भरतपुरबाट माडी प्रवेश गर्दा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको नौ किलोमिटर जंगल पार गर्नुपर्छ। कसरादेखि वनकट्टासम्म (राप्ती–रिउ) कच्ची सडक छ।
यो सडक कालोपत्रे गर्नेदेखि फ्लाइओभर बनाउनेसम्मका चर्चा बेला–बेलामा चलिरहन्छ।
चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा चुनाव लड्नेहरूको मुख्य मुद्दा नै यो सडकलाई सुविधासम्पन्न बनाउने हुन्छ। तर कच्ची सडकमा ग्राभेल हालेर अल्लि सजिलो बनाउनेभन्दा ठूलो उपलब्धि हुन सकेको छैन।
हाल कसरास्थित राप्ती नदीको पुलदेखि ध्रुवघाट हुँदै वनकट्टास्थित रिउ नदीको पुलसम्म जाने सडक कालोपत्रे बन्ने सम्भावना कम रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका अधिकारीहरू बताउँछन्। बरू विकल्पमा ध्रुवघाटदेखि वनकट्टासम्मको सडक सञ्चालनमा आउनसक्ने उनीहरूले बताए।
ध्रुवघाट हाल राप्तीमा पुल रहेको ठाउँबाट करिब चार किलोमिटर दक्षिणमा पर्छ। निकुञ्जका पूर्वप्रमुख संरक्षण अधिकृत रामप्रित यादवका अनुसार करिब डेढ दशक अघिसम्म यहीँबाट माडी जाने-आउने गरिन्थ्यो। गाडीहरू भरतपुरबाट चनौली हुँदै ध्रुवघाट पुग्थे। हिउँदमा राप्तीमा पानीको वहाव कम हुँदा गाडी, गाडाहरू तर्न सक्थे, बर्खामा वारि नै रोकिन्थे। पैदलयात्रुहरू पनि यही बाटो आवतजावत गर्थे। उनीहरू डुंगा चढेर नदी तर्थे।
पछि स्थानीयवासीको दबाब र कम लागतमा बन्ने देखेर अहिलेको ठाउँमा पुल निर्माण गरिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले युनेस्कोको सहमतिसमेत नलिई यहाँ पुलको शिलान्यास गरेका थिए। यही कारण पुल बनेको लामो समय सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि मात्रै राप्तीमा पुलबाट गाडी चल्न थाल्यो।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई अब फेरि पहिलेकै बाटो सञ्चालनमा ल्याउने गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन तयार गर्न सहमति दिएको छ।
'रिउ–राप्ती खण्डमा कसरा पुलदेखि ध्रुवघाट हुँदै वनकट्टासम्मको सडकको विकल्पमा ध्रुवघाटबाट राप्ती नदीमा पुल निर्माण गरेर सिधै रिउ खोला (वनकट्टा) सम्म सडक निर्माण गर्दा सो क्षेत्रको जैविक विविधतामा कम नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ,' भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई इआइएका लागि सहमति दिएको पत्रमा वन मन्त्रालयले भनेको छ।
यो सडक निर्माण गर्दा सकभर राप्तीदेखि रिउसम्मको निकुञ्जभित्र पर्ने सडकखण्डमा वन्यजन्तुको आवतजावतका लागि फ्लाइओभर वा अन्डरपास निर्माण गर्ने गरी अध्ययन गर्न, सडक निर्माण गर्दा एलिभेटेड हाइवे (सडकको पूरै भाग जंगलको सतहभन्दा माथिबाट निर्माण गरिने) लाई समेत विकल्पका रूपमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयले भनेको छ।
अध्ययन हुन लागेको नयाँ सडकको सुरूको विन्दु ध्रुवघाटतर्फ जान केरूंगा खोलामा बन्दै गरेको पुल। वन मन्त्रालयले भरतपुर–माडी खण्ड मात्रै नभएर माडी–ठोरी खण्डको पनि सडक परिवर्तन गर्ने गरी इआइए गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई सहमति दिएको छ।
