उद्योग-व्यवसायीले लामो समयदेखि व्यावसायिक वातावरण बन्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्।
व्यावसायिक वातावरण बनाउन भन्दै हालै सरकारले व्यावहारिक तथा कानुनी सुधारका लागि केही पहल गरेको छ। अध्यादेश मार्फत दुई दर्जनभन्दा बढी ऐन संशोधन गरिएको छ। त्यस्तै निजी क्षेत्रसहितको सहभागितामा सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदल गठन गरेको छ।
निजी क्षेत्रले सरकारको यो कदमको खुलेर प्रशंसा गरेको छ। तर अझै धेरै काम गर्न जरूरी रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा मुरारका ग्रुपका निर्देशक पशुपति मुरारका बताउँछन्।
अर्कातिर सरकारले उपभोक्ताको भन्दा व्यवसायीको हितमा मात्रै ध्यान दिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। कालोबजारी ऐनबाट 'नाफाखोर' भन्ने व्यवस्था हटाएपछि यसको असर सिमेन्टको मूल्यमा परेको भन्दै असन्तुष्टि देखिएको छ। त्यस्तै बजार माग नबढेको, कोभिडपछि ठूला उद्योग सञ्चालनमा आउन नसकेको र भएका उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा चलाउन नसकिएको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
यिनै विषयमा सेतोपाटीका भागवत भट्टराईले पशुपति मुरारकासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
पछिल्लो तीन/चार वर्षदेखि तपाईंहरूले हाम्रो अर्थतन्त्र दबाबमा छ भनिरहनुभएको छ। अहिले सुधारको संकेत देखिएको छ वा उस्तै हो?
हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले पनि ठूलो दबाबमा छ। अर्थतन्त्रसँग जोडिएका धेरै सूचक राम्रा भए पनि उपभोग बढ्न नसकुन्जेल दबाब हुन्छ। हाम्रो जनसंख्या कम भएकाले स्वाभाविक रूपमा उपभोगको स्तर सीमित छ। यसमाथि धेरै उपभोग गर्न सक्ने वर्ग बिदेसिएको छ। उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सले उपभोग गर्ने क्षमता बढाए पनि जनशक्ति अभावले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पुगेको छ।
त्यसैले जनसंख्या कम हुँदा उपभोग घट्यो, उपभोग घटेपछि उत्पादन वा आयात पनि घट्न थाल्यो। योसँगै राजस्व संकलनमा कमी आयो, सरकारको खर्च घट्न थाल्यो। अनि समग्र अर्थतन्त्रमा दबाब पर्यो।
यो समस्या चक्रव्यूह जस्तै बनेको छ, जहाँ एक पक्षको समस्याले अर्को पक्षलाई प्रभावित गरिरहेको छ।
यसको अर्को चक्र छ जुन हाम्रो कानुन र व्यवहारसँग जोडिन्छ। नेपालका औद्योगिक घरानाहरू लामो समयदेखि व्यापारिक क्षेत्रतर्फ बढी केन्द्रित छन्। यसले रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने औद्योगिक क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी हुन सकेको छैन।
२०४८ सालको सुधारपछि पनि व्यावसायिक क्षेत्रमा देखिएका कानुनी समस्या समाधान गर्न राज्य उदासीन देखियो। सरकार, नेता, सांसद कसैले औद्योगिक क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न प्राथमिकता दिएनन्। कानुनी र प्रशासनिक सुधारमा ढिलाइ हुँदा उद्यमशीलता र उद्योग विस्तारमा अवरोध देखिएको छ।
फलस्वरूप, औद्योगिक व्यवसायले अपेक्षाकृत प्रगति गर्न सकेन। रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने क्षेत्र सीमित भएपछि बेरोजगारी समस्या अझै चुलिएको छ। आर्थिक सुधारका निम्ति अब कानुनी सुधार, प्रशासनिक प्रक्रियामा पारदर्शिता र उद्योगमैत्री नीति आवश्यक छ। अहिले सरकारले कानुनमा देखिएको समस्या स्वीकार गरेको छ। व्यावसायिक वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने सोचेकाले खुसी लागेको छ।
हाल गरिएका सुधारमध्ये तपाईंलाई प्रभावकारी लागेका के हुन्?
