यही साल कात्तिक ७ गते सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामका लागि राय दिन पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो।
गठन भएको समयको आधारमा लगभग एक महिना बितेको छ। यसबीच आयोगले के के काम गर्न सक्यो त भनेर हामीले आयोगका अधिकारीहरूलाई सोधेका छौं।
एक सदस्यका अनुसार उनीहरूले कात्तिकमा जम्माजम्मी १५ दिन काम गर्न पाए।
'यो बीचमा हामीले निर्माण क्षेत्रका व्यवसायी, हाउजिङ कम्पनी र प्राइभेट इक्विटी सञ्चालकहरूसँग भेट्यौं। यही साता औषधि उत्पादक, सिमेन्ट उत्पादक र क, ख, ग वर्गका वित्तीय संस्थाहरूसँग छलफल गर्दैछौं,' ती सदस्यले भने।
मंसिर ९ गतेबाट आयोग जिल्लास्तरीष छलफलमा लाग्ने भएको छ। सात प्रदेशका सदरमुकाम सहित १९ जिल्लाका उद्योगी, व्यवसायीहरू भेटेर छलफल चलाउने भएको छ। मुस्ताङ, सोलुखुम्बु, जुम्ला, इलाम, धादिङ, डोटी, महेन्द्रनगर, झापा, वीरगन्ज, बुटवल र भैरहवा जिल्लामा छलफल हुने भएको ती सदस्यले जानकारी दिए।
यहाँबाट प्राप्त सुझावहरू के कति कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर आयोगले पुससम्म सम्बन्धित सरकारी निकायहरूसँग छलफल गर्नेछ। त्यसैका आधारमा सरकारलाई सुझाव दिने भएको छ।
आयोगले आगामी वैशाख ६ गतेसम्मको समय पाएको छ। तोकिएको समयभित्रै सरकारलाई सुझाव दिने आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्।
आयोगका सदस्यहरूमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद डा. विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. कल्पना खनाल छन्।
आयोगलाई घरजग्गा व्यवसायीहरूले विभिन्न सुझाव दिएका छन्।
घरजग्गा क्षेत्र चलायमान बनाउन उनीहरूले मुख्य चार विषय अघि सारेका छन्।
व्यक्तिगत घर कर्जाको ऋण भुक्तानी र आम्दानी अनुपात वृद्धि गर्नुपर्ने, कर्जा र धितो सुरक्षण बीचको अनुपात वृद्धि गर्नुपर्ने, घरजग्गा कर्जाको जोखिम भार घटाउनुपर्ने र निजी क्षेत्रले पनि समुदायसँग मिलेर एकीकृत आवास निर्माणका लागि 'ल्यान्ड पुलिङ' गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
ऋण भुक्तानी र आम्दानी अनुपातले आम्दानीको निश्चित प्रतिशत मात्रै तिर्न मिल्ने गरी मासिक किस्ता तोक्छ। त्यस्तै, कर्जा र धितो सुरक्षणबीचको अनुपात बढाउँदा धितोको मूल्यको धेरै प्रतिशत कर्जा पाउन सक्ने अवस्था बन्छ।
अहिले राष्ट्र बैंकले पहिलो घर किन्नेलाई ऋण भुक्तानी र आम्दानी अनुपात ६० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
दुई करोड रूपैयाँसम्मको आवासीय घर कर्जामा धितो र ऋण अनुपात ७० प्रतिशत, रियल-इस्टेट कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको बीचको अनुपात बढीमा ५० प्रतिशत तोकिएको छ।
निजी आवासीय घर कर्जा र दर्ता भएका रियल-इस्टेट कम्पनी/परियोजनालाई आवासीय घर बनाउन दिइने कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात बढीमा ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यस्तै, रियल-इस्टेटमा १५० प्रतिशत जोखिम भार छ भने, लाइसेन्स लिएका रियल-इस्टेट कम्पनीलाई १०० प्रतिशत जोखिम भार तोकिएको छ।
आयोगलाई निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारबाट आफूहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानी पाएमा, यसले पनि यो क्षेत्र चलायमान हुने सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले अहिले सरकारबाट ४० अर्ब रूपैयाँ हाराहारी पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन्। तर कतिपयको बिलिङ नै नभएको देखिएको र भएको बिलिङका आधारमा भने करिब १० अर्ब जति बक्यौता देखिएको आयोगका अर्का सदस्यले बताए।
