समस्या परेका सहकारीको पैसा अपचलन गर्ने व्यक्तिहरूको आम्दानी, खर्च र उनीहरूले तिरेको करको विवरणमाथि अनुसन्धान सुरू गरिएको छ।
प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न व्यक्ति, सञ्चालक, ऋणी वा संस्थाको आर्थिक विवरण खोजी गरेको हो। यस्तो विवरण उपलब्ध गराउन सिआइबीले आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाटलाई पत्राचार गरेको छ।
सिआइबीको पत्रपछि सो विवरण उपलब्ध गराउन मातहतका कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको विभागका अधिकारीले बताएका छन्।
'हामीले हाम्रा कार्यालयहरूलाई आवश्यक विवरणहरू सम्बन्धित निकायमा उपलब्ध गराउन भनेका छौं। कति कार्यालयले उपलब्ध गराइसके, कतिले विवरण तयार गर्दैछन्,' विभागका एक अधिकारीले भने।
उनका अनुसार सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न व्यक्तिको आम्दानी कति छ, खर्च कति छ, कर बुझाएका छन् कि छैनन्, बुझाएका भए समयमा बुझाएका छन् कि छैनन् लगायत विवरण खोजिएको हो।
सिआइबीका साथै विभिन्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूले पनि विभागसँग विवरण माग गरेका छन्। जुन जुन जिल्लामा यस्ता व्यक्ति तथा संस्था उपर अहिले छानबिन भएको छ, ती जिल्लाबाट विवरण खोजिएको हो।
विशेषगरी सूर्य थापा संयोजक रहेको सहकारी संस्था तथा बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धी संसदीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सहकारी संस्था, व्यक्ति तथा अनुसन्धान क्रममा छानबिन गरिनुपर्ने अन्य व्यक्ति सवालमा सिआइबीले आर्थिक विवरण खोजी गरेको हो। यसमा सम्पत्ती शुद्धीकरणको मुद्दामा पनि अनुसन्धान गरिने भएकाले यस्तो विवरण खोजिएको हो।
सिआइबीले गत कात्तिक दोस्रो साताबाटै यस्तो विवरण खोजी थालेको हो। आन्तरिक राजस्व विभागले पनि अनुसन्धान प्रयोजनका लागि यस्तो विवरण उपलब्ध गराउन थालिएको बताएको छ।
आयकर ऐनको दफा ८४ ले व्यक्तिको विवरण गोप्य राख्नुपर्ने भए पनि लेखा परीक्षण वा न्यायिक प्रक्रिया वा अनुसन्धानका क्रममा यस्तो विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
यस क्रममा अहिले पक्राउ परेका ग्यालेक्सी टिभीका तत्कालीन सञ्चालक छविवाल जोशी, प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने, अध्यक्ष जिबी राई लगायतको विवरण पनि खोजिएको छ। यस्ता व्यक्तिले कुन कार्यालयबाट प्यान नम्बर लिएका छन्, सोही आधारमा ती कार्यालयबाट विवरण मगाइएको छ।
त्यस्तै, तोकिएको संस्थाको आय विवरण तथा राजस्व विवरण पनि केलाइँदै छ।
यस क्रममा ग्यालेक्सी टेलिभिजन (गोरखा मिडिया नेटवर्कले) आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि नै आय विवरण नै उपलब्ध नगराएको पाइएको छ।
'ग्यालेक्सी टेलिभिजनको विवरण केलाउने क्रममा पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षदेखि नै आय विवरण उपलब्ध नभएको देखियो,' एक अधिकारीले भने।
आयकर ऐनको दफा ९६ अनुसार कुनै पनि निकायले आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र आय विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। सो समयमा उपलब्ध गराउन नसक्दा आन्तरिक राजस्व विभागले अधिकतम थप तीन महिना समय दिन सक्ने प्रवधान छ।
संसदीय छानबिन समितिले समस्यामा रहेका २९ वटा सहकारीका विषयमा छानबिन गर्दै सरकारलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाएर प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गत असोज ६ गते गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