उक्त खण्ड अहिले माडीको वगईदेखि अमुवा हुँदै पर्साको ठोरी पुग्छ। वन मन्त्रालयले यसको विकल्पमा वगईबाट मध्यवर्ती क्षेत्र हुँदै जानेगरी कुसुमखोलातिरबाट ठोरीसम्म सडक निर्माणको अध्ययन गर्न सहमति दिएको हो।
'वगईबाट कुसुमखोला हुँदै ठोरीसम्मको सडक निर्माण गर्दा सो क्षेत्रको जैविक विविधतामा कम नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ,' पत्रमा उल्लेख छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक शुभराज न्यौपानेले वन मन्त्रालयले सहमति दिएअनुसार अध्ययनको काम सुरू गर्न लागेको बताए।
यी दुवै खण्ड हुलाकी राजमार्गमा पर्छन्। वन मन्त्रालयबाट इआइएका लागि सहमति प्राप्त भएपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले विस्तृत इञ्जिनियरिङ अध्ययनको सहमति लिने प्रक्रिया सुरू गर्न लागेको छ।
'इआइएका लागि सहमति आएपछि हामीले सुरूमा विस्तृत इञ्जिनियरिङ अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यो बिना इआइए पूर्ण हुँदैन। हामी अहिले वन मन्त्रालयसँग त्यो सहमति लिने तयारीमा छौं। त्यो पाएपछि बल्ल हामी निकुञ्जको क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न सकिन्छ,' न्यौपानेले भने।
वन मन्त्रालयलाई पत्र पठाउने विषयमा विभागीय तहमा छलफल भइरहेको उनले बताए।
'इञ्जिनियरिङ अध्ययनपछि मात्रै उक्त ठाउँमा सडक बनाउन सक्ने सम्भावना छ कि छैन भन्ने थाहा हुन्छ,' उनले भने, 'सम्भावना देखियो भने अरू काम अघि बढ्छ। नदेखिए विकल्प खोज्नुपर्छ।'
वन मन्त्रालयले सहमति दिएपछि निकुञ्ज पुगेर सडकका लागि सर्भे गरिन्छ। त्यसपछि डिपिआर र इआइएको काम सुरू हुन्छ। सहमति पाएको एक वर्षभित्र यी दुवै काम सक्ने योजना रहेको न्यौपानेले बताए।
'सबै काम एकदमै छिटो भएछ भने एक वर्षपछि निर्माण सुरू गर्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि डिपिआरमा उल्लेख भएअनुसार बजेटको सुनिश्चितता अर्थ मन्त्रालयबाट हुनुपर्छ। हामी बजेटका लागि लेखेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछौं,' न्यौपानेले भने, 'अब बनाउँदा वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार बनाउनुपर्छ। सामान्य बाटो बनाएजस्तो होइन। यसका लागि बजेट धेरै चाहिन्छ।'
वन मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन- २०२९ र सो अन्तर्गतको नियमावलीहरूको पूर्ण पालना गर्दै 'वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका-२०७८' मा व्यवस्था भए बमोजिमको संरचनाको विषयमा अध्ययन गरेर सोहीअनुरूप गर्न भनेको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा ओभरपास, अन्डरपास, गाइडेड फेन्स लगायतका वन्यजन्तुमैत्री संरचना निर्माण गर्ने, नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि बजेटको सुनिश्चितता सहित मापनयोग्य, परिणाममुखी र तोकिएको समयमा कार्यान्वयन गर्न सकिने आधार प्रस्ताव गर्नुपर्ने उल्लेख छ। निकुञ्जको क्षेत्रभित्र सडक बाहेकका सहायक संरचनालाई समेत वन्यजन्तुमैत्री बनाउनुपर्ने त्यसमा उल्लेख छ।
