नेपाल र बंगलादेशबीचको व्यापार निरन्तर खस्किँदो अवस्थामा पुगेको छ।
पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा बंगलादेशसँगको व्यापारमा निर्यात वस्तुहरूको संख्यामा कमी आएको छ। पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा भएको निर्यातमा दाल र खुदोको मात्रै हिस्सा देखिएको छ।
साउथ एसिया वाच अन ट्रेड इकोनोमिक्स एन्ड इन्भायरोमेन्ट (सावती) ले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालबाट बंगलादेशमा १०३ भन्दा बढी वस्तु निर्यात गर्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विभिन्न अवरोधका कारण यो अवसरको सदुपयोग गर्न नसकेको देखाएको छ।
नेपालको बंगलादेशसँगको निर्यात पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा मुख्यतया दुई वस्तुमा निर्भर छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालले ६६ करोड रूपैयाँको निर्यात गरेको थियो, जसमध्ये ५० करोड रूपैयाँको मोल्यासेस (उखुको खुदो) र करिब ९ करोड रूपैयाँको मुसुरोको दाल निर्यात भएको थियो।
त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल ५५ करोड रूपैयाँको निर्यात भएकोमा २६ करोड ७५ लाख रूपैयाँको मुसुरोको दाल र १४ करोड ६८ लाख रूपैयाँको मोल्यासेस निर्यात भएको थियो।
यसअघि, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५७ करोड रूपैयाँको निर्यात हुँदा ७३ प्रतिशत हिस्सा दालको मात्रै थियो।
सावतीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले सन् २०१७ देखि २०२२ सम्मको पाँच वर्षको अवधिमा बंगलादेशमा हुने कुल निर्यातको औसत ८९.५ प्रतिशत हिस्सा दालको मात्रै छ।
यो तथ्यांकले नेपालको बंगलादेशसँगको व्यापार अत्यन्तै सीमित र वस्तु विविधीकरणको अभावमा गुज्रिएको देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा नेपालले बंगलादेशमा उच्चतम निर्यात गरेको थियो। त्यतिबेला नेपालको जम्मा ६७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको थियो। जसमध्ये बंगलादेशमा मात्रै ५ अर्ब १३ करोड रूपैयाँको निर्यात भएको थियो।
त्यसपछि भने बंगलादेशसँगको निर्यात घट्दो प्रवृत्तिमा देखिन्छ। अहिले वार्षिक आधा अर्ब रूपैयाँ हाराहारीमा मात्रै झरेको छ।
निर्यात घट्दो क्रममा छ भने आयात पनि बढ्न सकेको छैन।
२८ वर्षमा दुई देशीय व्यापार आयात निर्यात प्रवृत्ति
दुई देशबीच २०३२ सालमा नै व्यापार, भुक्तानी तथा पारवहन सम्झौता भए पनि आर्थिक वर्ष ०५४/५५ बाट व्यापार बढ्न थालेको तथ्यांकले देखाउँछ। पछिल्ला वर्षहरूमा दुई देशको व्यापार खुम्चँदो अवस्थामा छ।
यस्तो अवस्थामा दुई देशबीचको व्यापारमा सुधार ल्याउन तत्काल आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको सावतीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
नेपाल र बंगलादेशबीच भौगोलिक निकटता र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भए पनि व्यापारको मात्रा एकदमै न्यून भएकोको व्यापार विज्ञ पारस खरेल बताउँछन्।
सावतीका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका खरेलले गरको अध्ययन प्रतिवेदनले बंगलादेशको बजारमा नेपालका उत्पादनहरूको लागि पर्याप्त निर्यात सम्भावना रहेको तर, उल्लेख्य रूपमा कम उपयोग भएको औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनले नेपालबाट बंगलादेशमा निर्यातको लागि १०३ वटा उत्पादनहरूको प्रारम्भिक सूची तयार गरेको छ। यसमा २६ वटा कृषि उत्पादन र ७७ वटा गैर-कृषि उत्पादनहरू समावेश छन्।
