आगामी माघ भित्रमा नेपाली श्रमिकहरू इजरायल 'केयरगिभर'मा जान पाउने भएका छन्।
वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक डम्बर सुनुवारका अनुसार जनवरीदेखि फेब्रुअरीभित्र केयरगिभरमा श्रमिक पठाउनेगरी तयारी भइरहेको छ।
विभागले मंसिर २७ गते सूचना जारी गर्दै इजरायलका लागि दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा पठाइने नेपाली सहायक कामदार पदका लागि छनोट भएकामध्ये २२९ जनाको करार सम्झौता रोजगारदाताबाट हस्ताक्षर भइ प्राप्त भएको जानकारी दिएको छ।
त्यसपछि क्रमशः पुस ३ गते १६६, पुस ७ गते १५८,पुस १३ गते ३३ र १८ गते २८ जनाको करार सम्झौता प्राप्त भएको विभागले जनाएको छ। हालसम्म ६१४ जनाले करार सम्झौता पाएका छन्।
विभागले यसअघि भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी अन्तर्वार्तामा सहभागीमध्येबाट योग्य एक हजार छ सय जनाको सिफारिस इजरायलस्थित पपुलेशन एन्ड माइग्रेसन अथोरिटी (पिआइबिए)मा गरेको थियो। यीमध्येबाट चिठ्ठा प्रणालीबाट छनोट गरेर इजरायलले एक हजार कामदार लैजान चाहेको छ।
तर विभागले एक हजार एक सय ७५ कामदार लैजान लबिङ गरिरहेको विभागका निर्देशक सुनुवार बताउँछन्।
करार सम्झौता भएका व्यक्तिहरू इजरायल जान पाउने छन्।
इजरायलले निजी क्षेत्र (म्यानपावर कम्पनी) तथा बिचौलीयारहित भर्ना प्रक्रियामार्फत नेपाली लैजाने भएको हो। सरकार–सरकार (जिटुजी) प्रक्रियामार्फत कामदार पठाउन लागिएको हो।
नेपालीहरू एकल ट्रान्जिट उडानमार्फत इजरायल जान पाउने छन्। इजरायल जाँदा लाग्ने शुल्क रोजगारदाताले नबेहोरेको खन्डमा कामदार आफैंले बेहोर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपालका लागि इजरायली दूतावासका अनुसार इजरायल जाने नेपालीले टिकट शुल्क बापत करिब ७० हजार तिर्नुपर्नेछ। भिसा शुल्क भने तीन हजार रूपैयाँ लाग्ने छ।
भिसा अवधि पाँच वर्षको छ। कमाइ मासिक दुई लाख रूपैयाँ हाराहारी हुने उल्लेख छ। इजरायल नेपालीहरूका लागि आकर्षक गन्तव्य मुलुक बन्ने विश्वास गरिएको छ।
हुन त विगतमा पनि नेपालीहरू इजरायल रोजगारीमा पठाउन पटकपटक प्रयास भएको थियो। चार वर्षअघि पनि केयरगिभरमा पठाउन थालिएको थियो। तर विविध कारणले निरन्तरता पाउन सकेन।
पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा त्यति बेला तीन सय नेपाली पठाउने गरी नेपालले इजरायलसँग सम्झौता गरको थियो। तर उक्त सम्झौताअनुसार नेपालीहरू इजरायल जान सकेनन्। विभागको तथ्यांक हेर्दा करिब एक सय नेपाली मात्रै उक्त त्यसअन्तर्गत इजरायल पुगेको देखिन्छ।
केयरगिभरसँगै इजरायलले नेपालबाट कृषि क्षेत्रमा समेत कामदार लैजान चाहेको छ। विभागका अनुसार यसका लागि छुट्टै सम्झौता गर्न इजरायल सरकार सकारात्मक छ। इजरायलको प्राविधिक सहयोगमा नेपालमा कृषि सेन्टर फर एक्सिलेन्स स्थापना गर्नेसम्बन्धी सम्झौतासमेत भइसकेको छ। नेपालमा इजरायली प्रविधि भित्र्याएर देशको कृषि क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने सरकारको विश्वास छ।
सुरक्षित र पारिश्रमिक तथा सेवा-सुविधाका हिसाबले आकर्षक मानिने इजरायलमा अपेक्षाअनुसार नेपाली श्रमिक जान पाएका छैनन्। विभागका अनुसार ९० प्रतिशत नेपाली जोखिमपूर्ण तथा न्यून पारिश्रमिक पाउने खाडी तथा मलेसिया लगायत मुलुक पुग्छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपालीहरूका लागि काम तथा कमाइका हिसाबले सुरक्षित र आकर्षक गन्तव्य मुलुक खोजी गरिरहेको बताएको छ।
सरकारले दक्षिण कोरियामा पनि सरकारी संयन्त्रमार्फत नै नेपाली श्रमिक पठाउँदै आएको छ। त्यहाँ निर्माण र कृषि क्षेत्रमा वार्षिक सात हजार बढी नेपाली जाने गरेका छन्। काम र कमाइ आकर्षक भएकाले त्यहाँ नेपाली युवाको आकर्षण बढ्दै गएको हो।
यस्ता मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेर नेपाली श्रमिक पठाउने सरकारको लक्ष्य छ। सोहीअनुसार बेलायतमा पनि नेपाली नर्स पठाउने तयारी गरिएको छ। यसका लागि पनि सम्झौता प्रक्रियामाथि छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
तर पनि सरकारले सुरक्षित गन्तव्य मुलुकमा उल्लेख्य संख्यामा नेपाली पठाउन सकेको छैन।
