कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री भएपछि बल्झिएको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बिजुली महसुल विवादका कारण देशकै सबभन्दा ठूलो निर्यातमुखी धागो उद्योग रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको उत्पादन पनि प्रभावित भएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता बिजुली महसुल नतिरेको भन्दै मंगलबार लाइन काटेपछि रिलायन्स उद्योगको उत्पादन प्रभावित भएको सञ्चालक पवन गोल्यानले बताएका छन्। यसले दैनिक लाखौं रूपैयाँ बराबर नोक्सान भइरहेको उनले जानकारी दिए।
रिलायन्स नेपालको सबभन्दा ठूलो धागो उद्योग हो। यसले ठूलो संख्यामा रोजगारी दिनुका साथै मासिक एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीका सामान निर्यात गर्दै आएको छ।
'अहिले हामीले डिजेल जेनेरेटरबाट काम चलाइरहेका छौं, यसले दिनकै लाखौं नोक्सान भइरहेको छ,' उनले भने, 'यस्तै अवस्था रह्यो भने उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।'
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुलमा प्राधिकरणले गरिरहेको अन्यायपूर्ण व्यवहारका कारण धेरै ठूला उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको गोल्यानले बताए।
प्राधिकरणले कानुनी प्रक्रियाको समेत अवहेलना गरेको उनको आरोप छ।
'यसअघि प्राधिकरणले ५ प्रतिशत धरौटी राखेर बक्यौता पुनरवलोकनमा आउन आह्वान गरेको थियो। हामी उद्योगीहरूले त्यसलाई स्वीकार गरेर पुनरवलोकन प्रक्रियामा भाग लिएका थियौं। तर त्यसबारे कुनै निर्णय नगरी एकतर्फी रूपमा उद्योगहरूको लाइन काटिएको छ,' उनले भने।
तीन महिनाअघि बक्यौता पुनरवलोकनका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएका गोल्यानले अगाडि भने, 'पुनरवलोकनमा गएका धेरै उद्योगको फैसला गरिएको छैन। प्राधिकरणको बोर्डबाट हचुवा ढंगमा निर्णय गरी भटाभट लाइन काटेर देशलाई अर्बौं नोक्सानमा पार्ने काम भइरहेको छ।'
प्राधिकरणले पुनरवलोकनको निर्णय गरिदिएको भए त्यसमा चित्त नबुझ्ने उद्योगीहरूलाई अदालत जाने बाटो खुल्थ्यो भन्ने गोल्यानको भनाइ छ।
प्राधिकरणले आफ्नै निर्णय टारेर उद्योगीहरूमाथि एकतर्फी रूपमा अन्यायपूर्ण बक्यौता महसुलको भार थोपर्न खोजेको उनले बताए।
विद्युत महसुलको नियमित बिलसमेत नतिरेको भन्ने 'गलत भाष्य' बनाएर उद्योगहरूलाई बदनाम गरिएकोमा पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
'रिलायन्स मात्र होइन, अहिले सरकारले जुन जुन उद्योगले महसुल तिरेको छैन भनेर गलत भाष्य बनाइरहेको छ, ती सबैले हरेक महिना बिजुलीको बिल नियमित तिरिरहेका छन्,' गोल्यानले भने, 'जुन पैसा उसले बक्यौता भनिरहेको छ, त्यसको बिलसमेत हामीलाई दिन सकेको छैन।'
डेडिकेटेड लाइनको प्रिमियम महसुल २४ घन्टा निरन्तर विद्युत चलाएपछि मात्र लागू हुनेमा कुनै पनि दिन उद्योगले २४ घन्टा बत्ती नपाएको उनले दाबी गरे।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले करिब ४ हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको छ। मासिक उत्पादन क्षमता करिब ३ हजार टन छ। चौबीस घन्टा बिजुली आपूर्ति भए मासिक कुल व्यापार १२० करोड रूपैयाँ हुने उनले बताए।
सुनसरीको खनार र दुहबीमा दुईवटा धागो कारखाना रहेको रिलायन्स निरन्तर नाफामा गएको उद्योग हो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उद्योगले एक अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ नाफा कमाएको वार्षिक वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उद्योगको नाफा ८६ करोड थियो।
अहिले युवा उद्यमी अक्षय गोल्यानले नेतृत्व गरिरहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको भन्दै सरकारले गत असारमा गोल्यानलाई 'महत्त्वपूर्ण वर्ष व्यक्ति' (सिआइपी) बाट सम्मान गरेको थियो।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विवाद २०७५ सालबाट सुरू भएको हो।
उद्योगहरूले २०७२ देखि २०७५ सालसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट बत्ती चलाएको पैसा तिर्न बाँकी रहेको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो। त्यसै क्रममा २०८० सालमा उद्योगहरूको बिजुली लाइन काटिदियो।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएपछि उद्योगहरूको लाइन जोडियो। समितिले विवाद सल्टाउन केही सुझावसहित २०८१ वैशाखमा प्रतिवेदन बुझायो। सरकारले ती सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद केही समय थामियो।
तर त्यसै वर्ष असारमा प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन फेरि काटिदियो।
उद्योगीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गुहारे र उनको निर्देशनमा लाइन जोडियो। केही उद्योगीहरू यो मुद्दा लिएर अदालत पनि गए। केही उद्योगीले महसुल तिरिसकेका पनि छन्।
त्यसैबीच कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणबाट हटेपछि यो विवाद साम्य भयो। तर घिसिङ ऊर्जामन्त्री भएर आएपछि पदभार ग्रहणकै दिन उनले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल उठाउने निर्णय गरे।
लोडसेडिङ बेला केही उद्योगीले अतिरिक्त सुविधा लिएबापत् विद्युतको पैसा नतिरेको भन्ने प्राधिकरणको भनाइ हो। उद्योगीहरूले भने आफूहरूले प्रयोग नगरेको बताउँदै त्यसको रसिद दिन चुनौती दिइरहेका छन्।
***
-copy-1761394385.jpg)
-1756446574.jpg)
-1746009348.jpg)
