पुँजी निर्माणमा केन्द्रित विकास खर्च (पुँजीगत खर्च) मा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारभन्दा अघि बढेको देखिएको छ।
विगतमा बजेट कार्यान्वयनमा सबैभन्दा कमजोर देखिँदै आएका प्रदेश सरकारहरूले अहिले भने खर्च कार्यान्वयनमा संघीय र स्थानीय तहको तुलनामा राम्रो प्रगति गरेका छन्।
संघीय सरकार र स्थानीय तहहरूमा पनि खर्चको अवस्था प्रभावकारी नदेखिए पनि, यसपटक प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्चमा तुलनात्मक रुपमा उल्लेखनीय सुधार देखाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको २०८१ साउनदेखि २०८२ जेठ २७ गतेसम्मको करिब ११ महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारको औसत पुँजीगत खर्च प्रतिशत संघीय सरकारको खर्च प्रतिशतभन्दा अगाडि देखिएको हो।
सातवटै प्रदेश सरकारहरूले चालु वर्षको लागि कुल एक खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरेका थिए। सोमध्ये हालसम्म औसतमा ४३ प्रतिशत पुँजीगत खर्चको भुक्तानी गरिएको देखिन्छ, जबकि संघीय सरकारले सोही अवधिमा जम्मा ३९ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ।
संघीय सरकारको तुलनामा लुम्बिनी, गण्डकी, कोशी र बागमती प्रदेश खर्च कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले अघि देखिएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशले पुँजीगत शीर्षकमा २४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ छुट्याएकोमा जेठ २७ सम्म १४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। यो खर्च कुल बजेटको झण्डै ५७ प्रतिशत हो। लुम्बिनी प्रदेशका अर्थ सचिव डिलाराम पन्थीका अनुसार, प्रदेश सरकारले विगतका कमजोरीहरूबाट सिक्दै क्रमशः खर्च क्षमतामा सुधार गर्दै गएको छ।
'अझै पनि हामीले अपेक्षा गरेजसरी बजेट खर्च भएको छैन। तथापि, चालु वर्षमा हामीले ७५ प्रतिशतभन्दा माथिको पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएका छौं,' पन्थीले भने।
लुम्बिनी प्रदेशले चालु खर्च शीर्षकमा छुट्याएको १४ अर्ब २७ करोडमध्ये ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको छ, जुन करिब ५६ प्रतिशत हो। चालु खर्च अन्तर्गत प्रशासनिक खर्च, तलबभत्ता, अनुदान, ऋणको ब्याज भुक्तानीजस्ता विषयहरू पर्ने हुँदा, संघीय सरकारले यसतर्फ उल्लेखनीय अग्रता लिएको छ। संघीय सरकारले सोही अवधिमा ७५ प्रतिशत चालु खर्च गरिसकेको छ।
गण्डकी प्रदेशले पनि ११ महिनाको अवधिमा करिब ४८.२१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ। यस प्रदेशको १९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको पुँजीगत बजेटमध्ये ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यता चालु खर्चतर्फ गण्डकीले छुट्याएको १३ अर्ब १० करोड रुपैयाँमध्ये ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।
सबैभन्दा ठूलो पुँजीगत बजेट भएको बागमती प्रदेश सरकारले पनि खर्च बढाएको छ। यो प्रदेशले ३७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चको लागि विनियोजन गरेकोमा हालसम्म १६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ, अर्थात करिब ४४.३० प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ। चालु वर्षको पहिलो ६ महिनासम्म बागमती प्रदेशले जम्मा १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च मात्र गर्न सकेको थियो।
पछिल्लो समय बागमतीको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले खर्च कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याएको छ, जसको प्रभाव पुँजीगत खर्चको वृद्धिमा देखिएको हो। प्रदेश सरकारले पुँजीगत बजेटमा ३७ अर्ब छुट्याएकोमा सोमध्ये २२ अर्ब रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत मात्र छुट्याइएको थियो। चालु खर्चतर्फ २५ अर्ब ८० करोड बजेटमध्ये १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
कोशी प्रदेशले पनि संघीय सरकारभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गरेको देखिनेछ। यस प्रदेशले पुँजीगत बजेट अन्तर्गत १७ अर्ब ३० करोड छुट्याएकोमा ८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जुन कुल बजेटको करिब ४७ प्रतिशत हो। त्यस्तै, १७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको चालु खर्च शीर्षकमा छुट्याइएको रकममध्ये ११ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जसले बजेट कार्यान्वयनको पक्षलाई मजबुत बनाएको देखिन्छ।
तर, मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको खर्च कार्यान्वयन अवस्था भने तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिएको छ। मधेस प्रदेशले ११ महिनाको अवधिमा जम्मा १५.२५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च मात्र गर्न सकेको छ।
२८ अर्ब २० करोडको पुँजीगत बजेटमध्ये ४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। चालु खर्चमा पनि अपेक्षित प्रगति देखिएको छैन। १५ अर्ब ७० करोडको चालु बजेटमध्ये ५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ, अर्थात ३३.१२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
कर्णाली प्रदेशले पुँजीगत खर्चमा ३१ प्रतिशतको प्रगति देखाएको छ। यस प्रदेशको १८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको पुँजीगत बजेटमध्ये ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यता चालु खर्चतर्फ १२ अर्ब ३८ करोड बजेटमध्ये ६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन ५६ प्रतिशत हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको खर्च कार्यान्वयन अवस्था पनि त्यति सन्तोषजनक देखिँदैन। यस प्रदेशले पुँजीगत खर्चमा ३३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। १८ अर्ब ७६ करोडको पुँजीगत बजेटमध्ये ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। चालु खर्चतर्फ १२ अर्ब ९० करोडमध्ये ६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ, अर्थात ५२ प्रतिशत खर्च गरिएको छ।
समग्रमा हेर्दा प्रदेश सरकारहरूले चालु वर्षमा विगतको तुलनामा पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा केही सुधार देखाएका छन्। विशेषगरी लुम्बिनी, गण्डकी, कोशी र बागमती प्रदेशको प्रगति संघीय सरकारभन्दा अगाडि देखिनु सकारात्मक संकेत हो। तथापि, मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले अझै कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