सरकारले गरेका केही सुधारले व्यवसायीलाई सकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
उदाहरणका लागि, उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिएको १५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने र यो अवधिमा निर्णय नआए स्वतः उद्योग सञ्चालनको मान्यता पाउने व्यवस्था निकै प्रभावकारी छ। साँच्चै भन्ने हो भने यो सुधार हाम्रो अपेक्षा भन्दा धेरै माथिको, एकदमै उत्साहजनक र सकारात्मक ऊर्जा ल्याउने खालको हो।
यसअघि पनि कानुनमा काम गर्ने समयसीमा तोकिएको थियो। तर समयभित्र नगरे के हुन्छ भन्ने व्यवस्था थिएन। यस पटक, समय नाघेपछि के परिणाम आउँछ भन्ने स्पष्ट छ। यसले राज्यका निकायको जबाफदेयिता बढाउँछ। अन्य कानुनमा पनि यस्तै स्पष्ट व्यवस्था थपिने हो भने व्यवसायीहरूको विश्वास अझ बढ्नेछ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मुख्य जिम्मेवारी निजी क्षेत्रकै हो। उद्योगीहरूले उद्योग सुरू गर्दा जोखिम लिन्छन् र त्यही जोखिमले सफलताको मार्ग खोल्छ। यो निजी क्षेत्रको गुण हो। यद्यपि, यसमा राज्यको प्रोत्साहन महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
हामीकहाँ निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने भनिए पनि के गर्ने भन्ने थाहा नभएको अवस्था थियो। कति मन्त्री त उद्यमीका कुरा सुन्यो, संवाद गर्यो भने प्रतिष्ठामा दाग लाग्छ भन्ने सोचाइका थिए। मन्त्री तर्किने, सांसद बहस गर्न नचाहने, प्रशासनले सहजीकरण नगर्ने, अनि निजी क्षेत्रले आफ्ना समस्या कोसँग भन्ने?
२०४८ सालको नीतिगत सुधारका कारण निजी क्षेत्रमा समृद्धि र अर्थतन्त्रमा स्थिरता सम्भव भएको हो। यो बीचको अवधिमा हामीले त्यस्तै सुधार गर्न सकेनौं। सुधार गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन् तर कम्तीमा कानुनी समस्याबारे बहस र काम सुरू भयो भनेर हामी खुसी छौं।
२०४८ सालपछि सुधार भएन भन्नुभयो, यसबाट के असर परेको छ?
भारतले नेपाल भन्दा पछाडि खुला बजार नीति लिएको हो। त्यसपछि उसले निरन्तर कानुनी र संरचनागत सुधार गर्यो र ठोस परिणाम पायो।
हाम्रोमा यस्तो भएन। संविधानले खुला बजार अर्थतन्त्रको पक्षमा कुरा गरे पनि व्यवहार र नियामक निकायका व्यक्तिहरूको सोचमा त्यो अझै देखिँदैन। केही व्यापारी र मिडिया व्यक्तिहरूले समेत खुला बजारको मर्म बुझ्न सकेका छैनन्। हाम्रोमा निरन्तर कानुनी र संरचनागत सुधार नहुँदा आर्थिक प्रगति र निजी क्षेत्रको विकासमा चुनौती भयो। कानुनी बाधाकै कारण निजी क्षेत्र संकुचित भयो।
तपाईँले खोजेको राज्यको भूमिका कस्तो हो?
