उद्योग मन्त्रालयले पालिकास्तरको सडक निर्माणका लागि ४८ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट उद्योग मन्त्रालयलाई पालिकास्तरमा १६ वटा सडक निर्माण गर्न बजेट दिइएको छ।
१६ वटा पालिकास्तरको सडकमध्ये २१ करोड रूपैयाँ बराबरका सात वटा सडक बैतडी जिल्लामै छन्।
बैतडी उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीको गृह जिल्ला हो। यो जिल्लामा एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र छ, जुन निर्वाचन क्षेत्रबाट भण्डारी लगातार तीन पटक प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका छन्।
बैतडीको पर्चौडी नगरपालिकाको ढोल्यामोड–बगौरा–विजयपुर सडक, सिगास गाउँपालिकाको गाजरी–कुर्जेनेटा–गर्गे–सिगास सडक, सुर्नया गाउँपालिकाको धर्मघर–विजयपुर सडक, डिलाशैनी र पुचौंडी नगरपालिकाको रुद्रेश्वर–मठैराज–महादेवस्थान सडक निर्माण गर्न तीन/तीन करोड रूपैयाँका दरले बजेट उद्योग मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी बजेट छुट्ट्याइएको छ।
बैतडीकै दोगडाकेदार गाउँपालिकाको खोचलेक–धर्मघर–मल्लेक सडक, सुर्नया गाउँपालिकाको शंकर–बुरौजे–विजयपुर–तल्लादेही सडक र दशरथचन्द नगरपालिकाको छेला–दुर्गा भवानी–नक्कतडिसेरा–सिलेट सडक निर्माणको लागि पनि तीन/तीन करोड रूपैयाँ बजेट राखिएको छ।
बैतडीबाहेक अछाममा एक, दार्चुलामा एक, बाजुरामा एक, इलाममा एक, सोलुखुम्बुमा एक, मकवानपुरमा एक र दाङमा दुई वटा पालिकास्तरको सडक निर्माणका लागि उद्योग मन्त्रालयमार्फत तीन/तीन करोड रूपैयाँका दरले बजेट दिइएको छ।
संघीय सरकारले बनाउने सडक निर्माणको काम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मात्रै गर्नुपर्ने हो।
तर सडक निर्माणको क्षेत्राधिकार नै नभएको उद्योग मन्त्रालयले पनि पछिल्ला दुई वटा आर्थिक वर्षदेखि सडक निर्माणका लागि बजेट छुट्ट्याउन थालेको छ।
आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पार्न यी सबै सडकलाई 'जडीबुटी पहुँच मार्ग' नाम दिइएको छ।
सरकारले ठूला उत्पादनमूलक उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ निकाल्ने ठाउँसम्म पुग्न सडक बनाइदिन पहुँच मार्ग विस्तारको काम सुरू गरेको थियो।
अहिलेसम्म चुनढुंगा खानी र फलाम खानीमा पहुँच मार्ग निर्माण गरिँदै आएको छ। विगतका वर्षहरूमा जस्तै आगामी वर्षको बजेटमा पनि नवलपरासीको धौवादी फलाम खानीमा पहुँच मार्ग विस्तारका लागि पाँच करोड आठ लाख रूपैयाँ बजेट दिइएको छ।
त्यस्तै, सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योगसम्म पहुँच मार्ग निर्माणको लागि पाँच करोड २४ लाख रूपैयाँ बजेट राखिएको छ। यी दुईवटा पहुँच मार्ग नै कुनै एक पालिकास्तरमा निर्माण गरिने होइनन्। उद्योगदेखि खानीसम्म पुग्ने बाटो निर्माणका लागि हो।
यी दुई पहुँचमार्गको बजेट उद्योग मन्त्रालयमा राखिए पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन भने सडक डिभिजन कार्यालयमार्फत हुने उल्लेख गरिएको छ। विगतमा पनि यसै गरी नै गरिएको थियो।
तर, निर्वाचन क्षेत्र तथा पालिकास्तरका सडकहरूमा भने उद्योग मन्त्रालय नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी बजेट राखिएको छ।
त्यस्तै, झापामा दुई र जुम्ला तथा कैलालीमा एक/एक गरी औद्योगिक सडक बनाउने नाममा दुई/दुई करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यहाँ पनि पालिका भने तोकिएको छैन।
