राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को मौद्रिक नीति कर्जा विस्तारमा केन्द्रीत देखिएको छ।
मौद्रिक नीतिले चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि ल्याएको बजेटको लक्ष्यसँग तालमेल मिलाउन कम्तीमा ११.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तार लक्ष्य राखे पुग्दथ्यो।
किनभने, सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५.५ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि प्रक्षेपण गरेको छ।
तर, राष्ट्र बैंकले एक कदम अघि बढेर निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२.५ प्रतिशत राखेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा बैंकहरूको यस्तो कर्जा लगानी ५२ खर्ब ५३ अर्ब रूपैयाँ पुगेको अनुमान छ।
यस आधारमा चालु आर्थिक वर्ष बैंकहरूले ६ खर्ब ५६ अर्ब रूपैयाँले कर्जा विस्तार हुनुपर्छ।
'कर्जा लगानी अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन, तर यो अवस्था मौद्रिक नीतिबाट मात्र सुधार हुने होइन,' गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै भने, 'त्यसैले सजकतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएका छौं।'
गभर्नर अधिकारीको सम्भवतः अन्तिम मौद्रिक नीतिले सबै वर्गलाई खुशी पार्ने प्रयास गरेको छ।
आर्थिक शिथिलताको कारण कर्जा लगानी नै बढ्न नसकेको समयमा राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारमै केन्द्रीत गरेर मौद्रिक नीति ल्याएको हो। राष्ट्र बैंकले धेरै जसो नीति यसैलाई टेवा पुग्ने गरेर लिएको छ।
असल कर्जाको लागि अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १.१ प्रतिशत राखे पुग्ने भएको छ। यसअघि १.२ प्रतिशत नोक्सान व्यवस्थामा राख्नुपर्ने थियो।
यसले मात्रै बैंकहरूसँग थप कर्जा लगानीको लागि ४ अर्ब रूपैयाँ निस्कने माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइराला बताउँछन्।
कर्जा विस्तारलाई नै सघाउन भनेर राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जाको किस्ता नियमित भइसकेको ६ महिनापछि मात्रै असल वर्गमा राख्न सकिने व्यवस्थालाई पनि परिमार्जन गरेको छ। अब बैंकहरूले यस्तो कर्जा ६ महिनासम्म सुक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्न सक्नेछन्। र, त्यसपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सक्ने भएका छन्।
अहिले बैंकहरूले निष्क्रिय कर्जामा २५ देखि शत प्रतिशतसम्म प्रावधान रकम छुट्याएर राख्नुपर्छ। तर, कर्जा नियमित भएको यस्तो कर्जामा मात्रै ५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था राखेपुग्छ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोषमा देखिएको दबाब कम गर्न 'रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो' को दायरा बढाएको छ।
कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोड ५ लाखसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
यसअघि यी क्षेत्रमा प्रवाह भएको २ करोडसम्मको कर्जालाई मात्रै यसरी गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो।
रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना हुने कर्जाको जोखिमभार ७५ प्रतिशत मात्रै हुन्छ। यसले गर्दा बैंकहरूलाई अहिले पुँजी कोषमा भएको दबाब कम हुनेछ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल पुँजी कोष आफ्नो प्राथमिक पुँजी कोषको दोब्बरभन्दा धेरै नहुने गरेर नियामकीय प्रावधानमा रहेको रकमलाई समेत पुरक पुँजीमा देखाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ। यसले बैंकहरूलाई पुरक पुँजी पुर्याउन ऋणपत्र नै जारी गर्ने बाध्यता हुँदैन।
'अब नियामकीय प्रावधानमा रहेका कुन–कुन शीर्षकमा रकम यसरी पुरक पुँजीमा गणाना गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गरेर स्पष्ट पार्ला नै,' कोइरालाले थपे।
राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा समेत लचिलो नीति लिएको छ। यो व्यवस्था पछि अहिले राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जा सीमामा ल्याउनुपर्ने व्यवसायीले थप एक वर्षको समयअवधि पाएका छन्।
ऋणीको चालुपुँजी कर्जा नवीकरण तथा चालुपुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जा पुनरावलोकन गर्दा मूल्यांकन (भेरियन्स एनालाइसिस) गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो विश्लेषण अब २०८२ को साउन १ गतेबाट मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
अहिले व्यवसायको वार्षिक कारोबारको २० प्रतिशतदेखि अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था छ।
'आर्थिक गतिविधि घटेसँगै कम्पनीहरूको वार्षिक कारोबार घटेको कारण उनीहरूको कर्जा सीमाभन्दा धेरै हुनसक्थ्यो,' एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले भने, 'त्यसैले अब यस्ता ऋणीलाई तत्काल यस्तो ऋण सीमामा ल्याउन नपर्ने हुनसक्छ।'
चालु पुँजी कर्जाको प्रावधानकै कारण कर्जा लिन नसकिरहेको व्यवसायीहरूले बताइरहँदा यसले केही समयलाई सहजीकरण गरेको छ।
'राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले सेयर बजार, निर्माण क्षेत्रदेखि बैंकहरूमा देखिएको पुँजी दबाब कम गर्ने गरी सम्बोधन गरेको छ,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले भने।
राष्ट्र बैंकले बैंक दरलाई ७ प्रतिशतबाट घटाएर ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट ५.० प्रतिशत बनाएको छ।
बैंकहरूले आफूहरूसँग पुँजी अभाव हुँदा राष्ट्र बैंकबाट यी दरमा रकम लिन्छन्। यसले पनि राष्ट्र बैंक बजारमा अहिलेभन्दा कम दरमा पैसा पठाउन चाहिरहेको देखिन्छ।
बैंकहरूमा धेरै पैसा हुँदा रकम तान्दा राष्ट्र बैंकले तिर्नुपर्ने ब्याजदर भने घटाएको छैन। ३ प्रतिशतको यस्तो निक्षेप संकलन दरलाई यथावत राखिएको छ।
त्यस्तै, समस्यामा परेका निर्माण व्यवसायहरूलाई बैंकहरूले दिएको कर्जाको साँवा ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गरिदिइएको छ। बैंकहरूले पनि निर्माण व्यवसायीहरूमा जारी गरेको कर्जामा राखिने नोक्सानी व्यवस्थामा केही छुट पाउने भएका छन्।
यस्ता व्यवसायीको जमानत दाबी भएको कर्जामा ऋण दिएकै मितिलाई आधार मानेर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न पाउने भएका छन्।
नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
त्यस्तै, चेक अनादर हुँदैमा कालो सूचीमा नपारिने, संयुक्त लगानीका कम्पनीहरूको कुनै एक लगानीकर्ता कालोसूचीमा परेपनि अन्य लगानीकर्ताको बैंकिङ काममा असर नपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। राष्ट्र बैंकले संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई हाल सेयर धितो कर्जामा राखिएको सीमा हटाएको छ।
हाल संस्थागत लगानीकर्ताले बैंकहरूबाट सेयरको धितोमा २० करोडसम्ममात्रै कर्जा पाउँदै आएका छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने, प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलले लगानी गरेको संस्था कर्जा चुक्ता नगरेको कारण कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आए पनि प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल भने कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, हाल लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमले पाउने एक करोड रूपैयाँसम्मको कर्जा सीमालाई बढाउन सक्ने संकेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
समस्यामा परेका लघुवित्तका ऋणीले ऋण तिर्न थप समय पाउने पनि राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। ऋणीहरूले यस्तो ऋण तिर्ने समय कहिलेसम्म पाउछन् भन्ने विषय केही दिनमा जारी हुने परिपत्रले थप स्पष्ट पार्नेछ।