निजी क्षेत्र भनेकै बजारको अवस्था हेरेर जोखिम लिन सक्ने साहस हो। यसका लागि खुला वातावरण चाहिन्छ। हामीलाई चाहिएको यही हो। खुला वातावरणमा निजी क्षेत्रले व्यवसाय चलाउन सकून् र यसका लागि व्यावहारिक रूपमा सरकार र निकायबाट राम्रो सहयोग पाइयोस् भन्ने हो।
अहिलेका दिनमा प्रायः निजी क्षेत्रलाई मुनाफाखोरका रूपमा हेरिन्छ। वास्तविकता के हो भने, व्यापारमा मुनाफा कमाउनै पर्छ। नाफा नकमाए व्यवसाय टिक्दैन। स्वयंसेवा गरेर कसैले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन। सबैका आफ्ना लक्ष्य हुन्छन्।
व्यापारीहरूले नाफा नकमाए व्यवसाय टिक्दैन। व्यापारीमा महत्त्वकांक्षा नजागे नयाँ उद्यम सिर्जना हुन सक्दैन। त्यसैले राज्य सधैं हलुका र उदार रहनुपर्छ। मूल्य निर्धारण माग र आपूर्तिले नै गर्छ। ऐन-कानुनले अनैतिक अभ्यास रोक्न मद्दत गर्छन्। तर उपयोगी अध्यास लगायत अरू कुरा रोक्न हुँदैन।
कुन कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियाले समस्या सिर्जना गरेको छ?
कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियामा धेरै समस्या छन्।
जस्तै, व्यवसाय ऐन, खानी, वातावरण, राजस्व, राजस्व छली लगायत ऐन र अन्य कानुनी प्रक्रिया छन् जुन अनावश्यक घुमाउरा र लामो समय लाग्ने खालका छन्। कुनै कामका लागि विभिन्न निकाय धाउनुपर्दा व्यवसायीलाई अलमल त हुन्छ नै, समय पनि धेरै खर्चिनुपर्छ।
एकै विषयमा धेरै निकायको संलग्नता हुँदा काम गर्ने स्पष्टता र एकीकृत मार्गदर्शन अभाव हुन्छ। व्यवसायीहरूलाई काम गर्न थप कठिनाइ हुन्छ। अनि व्यापार र उद्योगमा असर पुग्छ।
त्यसैले कानुनी प्रक्रिया र व्यवस्थामा सुधार गर्दै स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्न एकीकृत र स्पष्ट नियम चाहिन्छ।
कानुनी सुधारपछि नयाँ उद्योग खोल्नेबारे तपाईंको विचार के छ?
अहिलेका कानुन हेरेर तुरून्तै नयाँ उद्योग खोल्ने सोचमा छैन। किनभने अरू केही कानुनमा अझै सुधार गर्न जरूरी छ।
जस्तै, औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा बहुमूल्य खनिज र पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननजस्ता उद्योगले अनुमति लिनुपर्ने भनिएको छ। तर यस्ता उद्योगको अनुमति कुन विभागबाट लिनुपर्ने भन्ने स्पष्टता छैन।
खानी विभागले तोकेअनुसार बहुमूल्य वस्तुमा चुनढुंगा पनि पर्छ र त्यो खानी विभागले नै हेरचाह गर्नेछ। चुनढुंगाको कामका लागि अनुमति दिन खानीले दुई वर्ष लिन्छ। पछि उद्योग विभागसँग अर्को अनुमति लिन थप अर्को वर्ष लाग्छ। अर्कातिर खानी क्षेत्रसँग सम्बन्धी भोगाधिकार लिने प्रक्रिया लामो र जटिल छ। यस्ता समस्याग्रस्त कानुनी प्रक्रियाले नयाँ उद्योग खोल्न प्रेरित गर्दैन। समय र स्रोत धेरै खपत हुन्छ।
त्यसैले बाधा र अड्चन हट्ने गरी सुधार गर्नुपर्छ। अहिलेको कानुनी सुधारका परिणाम केही हदसम्म देखिने छन् भन्ने विश्वास छ। जटिल नीतिगत समस्या फुकाउने कामलाई निरन्तरता दिन अब छुट्टै विशेष संयन्त्र बनाइनुपर्छ।
अहिले एकै पटक धेरै कानुन संशोधन गरियो। यसको नियत व्यावसायिक वातावरण सुधार नै देखिन्छ। उल्टो अप्ठ्यारो त परेको त छैन नि?
