बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार कमजोर देखिएको छ।
यसमा पनि विकास तथा पुँजी निर्माणको लागि परिचालन गरिने खर्च (पुँजीगत) बजेटको कार्यान्वयन अवस्था झन् कमजोर देखिएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा केही घटाएर चालु आर्थिक वर्षको लागि सात वटा प्रदेश सरकारले दुई खर्ब ७६ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँको बजेट छुट्याएका थिए। तर ६ महिनाको समय सकिँदा १६ प्रतिशत अर्थात् ४३ अर्ब ८९ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेका छन्। यो अवधिमा संघीय सरकारले ३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
यो वर्ष पनि ६ महिनाको खर्च अवस्था अघिल्लो वर्षकै जस्तै छ। गत वर्ष दुई खर्ब ८० अर्बको बजेटमध्ये पहिलो ६ महिनामा ४३ अर्ब २२ करोड खर्च गरेका थिए। आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म ७२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको थियो।
यो वर्ष वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा तोकिएको बजेट खर्च नै हुन सकेको छैन। पुँजीगत अति कम खर्च भएको छ भने चालु खर्च पनि अपेक्षित हुन सकेको छैन।
चालु वर्षको लागि विनियोजन गरिएको दुई खर्ब ७६ अर्ब रूपैयाँ बजेटमध्ये पुँजीगत खर्चको लागि ५८ प्रतिशत छुट्ट्याइएको थियो। यस्तो एक खर्ब ६१ अर्ब रूपैयाँको पुँजीगत बजेटमा आधा वर्षको अवधि सकिँदा १७ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। विनियोजन गरिएको बजेटको तुलनामा यो ११ प्रतिशत मात्रै हो।
कोशी बाहेकका सबै प्रदेश सरकारले चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च धेरै विनियोजना गरेका थिए। तर ६ महिनाको अवधिमा चालुको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढी गर्ने लुम्बिनी प्रदेश मात्रै छ।
छुट्ट्याएको पुँजीगत बजेटमध्ये सबभन्दा धेरै खर्च गण्डकी र लुम्बिनीले गरेका छन्। यी दुई प्रदेशले क्रमशः १७ र १६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेका छन्। सबभन्दा कम मधेस प्रदेश सरकारले १.३५ प्रतिशत मात्रै गरेको छ।
मधेसको खर्च विगतका वर्षहरूमा भन्दा पनि कम छ। गत वर्ष यो अवधिमा चार प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो।
पुँजीगत बजेट र खर्च अवस्था:
हरेक वर्ष सबभन्दा धेरै बजेट बागमती सरकारको हुने गर्छ। चालु वर्षको लागि बागमती सरकारले ६४ अर्ब ५४ करोडको बजेट ल्याउँदा ३७ अर्ब ९ करोड पुँजीगतको लागि विनियोजन गरिएको थियो। तर, ६ महिना सकिँदा पुँजीगत बजेट खर्च १०.२९ प्रतिशत मात्रै छ।
बागमती प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि २२ अर्ब ३५ करोड, ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको लागि ६ अर्ब ५५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। तर, ६ महिनामा भौतिक मन्त्रालयले दुई अर्ब ७१ करोड र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ९३ करोड बजेट खर्च गरेको छ।
बागमती प्रदेश सरकारका भौतिक मन्त्री अमनकुमार मास्केले सरकार परिवर्तन, असोजको बाढी पहिरोको कारण तथा बहुवर्षीय आयोजनाको प्रक्रियागत ढिलाइको कारणले बजेट कम खर्च भएको प्रतिक्रिया दिए।
उनले कतिपय भएको खर्चको भुक्तानी गर्न बाँकी देखिएको तथा कति नयाँ काम पाइपलाइनमा भएको कारणले डेढ महिनाभित्र पुँजीगत खर्च उल्लेखनीय बढ्ने दाबी गरे।
'हामी अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न आएका हौँ, विषय बुझ्नु पनि पर्यो। हामीलाई छिटो राम्रो काम गर्ने हुटहुटी छ, केही काम भएका छन् अब रफ्तार बढ्छ,' मास्केले भने, 'अहिले पनि साना परियोजनाको काम भएको छ यसको भुक्तानी दिँदा खर्च बढ्छ। बहुवर्षीय ठेक्का पनि अघि बढाउने प्रक्रिया छौँ।'
उनले आगामी वर्षदेखि पुँजीगत बजेट बढाउनको लागि व्यवहारिक समस्या र वित्तीय समस्या कम हुने गरी परियोजनाको तयारी गरेको दाबी गरे।
तुलनात्मक रूपमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले खर्च बढाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँको बजेटमा २४ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ पुँजीगतको लागि विनियोजन गरेको थियो। ६ महिनाको अवधिमा १६.६३ प्रतिशत खर्च गरेको छ। अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी खर्च देखिए पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि खर्च बढाउन भने सकेको छैन।
लुम्बिनी प्रदेश अर्थमन्त्रालयका सचिव डिलाराम पन्थी पनि माघ महिना लागेसँगै पुँजीगत खर्च बढ्ने बताउँछन्। पहिलो ६ महिनामा धेरै तयारीको काम हुने भएको कारण खर्च न्यून भएको उनको भनाइ छ।
बजेटमा अनुमान गरिएको स्रोत र वास्तविक स्रोतबीचको अन्तरको कारण समग्र बजेट खर्च नै न्यून हुने गरेको उनले प्रतिक्रिया दिए।
