आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ९ अर्ब ६ करोड २३ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ पाएको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा करिब चार अर्ब ९३ करोड ७७ लाख कम हो।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि श्रम मन्त्रालयलाई १४ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयलाई पठाएको बजेट सिलिङका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गरिन्छ।
बजेट सिलिङमा सबभन्दा बढी सात अर्ब ५३ करोड ५६ लाख रूपैयाँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको छ। यो सिलिङ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल अयोजनाका लागि तयार गरिएको हो।
तर यो वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट पनि चार अर्ब ४६ करोड ४४ लाख रूपैयाँ कम हो। चालु आवमा लागि सरकारले दुई लाख विपन्न बेरोजगार युवालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित १२ अर्ब बजेट बिनियोजन गरेको छ।
बिनियोजित बजेटबाट हालसम्म ९० प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक डण्डुराज घिमिरेले बताए। मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका घिमिरेले सिलिङअनुसारकै बजेट बिनियोजन हुने हो भने यसले कार्यक्रम सञ्चालनमा असहज हुने बताए।
सरकारले आगामी आवमा प्रत्येक एक स्थानीय तहमा एक सय जनालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजागारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ।
'तर सरकारको स्रोतले एउटा स्थानीय तहमा सय जना विपन्न बेरोजगारलाई सय दिन न्यूनतम रोजगारी दिन पुग्दैन,' प्रवक्ता घिमिरेले सेतोपाटीसँग भने।
युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल अयोजना अन्तर्गत विश्व बैंकको रकम एक स्थानीय तह बराबर ४० जनालाई रोजगारी दिन पुग्ने रहेको उनले बताए। सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा ६० जनालाई पुग्ने स्रोत व्यवस्था गर्न सके यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहज हुने प्रवक्ता घिमिरे बताउँछन्।
बजेट सिलिङ घटेर आएका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा कति जनालाई रोजगारी दिन सकिन्छ भनेर योजना आयोगसँग छलफल गरिरहेको उनले बताए।
'न्यूनतम सय दिन रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर ऐनमै भएको व्यवस्था हो। त्यसकारण यसमा नेपाल सरकारको स्रोतले भ्याएसम्म व्यवस्था गर्छौं भन्नुभएको छ। त्यहीअनुसार आऊला,' उनले भने।
यो कार्यक्रमको नकारात्मक टिकाटिप्पणी भइरहेको भए पनि यसले आर्थिक संकटमा परेका अतिविपन्न बेरोजगार युवालाई सहज भएको उनले दाबी गरे।
'कार्यक्रमलाई जुन तरिकाले होच्याइएको छ, त्यसरी नराम्रो सोच्नुपर्ने अवस्था छैन। कहीँ कतै अवसर नपाउने अदक्ष श्रमिकहरूलाई यो कार्यक्रमले काम दिएको छ,' उनले भने।
यो क्रार्यक्रममा देखिएका कमीकमजोरीलाई पनि मन्त्रालयले सुधार्दै लगेको उनको भनाइ छ। अझै यसको मोडालिटी तयार गरेर लैजानु पर्ने आवश्यकता घिमिरेले औंल्याए। अब यसमार्फत कसरी दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, त्यो तर्फ पनि मन्त्रालयले काम गर्ने तयारी छ। यो कार्यक्रमलाई बिस्तारै उद्यमशीलताको विकासतर्फ लैजान सकिने घिमिरे बताउँछन्।
'बेरोजगार मान्छेलाई बजारको आवश्यकताअनुसारको सीप सिकाएर उद्यमशीलतातर्फ लैजानु आवश्यक छ। त्योतर्फ हामी मध्यावधिक मूल्यांकनको चरणमा पुगेका छौं,' उनले भने।
यसका लागि आवश्यक 'भेन्डर' छनोटतर्फ मन्त्रालय लागेको उनले बताए। स्थानीय तहलाई रोजगार विनिमय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना मन्त्रालयको छ।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा कस्तो खालको जनशक्ति आवश्यक छ, त्यहीअनुसार सीप सिकाएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने योजना ल्याउने पनि मन्त्रालयको तयारी छ। त्यस्ता जनशक्ति अन्य स्थानमा आवश्यक परेको खण्डमा सो स्थानीय तहले अन्यत्र उपलब्ध गराउनेछ।
चालु आर्थिक वर्ष हालसम्म एक लाख दुई हजारभन्दा बढीले सय दिनको रोजगारी पाएको घिमिरेले बताए। मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रम स्थानीय तहहरूमा सञ्चालन भइरहेको छ।