इआइए प्रतिवेदन तयार भएपछि स्वीकृति गर्नुपूर्व अन्तिम मस्यौदालाई आवश्यक राय, सुझावका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र युनेस्कोमा पठाउनुपर्छ। उनीहरूले दिएको सुझावलाई प्रतिवेदनको अंगका रूपमा समावेश गर्नुपर्छ।
'निकुञ्ज विशेष महत्वको प्राकृतिक सम्पदा र विश्व सम्पदा सूचीमा समेत सूचीकृत भएकाले आयोजनाको इआइए प्रतिवेदनको मस्यौदा माथि आवश्यक सुझावका लागि युनेस्कोमा पठाई त्यहाँबाट प्राप्त राय सुझावहरू प्रतिवेदनको अंगका रूपमा समावेश गर्नुपर्नेछ,' वन मन्त्रालयले इआइएका लागि दिएको सहमतिमा भनिएको छ, 'युनेस्कोका शर्त र रायहरू अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ।'
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक न्यौपानेले निकुञ्जभित्र सडक निर्माणको काम अघि बढाउन वन मन्त्रालय सकारात्मक देखिएकाले लामो समयदेखि अड्किएको हुलाकी राजमार्गको काम अब सुरू हुने विश्वास व्यक्त गरे।
संवेदनशील क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्न लागेको र युनेस्कोको मापदण्डहरू पनि पूरा गर्नुपर्ने भएकाले धेरै तयारी गरेर अघि बढ्न लागेको उनले बताए।
'पूर्वाधारमा पूर्वतयारी जति धेरै गर्न सकियो निर्माण सुरू भएपछि त्यति छिटो सम्पन्न गर्न सकिन्छ,' न्यौपानेले भने, 'त्यसैले पूर्वतयारीकै चरणमा अध्ययन, छलफल गर्दा समय लाग्यो। अब वन मन्त्रालयले इञ्जिनियरिङ अध्ययनको सहमति दिएपछि काम धमाधम अघि बढ्छ।'
अर्को बाटोका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढिसकेका कारण पुरानो बाटो कालोपत्रे गर्ने कुरा अब कम्तीमा एक वर्षका लागि टरेको उनले बताए। नयाँ विकल्पमा सम्भावना नभएको र अरू विकल्प नभेटिएको अवस्थामा मात्रै पुरानै विकल्पमा फर्कन सकिने उनको भनाइ छ।
निकुञ्जका सूचना अधिकारी सहायक संरक्षण अधिकृत गणेशप्रसाद तिवारीले जैविक विविधता संरक्षणका दृष्टिले ध्रुवघाट–वनकट्टा सडक उपयुक्त हुने भनेर इआइए गर्न सहमति दिएपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको टोलीले उक्त क्षेत्रको अनुगम गरेको बताए।
'त्यसमा निकुञ्जको तर्फबाट म आफैं सहभागी थिएँ। यो क्षेत्रका प्रदेश सांसद पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। अहिले अरू प्रक्रिया अघि बढ्दै होला,' तिवारीले भने, 'वन मन्त्रालयले इआइए स्वीकृत गरेपछि डिपिआरअनुसार काम अघि बढ्छ।'
कसरा–वनकट्टा खण्डभन्दा चार किलोमिटर छोटो हुने, जैविक विविधतामा कम असर गर्ने भएकाले ध्रुवघाट–वनकट्टालाई प्रस्ताव गरिएको उनले बताए। वगई–अमुवा–ठोरी खण्ड लामो, खोला बढी भएको, संरक्षणमा बाधा भइरहेको, विस्तार गर्दा क्षति बढी हुने भएकाले क्षति कम हुने र वन क्षेत्र कम भएको वगई–कुसुमखोला–ठोरी सडकको अध्ययन गर्न सहमति दिइएको हो।
माडी ठोरी सडकको वगई खोलामा अहिले पुल निर्माणाधीन छ। पुल निर्माण सकिने बेलामा हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले राजमार्गका लागि अर्को क्षेत्रमा अध्ययन गर्न लागेको हो।
1687507575.JPG)