अलैंची, सिन्थेटिक टेक्सटायल, चिया, सल, मफलर, जुत्ता-चप्पल, स्टिल फलाम, प्लास्टिकका उत्पादन, कुकुर/बिरालोको खानेकुरा, पेपर तथा पेपरबोर्ड, ज्याकेट तथा ब्लेजर, भेटेरिनरी प्रयोजनका सुइँ तथा औषधि, गरगहना तथा ज्वेलरी, कार्पेट तथा अन्य टेक्सटाइल लगायतका वस्तुको बंगलादेश निर्यात सम्भावना उच्च देखाइएको छ।
यी सम्भावना भएका उत्पादनहरूमध्ये अलैँचीको निर्यातमा विशेष अवसर रहेको उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल अलैँचीको महत्त्वपूर्ण उत्पादक हो र बंगलादेशमा यसको राम्रो माग छ। तर, भुटानले बंगलादेशसँगको व्यापार सम्झौताअन्तर्गत अलैँचीमा शून्य भन्सार सुविधा पाएकोले नेपाली निर्यातकर्ताहरू उच्च करको भारमा परेका छन्। यसले नेपालको निर्यात क्षमतामा गम्भीर असर पारिरहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
बंगलादेशमा नेपालको निर्यात बढाउनका लागि मुख्य चुनौती उच्च कर र गैर-कर अवरोधहरू हुन्।
खरेलका अनुसार बंगलादेशले औपचारिक भन्सार महसुलबाहेक विभिन्न शीर्षकमा अरू करहरू पनि लगाउँछ, जसले कुनै वस्तुको कुल कर भार ५० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ।
अध्ययन प्रतिवेदनले यसलाई मुख्य अवरोधका रूपमा पहिचान गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार, पहिचान गरिएका प्राथमिकता प्राप्त उत्पादनहरूका लागि औसत भन्सार शुल्क ९.६ प्रतिशत भए पनि 'नियामक शुल्क', 'पूरक शुल्क', 'मूल्य अभिवृद्धि कर' लगायतका अन्य शुल्क तथा महसुलका कारण कुल कर भार ४६.७ प्रतिशतसम्म पुग्छ।
यसले गर्दा नेपाली वस्तुहरू बंगलादेशको बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्।
नेपालले बंगलादेशसँग प्राथमिकता प्राप्त व्यापार सम्झौता (पिटिए) को तयारी गरिरहेको छ। यसले कर अवरोधहरू कम गर्न मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ। तर, यो प्रक्रियामा नेपाल–भारत व्यापार सन्धि एउटा ठूलो चुनौती बनेको उल्लेख छ।
सावतीको अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार नेपाल–भारत व्यापार सन्धिको धारा ३ ले 'तेस्रो देश' लाई दिइएको भन्दा कम अनुकूल व्यवहार नगर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसको अर्थ बंगलादेशलाई दिइएको कुनै पनि प्राथमिकता प्राप्त सुविधा स्वतः भारतलाई पनि प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रावधानले पिटिएलाई अगाडि बढाउन नेपालका लागि चुनौती खडा गरेको छ। यस समस्याको समाधानका लागि भारतसँग दुईपक्षीय छलफल आवश्यक रहेको खरेलको सुझाव छ।
नेपाल–बंगलादेशबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई पुनर्जीवित गर्नका लागि सरकारले बंगलादेशसँगको द्विपक्षीय वार्तामा कर र गैर-कर अवरोधहरू कम गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिइएको छ।
अलैँची जस्ता उच्च सम्भावना भएका वस्तुहरूमा विशेष सुविधाको लागि पहल गर्न र भारतसँगको वाणिज्य सन्धिको प्रावधानलाई सम्बोधन गर्न त्रिपक्षीय वार्ताको बाटो खोल्न भनिएको छ।
नेपाल र बंगलादेशबीचको व्यापारलाई दाल र खुदोको सीमितताबाट बाहिर निकालेर १०३ भन्दा बढी वस्तुहरूमा विस्तार गर्न थप नीतिगत कदमहरू चाल्न आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
-1746009348.jpg)
