोट तथा सुर्तीमा अन्त:शुल्क लाग्ने गर्छ। र, आयातका क्रममा मदिरा, चुरोट तथा सुर्ती सहित औद्योगिक कच्चापदार्थ तथा गाडीहरूमा अन्त:शुल्क लाग्ने गरेको छ।
अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुको कारोबार निकै कम देखिएपछि आन्तरिक राजस्व विभागको टिम गत वर्ष चैतमा अनुगमनमा समेत गएको थियो। तर, अनुगमन पछिको निष्कर्ष उपभोगमा आएको कमी नै निकालिएको थियो।
गत वर्ष यस्ता वस्तुमा उल्लेख्य अन्त:शुल्कको दर बढाएर पनि समग्र राजस्वमा सुधार नदेखिनुले पनि मागमा कमी आएको संकेत गर्छ।
समग्र अन्त:शुल्कमा आन्तरिक उत्पादनको योगदान धेरै छ। तर, भ्याटमा भने भन्सार विन्दुमा उठाइने भ्याटको हिस्सा नै धेरै छ। गत वर्ष समग्र भ्याट ८ प्रतिशतले बढेर तीन खर्ब १० अर्ब संकलन भएको छ। जसमध्ये आयातको क्रममा एक खर्ब ८० अर्ब र उत्पादन, बिक्री तथा सेवाबाट एक खर्ब ३० अर्ब भ्याट संकलन भएको छ।
आयातको क्रममा हुने भ्याट संकलन भने जम्मा ६ प्रतिशत मात्रैले बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस्तो भ्याट एक खर्ब ६९ अर्ब संकलन भएको थियो। सरकारले २०८०/८१ मा दुई खर्ब ६८ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेको थियो।
विगत १० वर्षको तथ्यांकको आधार पनि भन्सार पैठारीको क्रममा उठ्ने भ्याट वृद्धिदर २० प्रतिशत माथिको छ।
गत वर्ष भने जम्मा ६ प्रतिशतले बढेको छ। यसको कारण भने कारोबार वा आयात बढ्नु नभई भ्याट लाग्ने वस्तुहरूको सूची धेरै हुनु भएको भन्सार अधिकारीहरू बताउँछन्। यथार्थमा समग्र आयात गत वर्ष नबढेको कारणले पनि यो संकेत गर्छ।
भ्याट बढ्न नसक्नुले मागमा सुधार आउन नसकेको संकेत गर्ने करका जानकारहरू बताउँछन्।
देशको राजस्वमा सबभन्दा धेरै योगदान भ्याटको छ। दोस्रोमा आयकर, तेस्रोमा भन्सार महसुल र चौथोमा अन्त:शुल्क रहेको छ।
गत वर्ष तुलनात्मक रूपमा आयकर वृद्धिदर बढी छ। यस वर्ष १२ प्रतिशतले आयकर बढेर दुई खर्ब ८६ अर्ब रूपैयाँ संकलन भएको छ। भन्सार महसुल १० प्रतिशतले बढेर दुई खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
समग्रमा गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, १० खर्ब ५८ अर्ब रूपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटबाट भ्याट छुटहरू घटाइएको थियो। अन्त:शुल्कको दरबन्दी बढाइएको थियो।
यसका बाबजुद आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार आउन सकिने आकलन पनि गरिएको थियो। सरकारले बजेटबाट अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ४० प्रतिशत बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य बजेटमा तोकेको थियो। तर, अर्थका अधिकारीहरूले सामान्यतः हुने २५ प्रतिशतसम्मको राजस्व वृद्धि नै अपेक्षा गरेका थिए।
कर प्रशासनले मुख्य तीन कारणलाई हेरेर राजस्व बढ्ने अनुमान गरेको थियो। पहिलो, आधार वर्ष कमजोर थियो। ५५ वर्षपछि २०७९/८० मा राजस्व संकलन १० प्रतिशतले घटेको थियो। आधार वर्ष कमजोर भएको कारणले गर्दा औसत वृद्धिदर बढी देखिने अपेक्षा थियो।
दोस्रो, करका दायराहरू विस्तार गरिएको थियो। एकैपटक १७० वस्तुमा भ्याट र ३४० वटा वस्तुमा अन्त:शुल्क खारेज गरिएको थियो।
