आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेश समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई २० बुँदे सुझाव दिएको छ।
महासंघ प्रदेश समितिले नयाँ मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरलाई स्पष्ट, पारदर्शी र पूर्वसुचित मापदण्डमा आधारित बनाउनु पर्ने माग गरेको छ।
महासंघ कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले राष्ट्र बैंकलाई २० बुँदे सुझाव दिंदै बैंक ब्याजदरले व्यावसायिक क्षेत्रमा अनिश्चितता बढाएको र स्थायित्व ल्याउने उपायहरु मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन।
'मौद्रिक नीतिले आयातमा निर्भर व्यवसाय, कच्चा पदार्थ तथा प्रविधिमा आधारित उद्योगका लागि विदेशी मुद्रा विनिमयमा सहजता प्रदान गर्नुपर्ने, डिजिटल पेमेन्ट प्रणालीमा शुल्क कटौती तथा प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने, कोभिड लगायतका संकटबाट प्रभावित व्यवसायलाई राहत स्वरूप कर्जामा लचिलो गरी पुनः तालिकीकरण गर्ने नीति अपनाउनु पर्छ,' राउतले सुझावमा भनेका छन् 'यसले उद्योगको लागत घट्ने र उत्पादन बृद्धि भई रोजगारीको अवसर समेत बढेर जानेछ।'
निर्यातमुखी उद्योगलाई विदेशी मुद्रा आम्दानीमा टेवा दिने गरी लक्षित कर्जा सुविधा तथा ब्याज अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघले माग गरेको छ।
महिला, युवा तथा स्टार्टअप उद्यमीहरूका लागि विशेष कर्जा योजना, ब्याज अनुदान तथा सहुलियत कार्यक्रमको निरन्तरता र विस्तार हुनुपर्ने राउतको माग छ।
'सेयर सुरक्षण राखी प्रवाह हुने कर्जाको हकमा सुरक्षण वापत राखिने शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट प्रकाशित पछिल्लो १८० कार्य दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा शेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ त्यसको बढीमा ७० प्रतिशत रकम मात्र सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा उक्त सीमा ८० प्रतिशत हुनुपर्छ,' महासंघले भनेको छ।
'घरजग्गा तथा रियलस्टेट कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको अनुपात बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नु पर्छ। ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जा लगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैर व्यावसायिक कर्जा तथा व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत बनाई आयश्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्था बनाउनु माग गर्दछौं,' सुझावमा भनिएको छ।
हालको व्यवस्थाले सम्पूर्ण उद्योग व्यापारको वैज्ञानिक वर्गीकरण नगरी एउटै मापदण्डमा राखेर चालुपूँजी कर्जा मूल्यांकन भइरहेको भन्दै सुझावमा राष्ट्र बैंकले उत्पादन मुलक उद्योगको लागि चालुपुँजी कर्जा वित्तीय रिर्पोटको अध्ययनको आधारमा निर्धारण गरिनुपर्ने उल्लेख छ।
वर्किङ क्यापिटल लोनलाई एक वर्षमा एक पटक सात दिनका लागि शून्य बनाउनु पर्ने व्यवस्था असान्दर्भिक रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न महासंघका अध्यक्ष राउतले माग गरेका छन्।
