अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदार मानेर तत्काल सहकार्य थालिएको बताएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आर्थिक बहस २.० मा उनले व्यवसाय पुनरुत्थानदेखि राजस्व सुधारसम्मका कामहरू तीव्र गतिमा भइरहेको बताएका हुन्।
उनले मन्त्रिपरिषद् गठनको भोलिपल्टै निजी क्षेत्रका अगुवासँग संवाद सुरु गरिएको बताउँदै सात दिनभित्रै ‘बिजनेस रिकभरी प्लान’ तयार पारिएको जानकारी दिए।
'मुलुकको विकास, रोजगारी सिर्जना र देशलाई सुदृढ बनाउन निजी क्षेत्र साझेदार हो, उनीहरूसँग सहकार्य आवश्यक छ,' मन्त्री खनालले भने।
आश्वासनले मात्रै देश नबन्ने बताउँदै उनले अर्थ मन्त्रालयमा सुन्ने, छलफल गर्ने, निर्णय लिने र तुरुन्त काम गर्ने प्रणाली लागू गरिएको जानकारी दिए।
‘जेनजी आन्दोलनले’ले युवा विदेश पलायन रोक्न सुशासन अपरिहार्य देखाएको उनको भनाइ छ।
'प्रशासनिक लागत घटाउन प्रत्येक मन्त्रालयको प्रणालीमा सुधार भइरहेको छ। लेखापरीक्षणमा व्यवसायीलाई अनावश्यक भार नपर्ने गरी दसैंअगाडि नै निर्णय गरियो। मानवीय सम्पर्क घटाएर भ्रष्टाचार कम गर्ने नीति अपनाइएको छ,' उनले भने।
त्यस्तै राजस्व प्रशासन, भन्सार र चुहावट नियन्त्रणमा सुधार भइरहेको मन्त्री खनालले बताए।
शंका लागेमा मात्र छानबिन गर्ने र सही कारोबारलाई प्रोत्साहन दिने नीति लिएको तथा कानुन परिवर्तन नभए पनि नियमावली र कार्यविधिमार्फत सुधार गरिएको जानकारी उनले बताए।
उनले राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षणमा सबै लाग्नुपर्ने बताए।
'यदि निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा क्षति पुग्यो भने त्यो क्षति अन्ततः नागरिकले भोग्नुपर्छ,' उनले भने।
तोड़फोड र उत्तेजना बन्द गरी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले संयुक्त आवाज उठाउनुपर्ने उनको आह्वान छ। गलत सूचना फैलाउने र झूटा माग राख्ने प्रवृत्ति लुटपाट सरह भएको मन्त्री खनालको भनाइ छ।
-1762598624.jpg)
-1746009348.jpg)
