अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा तीन करोड रूपैयाँभन्दा कम लागतका सयौँ साना योजना समावेश गरेका छन्।
तर, बजेटसँगै ल्याइएको विनियोजन विधेयकले यी योजनाहरू संघीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुनेमा अन्योल पैदा गरेको छ।
विधेयकले तीन करोडभन्दा कम लागत भएका आयोजना कार्यान्वयन नहुने संकेत दिएको छ। संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार योजना आयोजना बैंकमा दर्ता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
विनियोजन विधेयकको दफा ७ को उपदफा १२ अनुसार मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा रहेको पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्नु अघिसम्म सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
अहिले सरकारले मन्त्रालयगत सूचना प्रणालीमा आधारित भएर बजेट विनियोजन गरेको छ। तर, आयोजना कार्यान्वयन गर्नु अघि आयोजना बैंकमा दर्ता अनिवार्य गरिएको छ।
विधेयकको दफा ९ को उपधारा ७ मा पनि आयोजना बैंकमा दर्ता भएका योजना मात्र कार्यान्वयन गर्न सकिने उल्लेख छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले हाल एक हजार ३२७ आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा समावेश गरेको छ। तर सरकारले ती बाहेक करिब ९ हजार योजना बजेटमा राखेको छ।
विनियोजन विधेयकको यही व्यवस्था संघीय सरकारले बजेट छुट्याएर पनि योजना कार्यान्वयन नगर्न सक्ने अवस्था ल्याएको हो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारी भन्छन्, 'विनियोजन विधेयकको व्यवस्थाले देखाउँछ कि संघीय सरकारले गर्ने पूर्वाधार आयोजना आयोजना बैंकमै हुनुपर्छ।'
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि यस्तै प्रतिक्रिया दिएका छन्।
'यो उल्टो अभ्यास भए पनि ऐन अनुसार बनाउनका लागि यस्तो व्यवस्था आवश्यक थियो, 'अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
विधेयकले तीन करोडभन्दा बढी लागत भएका योजना आयोजना बैंकमा नभए पनि पछि समावेश गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने ठाउँ दिएको छ।
तर तीन करोडभन्दा कम लागत भएका आयोजना भने आयोजना बैंकमै नभए कार्यान्वयन गर्न नसकिने गरी कडा व्यवस्था गरिएको छ।
'विधेयकले पूर्वाधार आयोजना आयोजना बैंकमा दर्ता गर्नुपर्ने भनेको छ। यसको अर्थ बैंकमा दर्ता भएका मात्र कार्यान्वयनमा जान सक्छन्। अब हामी मन्त्रालयसँग बसेर एलएमबिआइसमा भएका तर आयोजना बैंकमा नभएका योजना कति छन् भनेर बुझ्नेछौँ। निर्णय पछि लिन्छौँ,' उपाध्यक्ष अधिकारीले भने।
आयोजनाबैंकमा पर्ने न्यूनतम सर्त भनेकै तीन करोडभन्दा बढी लागत भएको हुनुपर्ने हो।
'यस्तो अवस्थामा तीन करोडभन्दा सानो लागत भएका योजना आयोजना बैंकमा दर्ता नै हुन सक्दैनन् नि,' अधिकारीले भने, 'हामीले गरेको मुख्य सुधार नै यही हो। अब तीन करोडभन्दा सानो लागत भएका आयोजना आयोजना बैंकमा दर्ता हुँदैनन्। संघीय सरकारले बजेट छुट्याए पनि कार्यान्वयन गर्ने छैन।'
यद्यपि, संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेर कार्यक्रम प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गराउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
विधेयकको दफा ७ को उपदफा १ मा भनिएको छ, 'नेपाल सरकारको कुनै निकायबाट कार्यान्वयन हुने गरी विनियोजन भएको आयोजना/कार्यक्रम प्रदेश वा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपरेमा सम्बन्धित मन्त्रालयले निर्णयसहित दोस्रो त्रैमासिकसम्म मन्त्रालयगत सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ।'
यस्तो अवस्थामा प्रदेश वा स्थानीय तहले विनियोजन गरेका पुँजीगत आयोजना संघीय सरकारको कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गराउन सकिने व्यवस्था पनि छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट भाषणमा टुक्रे योजना नराखिएको र तीन करोडभन्दा कम लागत भएका योजना संघीय सरकारले नल्याएको दाबी गरेका थिए।
उनले साना योजनामा संघीय बजेट नजाने घोषणा पनि गरे। राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि तीन करोडभन्दा कम लागत भएका योजना आयोजना बैंकमा प्रविष्ट हुन नदिएको जानकारी दिएको थियो।
तर, व्यवहारमा भने तीन करोडभन्दा कम लागत भएका थुप्रै कार्यक्रम एउटै शीर्षकमा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको देखिन्छ।
सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयले अघि बढाएका धेरै योजना २५ लाखसम्म लागतका छन्। संघीय सरकारले साना खेलमैदान, विद्यालय भवन, स्थानीय सडक मर्मतजस्ता योजना बजेटमा समावेश गरेको छ।
उदाहरणका लागि, रूपन्देही क्षेत्र नं. १ अन्तर्गत सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत विनियोजन गरिएको बजेटमा तिलोत्तमा नगरपालिकाको वडा नं. ९ मा रहेको विश्वशान्ति आधारभूत विद्यालय पूर्वाधार निर्माण, वडा नं. १६ मा रहेको पशुपति क्याम्पस सभा हल निर्माण, र वडा नं. १५ मा रहेको लिस्नु युवा हल निर्माण गरी कुल तीन करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ।
यी तीन फरक आयोजना एउटै शीर्षकमा राखेर तीन करोड बनाइएको हो।
यस्तै, देवदह नगरपालिकाको वडा नं. ५ मा रहेको शहिद नरबहादुर नेपाली स्मृति खेलमैदान र वडा नं. २ को जीवन विज्ञान योग सभाहल निर्माणका लागि पनि तीन करोड विनियोजन गरिएको छ।
गुल्मी क्षेत्र नं. २ अन्तर्गत विभिन्न पालिकाका पाँच विद्यालय भवनका लागि पनि तीन करोड छुट्याइएको छ। तीमध्ये धुर्कोट गाउँपालिकाका तीन, मालिका र मदाने गाउँपालिकाका एक–एक विद्यालय छन्।
तराई–मधेस पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत धनुषाको गोविन्दपुरस्थित अनुमान मन्दिरदेखि झमले शाहको घरसम्म आरसिसी सडक ढलानका लागि २५ लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ।
त्यस्ता साना आयोजना संघीय सांसदहरूको सिफारिसमा परेको भन्दै प्रचार भइरहेको छ।
स्थानीय तहलाई दिइने अनुदानमा कडाइ गरिँदै आएको बेला संघीय सरकारले आफैँ वडास्तरका योजना ल्याएको भन्दै स्थानीय प्रतिनिधिहरू असन्तुष्ट छन्।
यो पनि:
बजेटमा फेरि पनि टुक्रे योजना, लागू भएन तीन करोडको सीमा