उद्योग मन्त्रालयले 'औद्योगिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम' शीर्षकअन्तर्गत ३०७००१०१ बजेट उप शीर्षकमा कार्यक्रम राख्ने गर्छ। यस अन्तर्गत औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) का कार्यक्रममा बजेट राखिन्छ। यस बाहेक चुनढुंगा र फलाम खानी पुग्ने पहुँच मार्गको लागि बजेट राखिँदै आएको छ।
तर पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा भने अन्य औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणको काममा न्यून बजेट राखेर पालिकास्तरका सडकमा बजेट केन्द्रित गरिएको छ।
आगामी वर्षका लागि 'औद्योगिक पूर्वाधार विकास' को नाममा एक अर्ब सात करोड रूपैयाँको बजेट राखिएको छ।
यसमध्ये २० करोड रूपैयाँ झापा औद्योगिक पार्क सञ्चालनका लागि छुट्ट्याइएको छ। ६६ करोड ३३ लाख रूपैयाँ पहुँच मार्ग विकासको नाममा राखिएको छ।
पहुँच मार्गमा पनि ४८ करोड रूपैयाँ पालिकास्तरको सडकका लागि मात्रै छुट्ट्याइएको छ।
'हरेक वर्ष व्यापार घाटा बढ्दै गएको सन्दर्भमा उत्पादनमूलक उद्योगको उत्पादनमा सहयोग पुगोस् भनेर पहुँच मार्ग सरकारद्वारा बनाइदिने कार्यक्रम सुरू गरिएको थियो। चुनढुंगा खानीसम्म पुग्ने पहुँच मार्ग बनाइएपछि त्यसको प्रतिफल पनि देखिएको छ,' पूर्वउद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवालीले भने, 'पछिल्लो समय पहुँच मार्गको नाम दिएर निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित सडक निर्माण हुन थालेको सुनिन थालेको छ, यसो गरिनु हुँदैन।'
उनले जुनसुकै नाममा भए पनि सडक निर्माणको काम उद्योग मन्त्रालयको हुने विषय नै नभएको बताए।
'सडक निर्माण उद्योग मन्त्रालयको क्षमताको विषय होइन, उद्योगमा बजेट आए पनि भौतिक मन्त्रालयले नै यसको काम गर्दै आएको थियो,' उनले भने।
उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) को बजेट र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग मन्त्रालयबाटै निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम राखिएको हो।
दुई पटक नै उद्योगमन्त्रीका रूपमा दामोदर भण्डारी छन्। विगतमा यसरी कार्यक्रम राखिने गरेको थिएन।
अघिल्लो पटक 'पहुँच मार्ग' नाम दिएर करिब एक अर्ब रूपैयाँका पालिकास्तरीय सडक बनाउन बजेट माग गरिएको थियो, जसमध्ये ५० करोड रूपैयाँमात्रै बजेट दिइएको थियो। यो पटक फेरि ४८ करोड रूपैयाँ बराबरका यस्ता कार्यक्रम राखिएको हो।
उद्योग मन्त्रालयले पालिकास्तरका सडक निर्माणमा यति धेरै बजेट राख्दा औद्योगिक गतिविधि प्रोत्साहन गर्ने तथा सहुलियत दिने कार्यक्रममा भने बजेट घटाइएको छ।
जस्तै, स्टार्टअप कार्यक्रमका लागि चालु वर्षको बजेटमा एक अर्ब रूपैयाँ बजेट राखिएको थियो। आगामी वर्षमा यो कार्यक्रम विस्तार गर्ने भनिए पनि ७३ करोड रूपैयाँ मात्रै बजेट राखिएको छ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा पूर्वाधार विस्तारका लागि पनि यस पटक न्यून बजेट दिइएको छ। यस्ता क्षेत्र पहिले घोषण गरिएका ठाउँहरूमा कम बजेट दिइएको छ भने नयाँ क्षेत्र घोषणा गरेर बजेट राखिएको छ।
मन्त्री भण्डारीकै गृह जिल्ला बैतडीमा नै विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कार्यक्रम बजेटमा राखिएको छ। बैतडी जिल्लामा सेज स्थापनार्थ वातावरणीय अध्ययनका लागि भन्दै १८ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सिमरा र भैरहवा सेजमा १३ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ। घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ तथा निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि भने ४ हजार रूपैयाँ बजेट राखिएको छ।