हवाई भाडामा भ्याट लगाउन सुरू गरिएको थियो। लक्जरी, वैदेशिक भ्रमण तथा वैदेशिक रोजगारी शुल्क गरी तीन प्रकारका नयाँ करहरू सुरू गरिएको थियो।
तेस्रो, आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार आउने अपेक्षा थियो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिम महिना तिर आयात बढ्न थालेको थियो।
आयात भएका वस्तुहरू औद्योगिक उत्पादनसँग केन्द्रित थिए। लामो समय बैंकको ब्याजदर उच्च भएर र सहज रूपमा ऋण नपाएको अवस्थामा ब्याजदर घट्दो क्रममा देखिन थालेको थियो। बैंकहरूसँग ऋण लगानी गर्ने पुँजी बढेको थियो।
सरकारसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दै गएको थियो। आयातमा सरकारले गरेको कडाइ पनि कम गरेको कारण आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार आउने संकेत देखिएको थियो।
निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले फागुनमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पनि ४० प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदर कायम हुन नसके पनि २० प्रतिशतसम्म गर्न सकिने बताएका थिए।
उनले भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र अर्थ अधिकारीहरूसँगको परामर्शपछि नै यस्तो तर्क गरेका थिए। तर, औसत रूपमा हुँदै आएको २० प्रतिशत राजस्व वृद्धि पनि गत आर्थिक वर्षमा भने हुन सकेन।
करका जानकारहरू मुख्यतः उपभोगमा सुधार आउन नसकेको कारण राजस्व उठ्न नसकेको बताउँछन्।
'गत वर्ष तुलनात्मक रूपमा आयकर बढेको देखिन्छ। यसले मुख्यत: आयलाई संकेत गर्ने हो,' करसम्बन्धी जानकार चार्टर एकाउन्टेन्ट सुदर्शनराज पाण्डेले भने, 'तर अन्त:शुल्क र भ्याट प्रत्यक्ष रूपमा उपभोगसँग जोडिएको हुन्छ। यस्तो राजस्व बढ्न नसक्नुले मागको कमी संकेत गर्छ।'
अर्थशास्त्री शिवराज अधिकारी पनि बजारको समग्र मागमा कमी आएकै कारण आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त भएको बताउँछन्। 'गत वर्ष औसत मागमा नै कमी देखिएको छ, यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै सुस्त बनाएको छ,' अधिकारीले भने।
उनले अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाएको कारण पनि औपचारिक अर्थतन्त्र सुस्त भएको हुनसक्ने संकेत गरे।
'मुद्रा प्रवाह बढेको देखिन्छ तर, यसको प्रभाव बजारमा देखिएको छैन भन्नुले अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाएको हुन सक्ने पनि संकेत गर्छ यस विषयमा अनुसन्धान र सुधारका कदमको आवश्यकता देखिन्छ,' अधिकारीले भने।
अर्थ मन्त्रालयले भने आन्तरिक रूपमा अर्थतन्त्र सुस्त देखिनु र मागमा कमी आउनुका तीन कारण औल्याएको छ।
सहकारी बचतकर्तामा विश्वास गुम्दा र यस्तो बचत फिर्तामा समस्या देखिँदा, घरजग्गाको बिक्री वितरण र मूल्य नबढ्दा मागमा कमी आएको छ।
त्यस्तै, सेयर बजारमा ठूलो लगानी भएको छ तर, बजार बढ्दा त्यस्तो लगानी त्यहीँ अड्किएको छ। तर, यो वर्षबाट केही सुधारको संकेत देखिन सक्ने उनीहरूको दाबी छ। चालु वर्षको पहिलो दिन नै नौ अर्ब धेरै रूपैयाँको सेयर कारोबार हुनुले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढ्न थालेको उनीहरू बताउँछन्।
