रेलमार्ग निर्माणका लागि भन्दै सरकारले पाँच वर्ष अघिदेखि रोक्का राखेको काँकडभिट्टादेखि पश्चिम इनरूवासम्मको सर्वसाधारणको जग्गा फुकुवा हुने भएको छ।
नयाँ बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
सरकारले रेलमार्ग बनाउन भन्दै झापा, मोरङ र सुनसरीका सर्वसाधारणको ५ हजार कित्ताभन्दा बढी जमिन रोक्का राखेको थियो। २०७७ जेठदेखि ती जमिन रोक्का थिए।
रेलमार्गका लागि जग्गा अधिग्रहणका लागि सरकारले २०७७ जेठदेखि ती जग्गा रोक्का राखेको थियो। सर्वसाधारण मुआब्जा माग्दै लामो समयदेखि आन्दोलनमा थिए। संघर्ष समिति बनाएर मुआब्जा माग्दै आन्दोलित थिए।
नयाँ बजेटमा काँकडभिट्टादेखि इटहरीसम्मको जमिन फुकुवा गर्ने व्यवस्था भएपछि उनीहरूले मुआब्जा नपाउने भएका छन्।
