सरकारले जेठ १५ गते आगामी वर्षको बजेट घोषणा गर्यो। सोही दिन आर्थिक ऐनमार्फत् विभिन्न वस्तुका करका दर हेरफेर गर्ने क्रममा आयातीत सुनमा पनि केही नयाँ व्यवस्था गरेको छ।
पहिलो व्यवस्था हो–आयातित सुनमा १५ प्रतिशत भन्सार लगाउने।
दोस्रो–दुई प्रतिशत विलासिता कर लगाउने।
तेस्रो–विदेशबाट फर्किदा महिलाले ५० र पुरुषले २५ ग्राम सुन भन्सार नतिरी ल्याउन पाइने।
सरकारको यो तिनै व्यवस्थामा सुनचाँदी व्यवसायीले समर्थन जनाएका छैनन्।
सरकारको यो नीतिले व्यवसायीलाई सुनचाँदी व्यवसाय धराशायी हुने र अर्बौंको लगानी डुब्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ।
जेठ १५ गतेसम्म व्यवसायीले एक केजी सुन किन्दा भन्सार शुल्क ८ लाख ५० हजार रूपैयाँ तिर्ने गरेका थिए। सरकारले सुनमा मूल्यको आधारमा नभई परिमाणको आधारमा भन्सार लगाउँदै आएको थियो।
जेठ १५ पछि भने प्रति केजी सुनको मूल्य जति पर्छ त्यसको १५ प्रतिशत भन्सार दर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ।
मूल्य घट्दा भन्सारबापत तिर्नुपर्ने रकम पनि घट्छ भने मूल्य बढ्दा भन्सार बापत तिर्नुपर्ने रकम पनि बढ्छ। भन्सारदर बढेपछि सुनको मूल्य स्वतः बढ्छ।
जेठ १५ गते (सोमबार) प्रतितोला सुनको मूल्य एक लाख ८ हजार रूपैयाँ थियो भने आज अर्थात् जेठ २६ गते एक लाख १२ हजार पाँच रूपैयाँ छ।
मूल्य बढेपछि उपभोक्ताको किन्ने क्षमता घट्ने भएकाले व्यवसाय नै धरासायी हुन पुग्ने नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले बताए।
'आर्थिक मन्दीले त्यसै त व्यापार छैन,' उनले भने, 'सुनको मूल्य बढी भएपछि अधिकांशले सुन किन्न सक्दैनन्। उपभोक्ताको माग घटेपछि हाम्रो व्यवसाय कसरी चल्छ?'
सुनको कारोबार घट्दा यसमा आश्रित कालिगढ पनि पलायन हुने अवस्था आउने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार देशभर २५ हजार बढीको संख्यामा सुनचाँदी व्यवसायी छन्। उनीहरूले दुई लाख जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन्।
सरकारको यो व्यवस्थाले अन्य देशमाभन्दा यहाँ प्रतितोला सुन १५ हजारभन्दा बढीले महँगो पर्छ। त्यसले यहाँको बजार घट्न थाल्छ।
'अहिलेसम्म विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले यहाँका गरगहना लैजाने गरेका थिए,' उनले भने, 'अब विदेशमै किन्छन्।'
सरकारको यो निर्णयले अनौपचारिक क्षेत्र हाबी हुन गई सरकारी राजस्वमा समेत असर पर्ने उनले बताए।
सुन विलासिता नभई अत्यावश्यक भएकाले विलासिता कर हटाउन पर्ने महासंघका महासचिव धर्म सुन्दर बज्राचार्यले बताए।
पैसा भएका बेला सुन किन्ने र आवश्यक पर्दा बेचेर गर्जो टार्ने हाम्रो समाज भएकाले यसमा लाग्ने विलासिता कर सरकारले हटाउन पर्ने उनको भनाइ छ।
'सुन विलासिताको सामान होइन। यो खरिदपछि बिक्री हुन्छ,' उनले भने, 'यो सम्पत्तिको सञ्चय हो।'
उनका अनुसार १० लाख वा सोभन्दा बढीको सुन किन्दा दुई प्रतिशत विलासिता कर लगाउने सरकारले नयाँ व्यवस्था गरेको छ। यसअघि यो व्यवस्था गरिएको थिएन।
परम्परा, धर्म, संस्कृति र घर व्यवहारमा चल सम्पत्तिको रुपमा उपयोग हुने गरगहनामा लागू गरिएको यो व्यवस्था व्यवहारिक नभएको उनले बताए।
सरकारले विदेशबाट फर्किँदा महिलाले ५० र पुरुषले २५ ग्राम सुन भन्सार नतिरी ल्याउन पाइने व्यवस्था विभेदकारी रहेको उनको भनाइ छ।
'रोजगारीको क्रममा महिलाभन्दा पुरुष बढी गएका हुन्छ। सरकारले महिला र पुरुषका लागि छुट्टा छुट्टै व्यवस्था किन गरेको हो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं,' उनले भने।
सरकारको यो नीतिले सुन–चाँदीका सामाग्रीको निर्यातमा अंकुश लगाउन खोजिएको नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष प्रचण्ड शाक्यले बताए।
उनका अनुसार गत वर्ष ५३ करोड मूल्य बराबरको सुन–चाँदीका वस्तु निर्यात भएको थियो।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघले संयुक्त रूपमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी सुनको भन्सार दर घटाउन र विलासिता कर हटाउन माग गरेका छन्।
बजेटमा व्यवस्था भएका परम्परागत पेसा व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने व्यवस्था हटाएर सुनचाँदी व्यवसायलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजिएको व्यवसायीको भनाइ छ।
