निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि ३६ प्रकारका वस्तुमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिँदै आएको सरकार त्यसबाट पछि हटेको छ।
यसअघि तोकिएका ३६ वस्तुमा निर्यात गरिएको रकमको आधारमा ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिँदै आएकोमा अब भने अनुदान दिने सूची र रकम कम गर्ने गरी सरकार अघि बढेको हो।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निर्यातलाई सहयोग गर्ने गरी अन्य सुविधा दिइए पनि नगद अनुदान भने कम गर्न थालिएको हो।
'नगद दिएर प्रोत्साहन गर्दा राम्रो हुने त हो, तर घाटी हेरी हाड निल्नुपर्यो नि,' अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भने।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्यातमा नगद अनुदानको कुनै चर्चा गरिएको छैन। तर निर्यातमुखी उद्योगले विदेशमा बिक्री शाखा, प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न पाउने र निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने सुविधा बजेटले दिएको छ।
'नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिइनेछ। यसका लागि निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ,' बजेटमा उल्लेख छ।
यो सुविधा दिइँदै गर्दा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि सुरू गरिएको निर्यातमा नगद अनुदानको विषयमा बजेटले केही उल्लेख गरेको छैन। अर्थमन्त्री पौडेलले भने नयाँ ढंगबाट निर्यात अनुदान अघि बढाइएको बताए। उनका अनुसार अब निर्यातको अधिकतम ३ प्रतिशतसम्म मात्रै नगद अनुदान दिइने हो। त्यस्तै, यस्ता वस्तुको सूची पनि घटाउने तयारी गरिएको छ।
'नेपाली कच्चा पदार्थ प्रयोग गरिएको र परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा आर्जन गरिएको आधारमा तीन प्रतिशतसम्म नगद अनुदान हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ,' अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे।
हालसम्म सरकारले करिब ७ अर्ब रूपैयाँ निर्यातमा नगद अनुदान दिएको छ।
हाल सरकारले ३६ प्रकारका वस्तुमा ८ प्रतिशतसम्मको निर्यात अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि २०७८/७९ सम्म २७ वस्तुमा अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था गरिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनुदान दिने वस्तुको सूची र अनुदान प्रतिशत बढाएका थिए।
|
१० वर्षमा दिइएको निर्यात अनुदान
|
|
आर्थिक वर्ष
|
भुक्तानी गरिएको रकम
|
|
२०६९/७०
|
तीन करोड ३७ लाख
|
|
२०७०/७१
|
४२ करोड ४५ लाख
|
|
२०७१/७२
|
२५ करोड २६ लाख
|
|
२०७२/७३
|
१९ करोड ९१ लाख
|
|
२०७३/७४
|
२८ करोड २४ लाख
|
|
२०७४/७५
|
२२ करोड ५६ लाख
|
|
२०७५/७६
|
३५ करोड ५४ लाख
|
|
२०७६/७७
|
८५ करोड ८३ लाख
|
|
२०७७/७८
|
एक अर्ब २८ करोड ८६ लाख
|
|
२०७८/७९
|
एक अर्ब ४२ करोड ८५ लाख
|
|
२०७९/८०
|
एक अर्ब
|
|
२०८०/८१
|
एक अर्ब ५५ करोड
|
यस्तो अनुदानको भार बढ्दै जाने तर सरकारले भुक्तानी नगर्ने हुँदा व्यवसायी असन्तुष्ट देखिएका छन्। उद्योगीलाई सरकारले अनुदान दिन बाँकी रहेको रकम ५ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ नाघिसकेको छ।
उद्योग विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा मात्रै करिब ५४० उद्योगले मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) को प्रमाणपत्र लिई अनुदान दाबी गर्न उपयुक्त बनाइसकेका छन्।
तर यस वर्षसहित विगत तीन आर्थिक वर्षमा उद्योग विभागमा पेस गरिएका निवेदनहरूमध्ये २ अर्ब २१ करोड रूपैयाँ अनुदान स्वीकृत भएर पनि उपलब्ध गराइएको छैन।
बाँकी प्रस्तावहरू कागजी प्रक्रिया अधुरो भएको, दस्तावेज नपुगेको, कार्यविधिको अस्पष्टताको कारण रोकिएको वा कुनै न कुनै कारणले स्वीकृति नपाएको विभागकै विवरणमा उल्लेख छ।
स्वीकृति प्रक्रियामा मात्र समस्या नभई सरकारले बाँड्नुपर्ने दायित्व पनि समयमै पूरा गर्न सकेको छैन।
उद्योगीहरूको भनाइमा समस्या केबल ढिलासुस्ती कार्य प्रणालीमा सीमित छैन। अनुदान प्राप्त गर्नका लागि पेस गर्नुपर्ने कागजातको जटिलता, विभागीय निरीक्षणको ढिलाइ, कार्यविधिको अस्पष्टता र परिवर्तनशीलता, तथा कहिलेकाहीँ कानुनी व्याख्यामा हुने फरक बुझाइले गर्दा निर्यातकर्ताहरू अनावश्यक झन्झटमा पर्ने गरेका छन्।
'हामीले समयमै स्टक क्लियर गरेर अनुदान लिन खोज्दा अझै पनि छ महिनासम्म प्रक्रियामा अल्झिनुपरेको छ। यस्तो अनिश्चितताले उद्योगीमा निराशा फैलाएको छ,' एक व्यवसायीले भने।
गत मंसिर ९ गते उद्योग दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उद्योगमन्त्रीले पनि यिनै समस्याको औंल्याउँदै हालको नगद अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको टिप्पणी गरेका थिए।
उनले अर्थ मन्त्रालयले यस कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट समयमै विनियोजन नगरेका कारण यो स्किमले उद्योगीलाई प्रोत्साहन दिनुको साटो निरुत्साहित तुल्याएको बताए।
मन्त्रीले कार्यक्रम नै खारेज गरेर नयाँ र व्यवहारिक मोडालिटी ल्याउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा राखेका थिए।
त्यसयता मन्त्रालयभित्र नयाँ मोडालिटीको खाका तयार पार्ने काम गरिएको थियो।
छलफलका क्रममा नगद अनुदान दिने प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्दै उद्योगीले सरकारलाई बुझाउने करबाटै अनुदानको रकम कटौती गरिने विषयमा पनि छलफल गरिएको थियो। यसो हुँदा मन्त्रालयमा बजेट नै आउनु पर्दैन थियो।
तर अन्तिममा उद्योग मन्त्रालयले उत्पादन वृद्धिका आधारमा अनुदान दिने गरी योजना अघि बढाएको थियो।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि चासो राखेको अर्थ र उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ रहेको थियो। प्रधानमन्त्री ओली निर्यातमा नगद अनुदान योजनासँग सन्तुष्ट नरहेको ती अधिकारीहरूले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयबीच कार्यक्रमलाई पूर्णतः खारेज गर्ने वा परिमार्जन गरेर अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अब नयाँ कार्यविधि बनाएर अधिकतम तीन प्रतिशतको सीमा राख्ने र सूची हेरफेर गरेर नगद अनुदानको व्यवस्था गरिने भएको छ।
