सहरी विकास मन्त्रालय मातहतबाट आगामी आर्थिक वर्षमा एक खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्ने गरी रकम विनियोजन गरिएको छ।
संघीय सरकारका २२ वटा मन्त्रालयका सबैभन्दा धेरै बजेट छुट्याइएका मन्त्रालयहरूमध्ये तेस्रो नम्बरमा सहरी विकास मन्त्रालय परेको छ।
आगामी वर्षको बजेटमा सबैभन्दा धेरै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि २ खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ छुट्याइएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँ र सहरी विकास मन्त्रालयका लागि एक खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
शिक्षा र भौतिकजस्ता मन्त्रालयहरूको बजेट चालु वर्षको हाराहारीमै भए पनि सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट एकै पटक २८ प्रतिशतले बढाइएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयलाई आगामी वर्षको लागि दिइएको सीमाभन्दा उल्लेखनीय बजेट बढाइएको हो।
संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीसहित सरकारमा सहभागी भएको छ। प्रकाशमान सिंहले सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यसको प्रभाव आगामी वर्षको बजेटमा देखिएको हो।
सहरी विकास मन्त्रालयबाट अघि बढाइएका अधिकांश कार्यक्रम खुद्रे स्थानीय तह र वडास्तरबाट सञ्चालन हुने प्रकृतिका छन्। कतिपय आयोजनाहरूमा त ५/६ लाख रूपैयाँ रकम छुट्याइएको छ।
मन्दिर बनाउने, स्कुलको पूर्वाधार निर्माण गर्ने, पार्क बनाउने र स्थानीयस्तरका सडक र पुल बनाउने कार्यक्रमा धेरै बजेट राखिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सहरी विकास मन्त्रालयलाई ९१ अर्ब रूपैयाँ बजेटको सीमा दिएको थियो। तर, एक खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
उक्त बजेटमध्ये २७ अर्ब रूपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने अनुदान तथा विगतमा लिएको ऋणको साविक भुक्तानीको लागि छुट्याइएको छ।
बाँकी ९१ अर्ब रूपैयाँमध्ये करिब ९७ प्रतिशत (८८ अर्ब ४८ करोड) रकम पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको छ। चालु वर्षमा मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट ६२ अर्ब रूपैयाँ मात्रै रहेको थियो।
आगामी वर्षको लागि सरकारले जम्मा पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ७ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। जसको २२ प्रतिशत बजेट सहरी विकास मन्त्रालयबाट खर्च गरिने उल्लेख छ।
कहाँ हो सहरी विकासको प्राथमिकता?
सहरी विकास मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेट ३८ शीर्षकमा विनियोजन गरेको छ।
यसमध्ये सबैभन्दा धेरै प्राथमिकता भने बस्ती विकास शीर्षकमा दिइएको छ। बस्ती विकासका लागि मात्रै ३६ अर्ब ८३ करोड ४९ लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
यो सबै पुँजीगत खर्च अन्तर्गतको खर्च हो। चालु वर्षमा जम्मा १५ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ बस्ती विकासका लागि छुट्याइएको थियो। बस्ती विकास अन्तर्गतका कार्यक्रममा धेरै कार्यक्रमहरू भने विद्यालयका पूर्वाधार निर्माण र स्थानीय सडक स्तारोन्नति गर्नको लागि केन्द्रित छ।
सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले कार्यान्वयन गर्ने बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ३ हजार ३२ वटा आयोजनामा ५ लाख रूपैयाँदेखि अधिकतम १५ करोड रूपैयाँसम्मका दरले बजेट राखिएको छ।
यी कार्यक्रममा १ हजार १२५ वटा परियोजनाको लागि ३ करोडका दरले ३३ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
५ वटा आयोजनामा १० करोडका दरले ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। ती मध्येका चार वटा आयोजना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापामा मात्रै छन्।
दमक भ्युटावर बिजनेस कम्प्लेक्स जाने बाटो, दमक बहुतले बसपार्क निर्माण, झापा व्यापारिक तथा औद्योगिक सहर विकास योजना र सुनखानी सहिद पार्क निर्माणका लागि १० करोड रूपैयाँको दरले बजेट राखिएको छ।
बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नै दमक नगरपालिकाका लागि १५ करोड रूपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ। झापाको पशुपति माविको भवनलगायत पूर्वाधार निर्माण गर्न ५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
झापा कमल गाउँपालिकाको मंगलमय माविको भवन निर्माण गर्न ४ करोड ९९ लाख ७७ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
अन्य १५७ वटा बस्ती विकास शीर्षकमा कार्यक्रम झापामा रहेका छन्। ३६ अर्ब बजेटमध्ये साढे ५ अर्ब रूपैयाँ झापामा मात्रै विनियोजन गरिएको छ।
बस्ती विकास कार्यक्रम भनिए पनि विद्यालय भवन निर्माण, वडा स्तरका सडक निर्माण, मन्दिर निर्माणलगायतका कार्यक्रम रहेका छन्। झापाको हल्दिवारी गाउँपालिकामा रामजानकी तथा रामेश्वर शिवालय मन्दिर निर्माणका लागि २० लाख रूपैयाँ बजेट दिइएको छ।
बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत झापा पछिको धेरै आयोजना काठमाडौंमा रहेका छन्। काठमाडौंका १३० वटा आयोजना रहेका छन्।
तीमध्ये अधिकांशमा ३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। समग्रमा बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौंमा ३ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
रूपन्देहीमा नयाँ र पुराना गरी १ सय वटा यस्ता कार्यक्रममा २ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा पनि यो पटक उल्लेखनीय बजेट बढाइएको छ। चालु वर्षमा यो शीर्षकमा २ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको थियो।
आगामी वर्षमा भने १० अर्ब ४ करोड रूपैयाँ राखिएको छ। यो पनि सम्पूर्ण रूपमा पुँजीगत खर्च हो।
सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ६५४ योजनामा न्यूनतम ४ लाखदेखि अधिकतम १० करोड रूपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्युठान जिल्लाको स्वर्गद्वारी नगरपालिका स्थित डाफेधार–रोल्पा स्थानीय सडक निर्माणका लागि ४ लाख ८० हजार रूपैयाँ छुट्याइएको छ, यद्यपि यो आयोजना नयाँ भने होइन।
ताप्लेजुङको सुकेटारदेखि तेल्लोक जोड्ने सडक स्तरोन्नतिका लागि १० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
३४२ वटा आयोजनामा ३ करोडका दरले, एउटा आयोजनामा ८ करोड, एउटामा ५ करोड, एउटामा ४ करोड, दुईवटामा १ करोड रूपैयाँ र एक सय बढी आयोजनामा २५ लाखका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सघन सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ५ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। चालु वर्षमा यो शीर्षकमा ८ अर्ब १८ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको थियो।
सघन सहरी विकास अन्तर्गत २८९ वटा आयोजना सञ्चालन गरिने छन्। तिनमा न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम २० करोड रूपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सबैभन्दा धेरै बजेट बन्चरेडाँडाको ल्यान्डफिल साइट कार्यका लागि २० करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ।
आठमाइल–बन्चरेसम्म फोहोरमैला ढुवानी गर्न वैकल्पिक बाटो निर्माणका लागि १० करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ। यस आयोजनाको डिपिआर पनि तयार भइसकेको छ।
सघन सहरी विकास अन्तर्गत ४४ वटा आयोजनामा ४ करोडका दरले र ३१ वटा आयोजनामा ३ करोडका दरले बजेट राखिएको छ।
स्थानीयस्तरका सडक, पुल तथा सामुदायिक पहिचान सुधार परियोजना शीर्षकमा ५ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। चालु वर्षमा ३ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको थियो।
यस शीर्षक अन्तर्गत २३२ वटा आयोजना छन्। तिनमा न्यूनतम १० लाखदेखि अधिकतम २६ करोड ५० लाख रूपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गरिएको छ।
मोडुलर सडक पुल निर्माणका लागि २६ करोड ५० लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ। १३० वटा पुलका लागि ३ करोड, ११ वटाका लागि २ करोड र ५ वटाका लागि १ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ४ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस शीर्षकमा १६३ वटा आयोजनामा बजेट छुट्याइएको छ। अधिकांश आयोजना स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने छन्।
झोलुंगे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम अन्तर्गत ३ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। आगामी वर्षका लागि ७५४ वटा पुलका लागि बजेट छुट्याइएको छ। न्यूनतम ६ लाखदेखि अधिकतम ३० करोड रूपैयाँसम्म बजेट राखिएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको मागको आधारमा लठ्ठा खरिद गर्न ३० करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ। अधिकांश झोलुंगे पुल आयोजनामा ६ लाखका दरले बजेट छुट्याइएको छ।
आगामी वर्षको बजेटमा बागमती सुधार आयोजनाका लागि ३ अर्ब ४२ करोड, भवन निर्माण संहिताअनुसार सरकारी भवन निर्माणका लागि ३ अर्ब ६ करोड, विशेष भवन निर्माणका लागि १ अर्ब ९८ करोड र नयाँ सहर निर्माणका लागि १ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, स्थानीय पूर्वाधार विभाग, तराई–मधेश सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, स्थानीय तह प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत क्रमशः १ अर्ब ३२ करोड, १ अर्ब २४ करोड, १ अर्ब २ करोड र १ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयले खर्च गर्ने १४ करोड रूपैयाँसहित अन्य १९ निकायका लागि ४ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सहरी विकास मन्त्रालय मातहतबाट आगामी वर्ष खर्च हुने बजेटमध्ये २८ अर्ब ७१ करोड २९ लाख रूपैयाँ वैदेशिक ऋण, ३ अर्ब ६९ करोड रूपैयाँ अनुदानबाट सञ्चालन हुने जनाइएको छ।
बाँकी ५८ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट विनियोजन गरिएको छ।
