भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ विज्ञ र आन्दोलकारीहरूसँग छलफल गरेर ल्याइएको बताएका छन्।
बिहीबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जबाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले विगतमा सहकारी क्षेत्रमा अनियमितता भएको र अबबाट त्यस्तो हुन नदिन अध्यादेश ल्याएको बताए।
सबै सहकारी गलत छैनन् भन्ने कुरा बुझ्न जरूरी रहेको बताए।
२०२५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष मनाउने निर्णय भएअनुसार सरकारले चैत २० गते सहकारी स्थापना दिवसलाई पारेर देशव्यापी रूपमा मनाउने योजना बनाएको पनि बताए।
उनले भने, ‘यो अध्यादेश ल्याउँदा, आन्दोलकारीहरू, पीडितहरू, विज्ञहरू, सहकारीमा काम गर्ने विभिन्न व्यक्तिहरूको भनाइ र सुझावका आधारमा यो अध्यादेश आएको छ। तपाईं हाम्रा सुझावका आधारमा यो अध्यादेश आएको छ। अहिलेको अध्यादेशमा देखिएका केही केही कुराहरू हामीले छोटो रूपमा सच्याउन सकिने कुरालाई सच्याएका छौं। विगतमा सहकारी क्षेत्रमा अनियमितता भयो। सहकारी सबै गलत छन् भन्ने छैन। सहकारी भनेका सबै खत्तम हुन् भनेर प्रचार गरेको पनि पायौं। हामी अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये एउटा सहकारी हो भनेका छौं। दुई, चार सयले गलत गरे तिनले गलत गरेका हुन् भनेर अरू सही छन् भनेर अभियान चलाउन त पर्छ होला नि। हो त्यही हिसाबले हामीले काम गरिरहेका छौं। २०२५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष मनाउने निर्णय भएको छ। हामीले त्यसलाई नै सन्दर्भ जोडेर यही चैत २० गते सहकारी स्थापना दिवसलाई पारेर त्यो देशव्यापी रूपमा मनाउने योजना गरेका छौं।’
मन्त्री अधिकारीले अहिले काम नै गरेन भन्ने गरेकोप्रति आपत्ति जनाए।
फागुन २० सम्म माग दाबी गरेका ८ हजार १५५ जना सहकारी पीडितको १ अर्ब ६७ करोड ६७ लाख २० हजार ५८ रुपैयाँ बचत रकम फिर्ता गरिसकेको दाबी गरे।
पछिल्लो ४ महिनाको बीचमा ८ सय ऋणी सदस्य र बचतकर्ता सदस्यको बीचमा १ अर्ब १० करोड बराबरको हिसाब मिलान गरिएको बताए।
१ हजार ऋणी सदस्यबाट ऋण असुल गरिसकेको र ३१ करोड बचत भइसकेको बताए।
साथै ७ हजार ऋणी सदस्यहरूको बैंक खाता तथा अचल सम्पत्ति रोक्का गरिएको बताए। —न्युज एजेन्सी नेपाल
