अघिल्लो पटक मन्त्री हुँदा श्रमिकमाथि भार पर्ने थुप्रै निर्णय गरेर विवादित बनेका शरतसिंह भण्डारीले फेरि पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व पाएका छन्।
पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारमा श्रममन्त्री हुँदा उनले श्रमिकको हकहित विपरीत निर्णयहरू गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो। उनै भण्डारी अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा पुनः दोहोरिएका हुन्।
भण्डारीले पहिले मन्त्री हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूका लागि पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम शुल्क चार गुणा बढाएका थिए। सात सय रुपैयाँ अभिमुखीकरण तालिम शुल्कलाई कार्यविधि ल्याएर उनले दुई हजार आठ सय रुपैयाँ बनाएका थिए। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने, कोरिया जाने श्रमिकलाई आर्थिक भार पर्ने गरी पोस्पेड सिम अनिवार्य गर्ने लगायत थुप्रै निर्णय गरेका थिए।
चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनका निर्णयमाथि हस्तक्षेप नै गर्नुपरेको थियो।
प्रचण्डले उनलाई ती निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्न १६ बुँदे निर्देशन दिएका थिए। प्रचण्डले कांग्रेससँग गठबन्धन तोडेर एमालेसँग गठबन्धनमा गएपछि मन्त्रालयको नेतृत्वमा रास्वपाका डोलप्रसाद अर्याल आएका थिए। अर्यालले उक्त कार्यविधि रोकेका थिए।
तर सर्वोच्च अदालतले उक्त कार्यविधि खारेज नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकाले उक्त कार्यविधि खारेज भइसकेको छैन।
त्यसैले मन्त्री भण्डारीले अब फेरि उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा लैजाने र श्रमिकमाथि भार थपिने चिन्ता बढेको छ।
'पहिले उनले गरेका कामले अब निरन्तरता पाइहाल्छ नि,' मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।
सोमबार मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दै भण्डारीले पनि यसअघि आफूले सुरू गरेका कामलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्। उनले सबै पक्षलाई इमानदारितापूर्वक अध्ययन गरेर काम गर्ने दाबी गरेका छन्।
'सबै कुरा पारदर्शी बनाएर लैजाने काम गर्छु। छरिएको सीपमूलक तालिम र रोजगारीलाई एकीकृत गरेर लैजान आवश्यक छ। यसअघि केही राम्रा खालको परिस्थिति सिर्जनाको सुरूआत गरेको थिएँ। सबै कुरा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु,' उनले भने।
श्रम क्षेत्रमा काम गर्दै आएका कतिपय अधिकारकर्मी तथा विज्ञहरू भण्डारी नेतृत्वसँग सन्तुष्ट छैनन्। भण्डारीले श्रमिकको हकहितमा काम गर्नेमा उनीहरू विश्वस्त छैनन्।
श्रम विज्ञ मीना पौडेलले फेसबुकमै असन्तुष्टि पोख्दै लेखेकी छन्, 'म्यानपावर कम्पनीहरूलाई बधाई छ।'
भण्डारीले यसअघिको कार्यकालमा श्रमिकमैत्री भन्दा पनि म्यानपावरमैत्री निर्णय गरेको आरोप छ। उनीमाथि दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउने जिम्मा पनि म्यानपावरलाई सुम्पिने कार्यविधि ल्याएको आरोप छ।
कोरियासँग कुनै सम्झौता नगरी एकतर्फी रूपमा ल्याएको कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८० पनि विवादित भएको थियो। विवादपछि यो कार्यविधिमाथि पुनर्मूल्यांकन गरिने भन्दै निवर्तमान मन्त्री अर्यालले रोकेका थिए।
त्यस्तै, भण्डारीले कोरिया रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि आर्थिक भार थप्ने काम गरेको आरोप छ। एजेन्टसँग आर्थिक लाभ लिएर श्रमिकहरूलाई हवाई टिकट शुल्क चर्को तिर्न बाध्य बनाएको आरोप उनीमाथि छ।
वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा रहेको श्रमिकको १० करोड रूपैयाँ फेमिस सफ्टवेयरमा प्रयोग गर्ने भण्डारीको निर्णय पनि विवादित बनेको थियो। श्रमिकको कोषको रकम मन्त्रीले दुरूपयोग गर्न लागेको भन्दै विरोध भएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले रोकिदिएको थियो।
भण्डारी नेपालमा धेरैपटक मन्त्री हुने रेकर्ड बनाएका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता हुन्।
पहिलोपटक २०४३ सालमा भण्डारी विकास सहायक मन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि उनले वाणिज्य राज्यमन्त्री हुँदै युवा तथा खेलकुद संस्कृति, स्वास्थ्य, पर्यटन, रक्षा, ऊर्जा लगायत विभिन्न मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिसकेका छन्।
-1721038958.jpg)
