अर्थ मन्त्रालयले पूर्व अर्थसचिवहरुसँग अर्थतन्त्र सुधारबारे छलफल गरेको छ।
आइतबार आगामी दिनमा गर्नुपर्ने काम र अहिले देखिएका समस्याका विषयमा छलफल गरिएको हो।
सचिवस्तरमा राखिएको अन्तरक्रियामा पूर्व अर्थसचिवहरुले अर्थतन्त्रमा थप सुधारका लागि बोल्ड कदम चाल्न सुझाव दिएका छन्।
उनीहरुले प्रतिफल नदिने आयोजनाहरुमा निर्मतापूर्वक कैची चलाउन, ठूला आयोजनामा केन्द्रित हुन, वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन, पूँजीगत खर्चका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागहरुलाई उत्तरदायी बनाउन, संघ, प्रदेश र स्थानीयतहबीच समन्वय बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।
त्यसैगरी चालू खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन, आन्तरिक स्रोतलाई वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई न्यूनीकरण गर्न सुझाव दिएका छन्।
पूर्व अर्थसचिवहरुले बीमा, सहकारी, पूँजीबजार र संस्थानहरुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सम्पत्ति शुद्धिकरण र अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याउनु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
वैदेशिक सहयोग र ऋण भन्दा लगानी, जलवायु वित्त, तथ्यपरक र कार्यान्वयनमा जोड दिएर बजेट ल्याउनुपर्ने पूर्व सचिवहरुको सुझाव छ।
सामाजिक सुरक्षाबारे समिक्षा गरेर एकिकृत गर्न, रुग्ण उद्योगलाई अध्ययनका आधारमा हटाउन, कर छुट दिँदा विचार गर्न, राजस्व परिचालनका क्षेत्रमा थप विकल्प खोज्न, बजारमा तरताल बढाउन, राज्यलाई दीर्घकालीन दायित्व पर्ने क्षेत्रमा विशेष ध्यान पुर्याउन पनि अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन्।
वैकल्पिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन, राजस्वको लक्ष्य महत्वकांक्षी भन्दा यथार्थपरक राख्न, पूँजी खर्च वृद्धि गर्न, वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल मिलाउन, तथ्यमा आधारित भएर नीति र बजेट बनाउन, भएका ऐन कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, नीतिगत स्थिरता कायम गर्न, सेवा क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्।
पूर्व अर्थ सचिवहरुले निजी क्षेत्रलाई सहज हुने गरी व्यवसायिक वातावरण वृद्धि गर्न पनि सुझाव दिएका छन्।
कार्यक्रममा पूर्व मुख्य सचिव एवं पूर्व अर्थ सचिव डा. बिमल कोइराला, पूर्व अर्थ सचिवहरु रामेश्वर खनाल, भानु आचार्य, कृष्णहरि बाँस्कोटा, सुमन शर्मा, डा. राजन खनाल, शिशिर ढुङ्गाना, मधु मरासिनी र पूर्व राजस्व सचिवद्वय लालशंकर घिमिरे र रामशरण पुडासैनी सहभागी रहेका थिए।
अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरले पूर्व सचिवहरुबाट प्राप्त सुझावलाई ध्यान दिएर अघि बढ्ने बताएका छन्।