सुधार र सबै समाधान एकै पटक हुने होइन। सुधार क्रममा कहिलेकाहीँ समस्या देखा पर्न सक्छ। जे भए पनि, सुधारका लागि तत्परता चाहिँ देखाउन जरूरी छ।
अहिलेको संशोधनमा केही थप समस्या पार्ने व्यवस्था पनि छन्।
उदाहरणका लागि, औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा एक दफा थपिएको छ। त्यस अनुसार उद्योगको हक हस्तान्तरण गर्न उद्योग विभागबाटै अनुमति लिनुपर्छ। त्यसैले अब कम्पनी ऐनबाट प्राप्त सेयर हस्तान्तरण गर्दा उद्योग विभाग जानुपर्ने असहज अवस्था उत्पन्न भयो।
त्यस्तै कुनै व्यवसायीले कमजोरी स्वीकार गरे सरकारले तोके अनुसार आर्थिक जरिवाना तिर्नुपर्छ तर मुद्दा नलैजाने भनिएको छ। व्यवसायीले स्वीकार नगर्दा चाहिँ मुद्दामै जान्छ।
कर मूल्यांकन गर्ने निकाय असहमत हुँदा वादविवाद उत्पन्न हुन्छ। करदाताले कानुनी उपचारमा जान अतिरिक्त ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्छ। त्यति पैसा उसले नकमाएको हुन सक्छ। त्यस्तै व्यवसायीले मुद्दा हार्दा ब्याज र जरिवाना तिर्नुपर्छ। तर त्यो फिर्ता हुँदैन। अदालती ढिलाइको पनि ठूलो समस्या छ।
सुधार प्रक्रिया सधैं एकै पटक सम्पूर्ण रूपमा लागू हुन सक्दैन भन्ने हामीले बुझेका छौं। प्रक्रियागत समस्या पहिचान गरेर सच्याउन तत्परता र समझदारी चाहिन्छ।
कालोबजारी ऐन संशोधनअघि २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिए नाफाखोरका रूपमा कारबाही गर्ने व्यवस्था थियो। अहिले नाफाको सीमा हटाइएको छ। यसले मूल्य वृद्धि र नाफा बढाउन कति सहयोग पुर्याउँछ?
यो व्यवस्थाले भने थप स्वतन्त्रता दिएको छ। अब व्यवसायले आफ्नो नाफा निर्धारण गर्न सक्छन्।
पहिले कुनै समयमा, निश्चित व्यक्तिले बाहेक व्यापार गर्न वा उद्योग खोल्न पाउँदैन थियो। त्यो बेला राज्यले मूल्य वा नाफा तोक्नु स्वाभाविक थियो। तर अब त्यस्तो छैन। निश्चित बाहेकका उद्योग खोल्न सरकारँग अनुमति लिनै पर्दैन। अभिलेखका लागि जानकारी गराउने हो। सामान आयात गर्न पनि सहज छ।
तर अब असीमित नाफा हुन्छ भन्ने होइन। बीस प्रतिशत नाफा त अधिकांश उद्योगहरूमा सम्भव नै छैन! धेरै प्रतिस्पर्धा हुने ठाउँमा धेरै नाफा लिन सकिँदैन।
'एप्पल' जस्तो ठूला कम्पनीले भने उच्च नाफा पाउन सम्भव छ। उसको खर्च धेरै हुन्छ, अनुसन्धान र विकासका धेरै प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ। अनि उसले आफ्नो लागत र अनुसन्धानको मूल्य उठाउन उच्च नाफा लिन सक्छ।
ऐन संशोधनको प्रभाव सिमेन्टको मूल्यमा पर्यो भनिएको छ। अहिले मूल्य बढ्नुको कारण के हो? कार्टेलिङ गरिएको आरोप छ नि?