‘विगतमा बजेट विनियोजनमा आयोजना छनोट गर्ने क्रममा हाम्रा कमजोरीहरू देखिए। यसबाट पाठ सिक्दै काम गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘खर्च न्यून भएको समयमा पनि हाम्रो सञ्चिति धेरै बढेको होइन। यसको अर्थ अनुमान गरिएको स्रोत र यथार्थता बीचमा देखिएको अन्तरले पनि न्यून खर्च हुने गरेको देखिन्छ।’
विगतको विश्लेषणले आगामी दिनमा यथार्थ बजेट निर्माण हुने र खर्चको अनुपात बढाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
उनले बहुवर्षीय योजना अन्तर्गतका आयोजनाहरू कम भएको कारण पनि यस्तो खर्च कम हुने गरेको बताए।
आगामी समयमा खर्च बढाउनको लागि पूरा तयारी भएका योजनामा बजेट छुट्याउने लगायतका काम गर्न थालिएको उनको प्रतिक्रिया छ। यसको लागि लुम्बिनी प्रदेशले आयोजना बैंक तयार गरेको छ। अब आयोजना बैंकमा परेका परियोजनामा मात्रै बजेट छुट्ट्याउने योजनामा लुम्बिनी सरकार छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको २४ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँको पुँजीगत बजेटमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई १० अर्ब ४ करोड, खानेपानी ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई ५ अर्ब १५ करोड तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई २ अर्ब ५७ करोड विनियोयन गरिएको थियो।
यी मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा क्रमशः एक अर्ब ४६ करोड, एक अर्ब दुई करोड र एक अर्ब ८ करोड रूपैयाँ खर्च गरेका छन्।
अन्य प्रदेशहरूमा पनि विकासे (पूर्वाधार निर्माणसँग केन्द्रित) मन्त्रालयहरूले बजेट खर्च बढाउन सकेको देखिँदैन।
कोशी प्रदेश सरकारको १६ अर्ब ५४ करोड पुँजीगत बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गत नौ अर्ब ९३ करोड खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत ३ अर्ब ७७ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो।
यी मन्त्रालयले क्रमशः एक अर्ब ६५ करोड र ६६ करोड मात्रै खर्च गरेका छन्।
मधेस सरकारको २६ अर्ब ५७ करोडको पुँजीगत बजेटमध्ये भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत १२ अर्ब ७८ करोड र ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत चार अर्ब ८२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। ६ महिनाको अवधिमा यी दुई मन्त्रालयले क्रमशः नौ करोड र १८ करोड मात्रै खर्च गरेका छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट भौतिक मन्त्रालय र ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेको थियो। ६ महिनाको अवधिमा भौतिक मन्त्रालयको १२ अर्ब २६ करोड पुँजीगत बजेटमध्ये दुई अर्ब १४ करोड खर्च भएको छ। ऊर्जाको तीन अर्ब ६७ करोडमध्ये ९३ करोड खर्च भएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत १० अर्ब १७ करोड र ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत दुई अर्ब ६० करोड पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो। यो अवधिमा क्रमश: एक अर्ब एक करोड र १४ करोड रूपैयाँ खर्च गरेका छन्।
सुदूरपश्चिम सरकारले भौतिकमा १४ अर्ब ७४ करोड र सामाजिक विकासमा २ अर्ब ९० करोड पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको छ। ६ महिनामा यी दुई मन्त्रालयले क्रमशः एक अर्ब १० करोड र ६३ करोड रूपैयाँ बराबरको मात्रै बजेट निकासा गरेका छन्।
वित्तीय व्यवस्थापन खर्च हुँदै भएन, चालु पनि न्यून
सात प्रदेश सरकारमध्ये पाँच वटा प्रदेशले वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा पनि बजेट विनियोजन गरेका थिए। तर कुनै पनि प्रदेश सरकारले यस्तो खर्च गर्न सकेका छैनन्।
कर्मचारीको तलब–भत्ता र कार्यालय सञ्चालन खर्च नियमितको कारण २४ प्रतिशत चालु खर्च पुगेको छ। तर, क्षमता विकास अन्य पुँजी निर्माणलाई सहयोग पुग्ने प्रकारका खर्चहरू भएका छैनन्। यसले समग्र चालु खर्च पनि न्यून देखिन्छ।
सात वटा प्रदेश सरकारले एक खर्ब १२ अर्ब ८० करोड रूपैयाँको चालु खर्च हुने अनुमान गरेर बजेट विनियोजन गरेका थिए। ५ महिनामा भने २६ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
कोशी प्रदेशको १८ अर्ब ७३ करोडको चालु खर्च अन्तर्गतको बजेटमा ८ अर्ब ७७ करोड खर्च भएको छ। मधेशको १५ अर्ब ३५ करोडमध्ये दुई अर्ब ७ करोड मात्रै खर्च भएको छ। मधेश प्रदेश चालु खर्चमा पनि अन्य प्रदेशभन्दा कम देखिन्छ।
बागमतीको २५ अर्ब ९४ करोडमध्ये ६ अर्ब ६७ करोड खर्च भएको छ। गण्डकीको १३ अर्ब १६ करोडमध्ये तीन अर्ब ६ करोड खर्च भएको छ।
त्यस्तै लुम्बिनीले १४ अर्ब ३७ करोड, कर्णालीले १२ अर्ब ४० करोड र सुदूरपश्चिमले १२ अर्ब ८५ करोड बराबरको चालु तथा प्रशासनिक खर्च विनियोजन गरेका थिए।
६ महिनाको अवधिमा क्रमशः ६ अर्ब ३८ करोड, तीन अर्ब ८ करोड र दुई अर्ब १८ करोड मात्रै खर्च गरेको छ।
