विलासी करको विरोधमा आन्दोलन गर्दै आएका सुनचाँदी व्यवसायीहरूले सरकारसँगको सहमतिपछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्।
बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सरकार र व्यवसायी प्रतिनिधिहरूबीच विभिन्न बुँदामा सहमति जुटेको हो। यस सहमतिसँगै देशभरका सुनचाँदी पसलहरू शुक्रबारदेखि नियमित सञ्चालनमा आउने भएका छन्।
सरकार र सुनचाँदी व्यवसायीबीच भएको सहमति अनुसार, सुनचाँदी तथा रत्न आभुषणको कारोबार र सोमा लाग्ने कर प्रणाली सम्बन्धमा अध्ययन गरी नीतिगत सुधारका लागि विभिन्न निर्णयहरू भएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तर कुमार खत्रीको नेतृत्वमा भएको छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र विभिन्न सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरू तथा पूर्वमन्त्रीहरूको समेत उपस्थिति थियो।
सरकारले गत वर्षबाट १० लाख रूपैयाँभन्दा बढीको सुन खरिदमा २ प्रतिशत विलासी कर लगाएको थियो। आर्थिक ऐन २०८२ बाट भने १० लाखको सीमा पनि हटाएको हो।
सहमतिमा भएका प्रमुख बुँदाहरू
♦ स्थानीय सुनचाँदी तथा रत्न आभुषण व्यवसायीको सहज पहुँच हुने गरी नजिकको व्यापारिक केन्द्रबाट सुन आयात गर्न र वाणिज्य बैंकबाटै सुन उपलब्ध हुने गरी 'सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०६८' लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने।
♦ सुनचाँदीको बिक्री वितरणमा देखिएको तहका सन्दर्भमा स्पष्ट हुने व्यवस्था मिलाइने।
♦ विलासिताको परिभाषाभित्र राखिएको सुन तथा सुनका गरगहनाको सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन गरी पुनरवलोकन गर्न सिफारिस गरिनेछ।
♦ सुनचाँदी व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था, छिमेकी मुलुकमा लाग्ने राजस्वका दरसँग सामञ्जस्यता कायम गर्ने लगायतका विषयमा सिफारिस गर्न एक कार्यदल गठन गरिने। यस कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र विभिन्न सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ तथा संघका प्रतिनिधिहरू रहने।
♦ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल सुनचादी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिबाट जारी सम्पूर्ण आन्दोलन, अनसन, संघर्ष लगायत कार्यक्रमहरू आजैका मितिबाट स्थगन गर्ने।
-1750066498.jpg)
-1746009348.jpg)