मूल्य बढ्नु र ऐन संशोधनको साइनो छैन।
केही मूल्य बढेको हो तर जति बढ्यो भनिएको छ, त्यो सत्य होइन। सिमेन्टको मूल्य वृद्धिको कारणमा कच्चा पदार्थको मूल्य, उत्पादनको कमी, विद्युतको उच्च मूल्य जस्ता कुरा पनि पर्छन्। निश्चित समय र परिस्थितिमा भाउ घट्न र बढ्न सक्छ। कहिलेकाहीँ उत्पादकहरूले घाटा कम गर्न पनि सस्तोमा बेच्न बाध्य भएका हुन्छन् जनु मूल्य पछि समायोजन हुन्छ।
विगतमा हेर्यौं भने पनि असार-साउन र मंसिर-पुसको मूल्य कहिल्यै एउटै छैन। असार-साउन (अफ सिजन) मा हरेक पटक घटेको हुन्छ, मंसिर-पुस (सिजन) मा बढेको। असार-साउनमा कसरी कम घाटा बेहोर्ने भन्ने हुन्छ भने मंसिर-पुसमा बजारसँग प्रतिस्पर्धा गरेर आवश्यक नाफा लिने सोच हुन्छ।
जहाँसम्म कार्टेलिङको आरोप छ, यो सत्य होइन। हरेक उद्योगको आ-आफ्नो लागत हुन्छ, त्यसकै आधारमा मूल्य तोकिने हो। सरकारी स्वामित्वको सिमेन्टको जुन मूल्य (महँगो) छ, त्यो हामी कहिल्यै पुर्याउन सक्दैनौं। त्यो भाउमा बेच्न पनि सक्दैनौं। जब सबै उद्योगका आ-आफ्नो मूल्य छ भने कसरी कार्टेलिङ हुन्छ!
अहिले अर्थतन्त्रको मुख्य चनौती उपभोगमा आएको कमी र यसको प्रमुख कारण उपभोग गर्ने जनसंख्याको कमी भन्नुभयो। अब उपभोग बढ्ने गरी तत्काल जनसंख्या बढ्ने त देखिँदैन। यस्तोमा सुधार कसरी हुन्छ?
उपभोग नबढेसम्म सुधार हुँदैन नै। यसका लागि हामीले दुइटा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ — यहाँ उपभोग गर्ने मानिसको संख्या बढाउने र विदेशी बजारमा हाम्रो सामानको उपस्थिति बढाउने।
उपभोगकर्ता बढाउन हामीले विभिन्न कार्यक्रम ल्याउन सक्छौं। विदेशी वा नेपाली मूलका नागरिकलाई मध्यनजर गरेर 'रिटार्यड लाइफ' कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ। उनीहरूलाई दस वर्षको भिसा दिन सकिन्छ। यहाँ अवसर देख्दा विदेशमा भएका नेपालीहरू पनि फर्किन प्रेरित हुन्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो उपस्थिति बढाउन पनि हामीले कसरत गर्नुपर्छ। नेपाल सानो भए पनि भारतका लागि प्रमुख बजारमध्ये एक हो। तर हाम्रा सीमित वस्तु मात्रै भारत जान्छन्। त्यसमा पनि धेरै समस्या छन्। समस्या समाधान गरी नियमित निर्यात हुन सके नेपालका धेरै उद्योग उँभो लाग्न सक्छन्। यसका लागि सरकारले वाणिज्य कूटनीति प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
तर निजी क्षेत्र त प्रतिस्पर्धासँग डराएर नयाँ व्यवसायलाई रोक्ने प्रयास गर्दैछ भन्ने कुरा सुनिन्छ नि?
केही व्यक्तिले यस्तो गर्लान्, तर पनि समग्र निजी क्षेत्रले त्यस्तो गर्नै सक्दैन।
निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण काम नै प्रतिस्पर्धामा व्यवसाय गर्ने हो। प्रतिस्पर्धा भनेको प्रगति र विकासको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा हो। यसले व्यवसायलाई नयाँ दृष्टिकोण र नवप्रवर्तन उन्मुख बनाउँछ। प्रतिस्पर्धाले मात्र व्यवसायलाई उच्चतम स्तरमा पुर्याउन र दीगो बनाउन सकिन्छ।
.jpg)