निर्माण व्यवसायीहरूले विदेशमा काम गर्न विदेशी मुद्राको सुविधा दिनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। अहिले देशबाहिरै पुँजी जुटाउन सक्नेले विदेशमा समेत काम गरिरहेको पाइएको तर पुँजी जुटाउन नसक्नेलाई समस्या देखिएको आयोगका ती सदस्य बताउँछन्।
त्यस्तै विदेशी ठेकेदारले नेपालमा काम गर्दा स्थानीय निर्माण कम्पनीसँग साझेदारी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिदिन पनि निर्माण व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। सरकारले बजेटमा बेलाबेलामा ल्याउने गरेको 'विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्ने' विषयलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन्।
'देशबाट युवाहरू बाहिरिने क्रम रोकिएको छैन। हामी भने विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बेच्ने कुरामा राष्ट्रियता जोडेर अगाडि बढ्न दिइरहेको छैनौं,' ती सदस्यले भने।
सरकारले जग्गा किनबेच गर्न नमिल्ने (नन ल्यान्डेड प्रपर्टी) गरी फ्ल्याट बिक्रीका लागि बाटो खुलाउनुपर्ने उनी बताउँछन्। त्यस्तै, जग्गामा हदबन्दी हटाउने हो भने ठूला लगानीकर्ताको लगानी बढ्ने उनले उल्लेख गरे।
आयोग समक्ष प्राइभेट इक्विटी सञ्चालकहरूले पनि केही सुझाव दिएका छन्।
उनीहरूले बैंकहरूबाट यस्ता सञ्चालक कम्पनीहरूमा गर्ने लगानीको सीमा बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
अहिले यस्ता कम्पनीमा बैंकहरूले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको १.५ प्रतिशतसम्म मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ। प्राइभेट इक्विटी सञ्चालक कम्पनीले निजी तथा व्यक्तिगत व्यवसायमा सेयर पुँजी वा ऋण लगानी गरिदिन्छन्। बैंकहरूसम्म पहुँच नपुग्ने संस्थाहरू समेत यसबाट लाभान्वित हुन्छन्। नेपालमा अहिले पनि बैंकहरूबाट परियोजनाको धितोमा कर्जा जान सकिरहेको छैन। यस्तोमा यस्ता कम्पनी सहयोगी हुन सक्छन्।
'अहिले यस्ता कम्पनीहरूले अधिकांश लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमै गरेको पाइयो,' आयोगका सदस्यले भने, 'त्यसैले उनीहरूलाई पुँजी जुटाउने बाटो खोलिदिनु राम्रो हुने देखिन्छ।'
अहिले पनि केही संस्थाले विदेशी साझेदारबाट समेत लगानी ल्याएको तर लगानी फिर्तामा समस्या भोगिरहेको आयोगले पाएको थियो। लगानी फिर्ता लैजाने प्रावधान सहज बनाउनुपर्ने ती सदस्यले बताए।
आयोगले सम्बन्धित व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्नुअघि सदस्यहरू बीचमै पनि छलफल चलाएको थियो। यस आधारमा केही सुझाव अर्थ मन्त्रालयलाई दिइसकिएको उनले बताए।
'अहिले सहकारीमा देखिएको समस्याले नै घरजग्गा कारोबारमा समेत समस्या ल्यायो। सहकारीमा कारोबार गरिरहेका मध्यम वर्गको खर्च क्षमता पनि घट्यो,' ती सदस्यले भने।
त्यसैले अन्य मुलुकमा जस्तै सरकारले अहिले आफैले हालेर भए पनि सहकारी बचतकर्ताको केही रकम भुक्तानी गरिदिने र ऋणीहरूमा गएको कर्जा उठाएर पछि भुक्तानी लिने गर्नुपर्ने राय आयोगले दिएको छ।
सरकारले अधिग्रहण गरेर मुआब्जा दिन बाँकी रहेकाहरूलाई भुक्तानी दिने, काठमाडौंमै बाढीको जोखिम रहेका र सडक आसपासका लालपुर्जा भएकैहरूसँग चल्तीको भन्दा कम लागतमा जग्गा खरिद गर्नाले समेत दुवै पक्ष लाभान्वित हुने जस्ता सुझाव पनि आयोगले दिएको छ।
