केही समयअघि वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारी क्रममा समस्या परेर फर्किएकालाई लक्षित गरी पुनः एकीकरणको कार्यक्रम अघि सारेको थियो।
सरोकारवाला निकायले चौतर्फी आवाज उठाएपछि अघि सारिएको उक्त कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्यान्वयन भने भएको छैन। बोर्डले निर्देशिका खाका तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गरेको धेरै समय भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुन नसकेको हो।
निर्देशिका समयमै स्वीकृत भएको भए यसले कोभिड महामारीका कारण समस्या परेर फर्केकालाई ठूलो राहत पुग्ने विश्वास थियो। त। महामारीको दोस्रो लहर सकिएर नयाँ भेरियन्ट 'ओमिक्रोन' फैलिसक्दा पनि निर्देशिका मन्त्रालयमै थन्किएको छ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यसबारे छलफल भइरहेको बताएकै वर्षदिन बितिसकेको छ। तर स्वीकृत हुन नसक्नु दुखद भएका बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन्।
'कोभिड महामारीका कारण विदेशबाट ठूलो संख्यामा श्रमिकहरू समस्या परेर फर्किए। यस्तो अवस्थामा निर्देशिकाले अन्तिम रूप पाउने र अप्ठ्यारोमा परेकालाई सम्बोधन गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो। तर मन्त्रालयले अनेक बहाना बनाइरह्यो,' बोर्डका एक अधिकारीले भने, 'कहिले मन्त्री फेरिन्छन्, कहिले सचिव। त्यो निर्देशिकाको खाका मन्त्रालयमै सेलायो।'
यो निर्देशिका पेस गर्दा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रामेश्वर राय यादव थिए। निर्देशिका स्वीकृत हुन नसक्दै उनी बाहिरिए। उनीपछि गौरीशंकर चौधरी, विमलकुमार श्रीवास्तवको कार्यकालमा पनि निर्देशिका स्वीकृत हुन सकेन। हाल मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा कृष्णकुमार श्रेष्ठ 'किसान' छन्।
उनको कार्यकालमा निर्देशिकाले अन्तिम रूप पाऊला भन्ने अपेक्षा गरिएको बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन्। तर स्वीकृत हुनेमा उनीहरू विश्वस्त छैनन्।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरे भने निर्देशिकाले छिट्टै नै पूर्ण रूप लिने बताउँछन्।
'निर्देशिका स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगेको छ,' उनले भने, 'क्याबिनेटले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउँछ।'
श्रम मन्त्रालयले उक्त निर्देशिका अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर रायका लागि कानुन मन्त्रालय पुगेको जानकारी दिएको छ। केही विकास साझेदारहरूले समेत यो विषयमाथि चासो देखाएका कारण यसमा केही थप समय लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
निर्देशिकाको खाकाले अन्तिम रूप लिएर मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ। विदेशबाट अप्ठ्यारो परेर फर्किएकालाई देशभित्रै कसरी पुनः एकीकरण गर्ने भन्नेबारे निर्देशिका केन्द्रित रहेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए।
'विदेशबाट रोजगारी गुमाएर वा अन्य कारणले फर्केकालाई कार्यक्रम लक्षित हो। उनीहरूसँग के कस्ता सीप छन् बुझेर देशमै प्रयोगमा ल्याउने, समस्या परेकालाई परामर्श दिने लगायत व्यवस्था निर्देशिकामा छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
एकातिर देशमा रोजगारी अवसर छैन, उद्यमशीलताको वातावरण पनि नहुँदा युवाहरू पलायन हुने क्रम बढ्दो छ। अर्कोतिर कोभिडका कारण सबै गन्तव्य मुलुकमा प्रवेश सहज छैन। विभागको तथ्यांकले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा गिरावट आएको देखाएको छ।
सामान्य अवस्थामा वार्षिक चार लाख बढी कामको सिलसिलामा श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिन्थे। तर आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को तथ्यांक हेर्दा एक वर्षमा ७२ हजार ८१ जना मात्रै नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएको देखिन्छ। जसमा ६४ हजार नौ सय तीन जना पुरुष छन् भने सात हजार एक सय ७८ महिला।
पुनः श्रम स्वीकृति, वैधानिकीकरण र नयाँ गरी जम्मा एक लाख ६६ हजार ६ सय ९८ जना विदेशिएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह पनि ७.६ प्रतिशतले घटेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार तीन महिनामा २३९ अर्ब ३२ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा १२.७ प्रतिशतले बढेको थियो। अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ७.७ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) का अनुसार महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीबाट समस्यामा परेर पाँच लाख ७२ हजार पाँच सय ७१ नेपाली फर्किएका छन्। सबभन्दा बढी संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएइ)बाट एक लाख ६० हजार चार सय ७० जना फर्किएका हुन्।
त्यसपछि कतारबाट एक लाख ४८ हजार ७ सय ९० जना (रोजगारी गुमाएर तथा बिदामा) फर्किएका तथ्यांकमा उल्लेख छ। मलेसियाबाट ६१ हजार बढी, साउदीबाट ५२ हजार सात सय ८६, कुवेतबाट २९ हजार पाँच सय ८२, जापानबाट १४ हजार ५३ फर्किएको तथ्यांकले देखाउँछ।
त्यस्तै फिलिपिन्स, म्यानमार, कम्बोडिया, बंगलादेश, अफगानिस्तान, अस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, क्यानडा, नर्वे लगायत ३१ बढी मुलुकबाट समस्यामा परेर फर्किएका थिए। तर उनीहरूमध्ये कति जना पुनः वैदेशिक रोजगारीमा फर्किए र कति नेपालमै छन् भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन।
यसरी कोभिड महामारीपछि वैदेशिक रोजगारीका अवसर खुम्चिँदै जानु र देशमा पनि अवसर नहुनुले निकट भविष्यमा विकराल समस्या निम्तिने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। समस्या समाधानका लागि समयमै सबै सरोकारवाला सचेत हुनुपर्ने समेत उनीहरूले औंल्याउँदै आएका छन्।
अझै पनि सरकारले पुनःएकीकरण कार्यक्रम ल्याउन सके ठूलो संख्यामा युवा जनशक्तिलाई देशभित्रै प्रयोग गर्न सकिने सरोकारवाला तथा विज्ञहरूको भनाइ छ।
विज्ञहरूका अनुसार पुनःएकीकरण सामाजिक–आर्थिक एकीकरण भएकाले कामदारको सहभागिता कुन तहमा छ, उनीहरूका विशेषता केके छन्, पृष्ठभूमि के हो, विदेश जानुअघि के गर्थे, के सीप सिकेर फर्केका छन् भन्ने विषय बुझेर उनीहरूलाई पुनः एकीकरण गरिनुपर्छ। त्यस्तै निर्देशिकामा नेपालका हरेक भूभागमा के–के व्यवसाय सञ्चालनको सम्भाव्यता छ सोही आधारमा स्किम बनाउनुपर्ने सुझाव छ।
कोभिड महामारीको जटिल अवस्थामा श्रम तथा आप्रवासनविज्ञ गणेश गुरुङले विदेशबाट पुँजी लिएर आउनेहरूलाई उनीहरूको रोजाइअनुसार काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालालाई सुझाव दिएका थिए।
उनीहरूले गर्न सक्ने काम र त्यसबाट मुनाफा आर्जन गर्ने तरिकासमेत सिकाउन आवश्यक रहेको विज्ञ गुरुङको भनाइ छ।
