नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले केही सकारात्मक सन्देश दिएको भए पनि महत्वपूर्ण मागहरू भने बेवास्ता गरिएको बताएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गरेको १० दिनपछि महासंघले आफ्नो विस्तृत धारणा प्रस्तुत गर्दै यस्तो जनाएको हो।
महासंघले निजी क्षेत्रका मुख्य सुझावमध्ये केही बजेटमा समेटिएको स्वीकार गरे पनि नीतिगत स्पष्टता, कर सम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा कार्यान्वयनको सुनिश्चितता कमजोर देखिएको जनाएको छ।
महासंघले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी भए ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव हुने दाबी गरेको छ।
महासंघले लगानी प्रवर्द्धन र आर्थिक स्थायित्वका लागि स्थायी तथा पूर्वानुमानयोग्य नीतिको आवश्यकता औंल्याउँदै भूतप्रभावी कानुन नबन्ने बजेटको भनाइलाई सकारात्मक मानेको छ।
यस्तै, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सुझावलाई लागु गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतालाई पनि स्वागत गरिएको छ।
बजेटले स्टार्टअप व्यवसाय र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न पाँच वर्षसम्म आयकर नलगाउने व्यवस्था, इन्कुबेसन सेन्टर स्थापना र सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा ब्याजदरमा छुट जस्ता नीति राम्रो भएको उल्लेख गरेको छ। यसले युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
महासंघले सूचना प्रविधि र पर्यटन क्षेत्रका लागि गरिएका प्रावधानलाई पनि स्वागत गरेको छ।
सूचना प्रविधि पार्क स्थापना, एआई तथा मेसिन लर्निङ अनुसन्धान र व्यवसाय प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई सघाउने नीति उल्लेखनीय भएको जनाइएको छ।
होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योगसरह सुविधा दिने व्यवस्था र विदेशी पर्यटकलाई नगद ल्याउने सीमा बढाइनुले पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, महासंघले बजेटमा केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू सम्बोधन नभएको उल्लेख गरेको छ।
व्यक्तिगत आयकरको दर नघटाइनु, कर छुट सीमा नबढाइनु, अन्तशुल्क हटाउने माग सम्बोधन नहुनु र निकासी कार्गोमा २.५ प्रतिशत टिडिएस यथावत रहनुले निजी क्षेत्रलाई निराश बनाएको उल्लेख छ।
त्यस्तै, १० लाख रूपैयाँभन्दा कम मूल्यका गहनामा समेत विलासिता कर लागु गरिनु र बहुमूल्य पत्थरयुक्त गहनामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइनुले अवैध कारोबार बढ्ने सम्भावना रहेको भनिएको छ।
महासंघले विद्युत प्रसारण, खानीजन्य स्रोत, काठ तथा काठजन्य उत्पादन र कृषिमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न बजेटले केही सकारात्मक संकेत दिएको जनाएको छ।
जलाशययुक्त आयोजनामा प्रोत्साहन, वितरण लाइन आफैँ निर्माण गरेमा ह्विलिङ चार्ज लिन पाउने व्यवस्था र प्राकृतिक स्रोतको व्यावसायिक उपयोगमा सहजीकरण गर्ने भनाइ बजेटका राम्रो पक्ष भएको उल्लेख छ।
महासंघले बजेटमा देखिएका अवसरहरू उपयोग गर्न नीति र संयन्त्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ।
नीति यथास्थितिमा सीमित रहेमा बजेटले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने र निजी क्षेत्रको विश्वास घट्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।
