दक्षिण कोरियाले नेपालसहित १६ मुलुकसँगको रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) सम्झौता एकैपटक नवीकरण गर्ने भएको छ।
सन् २०२० देखि नवीकरणको प्रक्रियामा रहेको सम्झौता १६ मुलुककै एकैपटक गर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको इपिएस शाखाका निर्देशक पुष्पराज कटुवालले जानकारी दिए।
'कहिले नवीकरण हुने भनेर ठ्याक्कै मिति तोकिएको छैन। तर इपिएस प्रणालीअन्तर्गत अरू १६ देशसँगको सम्झौता पनि एकैपटक नवीकरण गर्ने भएकाले ढिलाइ भएको जानकारी आएको छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
कोरियाले नेपालसहित श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश, भियतनाम, कम्बोडिया, फिलिपिन्स लगायत विभिन्न १६ मुलुकहरूबाट इपिएस प्रणालीमार्फत् कामदार लैजाने गरेको छ।
नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच सन् २००७ मा इपिएस प्रणालीअनुसार श्रमिक लैजाने समझदारी भएको थियो। समझदारीपछि कोरियाले सन् २००८ देखि कोटा छुट्याएर नेपाली श्रमिक लैजाँदै आएको छ। पछिल्लो पटक सन् २०१८ मा नवीकरण भएको उक्त द्विपक्षीय समझदारी सन् २०२० देखि नवीकरणको प्रक्रियामा छ।
समझदारी प्रत्येक दुई/दुई वर्षको अन्तरमा गरिन्छ। अब हुने पाचौं नवीकरण हो।
निर्देशक कटुवालका अनुसार अब हुने नवीकरणमा 'कमिटेड' (करार अवधिभर एउटै कम्पनीमा कार्यरत श्रमिकलाई थप अर्को अवधिका लागि सम्झौता गरिएका) नेपाली श्रमिकहरू नेपाल फर्किएको एक महिनामै पुनः कोरिया फर्किन पाउने व्यवस्था गरिनेछ। यसअघि तीन महिनापछि मात्रै फर्कन पाउने व्यवस्था थियो।
नेपाल फर्केपछि तीन महिना बस्नैपर्ने व्यवस्थाका कारण कतिपयलाई समस्या परेको गुनासो थियो। त्यस्तै विभिन्न प्रक्रियाहरूमा सुधार गरिने व्यवस्था नयाँ समझदारीमा हुने उनले बताए।
'अहिले धेरै सुधार भइसकेको छ। कम्प्युटरमा आधारित परीक्षा हुँदा नक्कली परीक्षार्थीको समस्या सुल्झिएको छ। जसले गर्दा इपिएस परीक्षा व्यवस्थित भएको छ,' कटुवालले भने।
यसअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका सबै नेपालीहरू कोरिया रोजगारीमा जान पाउने व्यवस्था सम्झौता नवीकरणका क्रममा मिलाउन लबिङ गरिरहेको थियो। तर मन्त्रालयले भनेजस्तो व्यवस्था नवीकरण पछि हुने अवस्था देखिँदैन।
इपिएस प्रणालीमार्फत् कोरिया रोजगारीमा प्रवेश गर्न परीक्षा उत्तीर्ण गरेर मात्रै हुँदैन। उत्तीर्ण भएका श्रमिकहरूलाई पनि रोजगारदाताले कामदारको उमेर, लिंग तथा राष्ट्रियताका आधारमा छनोट गर्छन्। त्यसमा पनि कुन वर्ष, कुन देशबाट, कुन उमेर समूहका कुन लिंगका कति कामदार लिने भनेर रोजगारदाताले रोष्टर तयार पार्छन्। सोही रोष्टरअनुसार कामदार आपूर्ति गरिन्छ। जसकारण भाषा उत्तीर्ण गरेपछि सबै श्रमिक कोरिया जान पाउने ग्यारेन्टी हुँदैन।
इपिएस भाषा परीक्षाका लागि वार्षिक ८० हजारभन्दा बढी नेपाली युवाहरू सामेल हुने गरेका छन्। जसमध्ये १० हजारभन्दा बढीले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्छन्। तीमध्ये कोरियाले कति लैजान्छ भन्ने यकिन जानकारी हुँदैन।
इपिएस शाखाका अनुसार आर्थिक अवस्था मजबुत भए कोरियाले सोहीअनुसार कामदारको माग गर्छ। आर्थिक अवस्था खस्किएको अवस्थामा थोरै संख्यामा विदेशी कामदार माग गर्छन्। अझ कोरियाली भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएको दुई वर्षसम्म त्यसको मान्यता रहन्छ। भाषा पास गरेको दुई वर्ष अवधिमा पनि जाने अनुमति प्राप्त नभएमा उनीहरू कोरिया जान पाउँदैनन्।
यो व्यवस्थाले गर्दा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पनि कोरिया प्रवेश गर्न नपाउनेहरूको संख्या बढ्दो छ। परीक्षा उत्तीर्ण भएर पनि कोरिया रोजगारीमा प्रवेश गर्न नपाउँदा युवाहरूमा चिन्ता थपिँदो छ। कतिपयलाई त यही कारण मानसिक समस्या समेत भएका घटना पनि बाहिरिएका छन्।
यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले कोरियाली रोजगारीमा प्रवेश गर्न पाउने ग्यारेन्टी गरेर मात्रै परीक्षामा पास गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको मन्त्रालयले बताएको थियो। तर यो प्रस्तावमा कोरिया सरकार सकारात्मक हुने अवस्था नरहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
पछिल्लो समय कोरियाले नेपाली श्रमिकहरूको कोटा भने वृद्धि गरेको शाखाले जनाएको छ। शाखाका अनुसार यसअघि ६ देखि ८ हजारको संख्यामा नेपाली श्रमिकहरू लैजाँदै आएको कोरियाले कोटा बढाएर हाल १५ हजार पुर्याएको हो।
नेपाली श्रमिकहरू मेहनती र इमानदार भएका कारण कोरियाली रोजगारदाताहरूले रूचाएको शाखाका निर्देशक कटुवालको भनाइ छ।
