कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री भएर आएपछि बल्झिएको प्रिमियम विद्युत महसुल विवादका कारण हालसम्म २५ वटा उद्योगमा बत्ती काटिएको छ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल नतिरेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले कात्तिक ४ गते ६ ठूला उद्योगको बत्ती काटेको थियो। कात्तिक ९ गते थप उद्योगमा लाइनकाटेपछि अहिले २६ वटा उद्योगमा लाइन छैन। धेरै उद्योगको उत्पादन ठप्प छ।
यसै सन्दर्भमा उद्योगी व्यवसायीको प्रमुख प्रतिनिधिमूलक संस्थान नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आकस्मिक बैठक आइतबार बस्यो। दिउँसो ४ बजेदेखि साढे सात बजेसम्म (साढे तीन घन्टा) महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले डाकेको उक्त बैठकमा काठमाडौंमा भएका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू महासंघ कार्यालय टेकु पुगेका थिए भने उद्योग समिति सभापति राजेश अग्रवाल लगायतका प्रतिनिधि जुमबाट जोडिएका थिए।
बैठकमा सहभागीहरूले व्यवसाय र व्यवसायीहरूलाई ‘टार्गेट बनाइएको’ भन्दै आक्रोश पोखेका थिए। व्यवसायीले मुख्य दुई वटा विषयमा आफ्नो कुरा राखेका थिए। ७ वर्षदेखि डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विवाद समाधान नगरेर उद्योगमा बत्ती काटिएको विषय र भदौ २४ मा उद्योगहरू तोडफोड तथा आजगानी गरिएको विषय।
महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकाल देशबाहिर रहेको अवस्थामा डाकिएको आकस्मिक बैठकमा कार्यबहाक अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छा, उद्योग समिति सभापति राजेश अग्रवाल, व्यवसायी प्रवलजंग पाण्डे, अम्बिका पौडेल, शैलेन्द्र गुरागाईं लगायतका व्यवसायीले यी विषयमा कुरा राखेको बैठकमा सहभागी प्रतिनिधिले बताएका छन्।
हालैको आन्दोलनपश्चात् आफूहरूलाई निशाना बनाइएको गुनासो राख्दै व्यवसायीहरूले राज्यलाई कर तिरेको, रोजगारी सिर्जना गरेको र नियम कानुनभित्र बसेर काम गरिरहेको विषयमा सरोकारवालालाई स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको बताएका थिए।
व्यवसायीहरूले आफूहरू राजनीतिक पार्टी नभई व्यवसाय भएको स्पष्ट पार्दै जोसुकै सरकार आए पनि व्यवसायीहरूलाई ‘चोर, फटाहा, डाका’ भने किसिमको भाष्य सिर्जना गरिएकोमा आपत्ति जनाए। उनीहरूले राजनीतिक कारण वा जनताको आक्रोशको सिकार व्यवसायीहरू हुनु हुँदैन भन्दै यस विषयमा महासंघले बलियो अडान राख्नुपर्ने माग गरे।
व्यवसायीहरूले आफूहरूलाई पुँजी निर्माणकर्ताको रूपमा हेर्नुपर्नेमा ’चोर’ मानिएको महसुस गरेका र यस्तो वातावरणले नयाँ लगानी गर्न आँट नहुने अवस्था सिर्जना गरेको बताए।
डेडिकेटेड विवादको विषयमा महासंघले भूमिका खेल्नुपर्ने (रोल प्ले गर्नु पर्यो) भन्ने कुरा उठ्यो। यो विवाद ५ देखि ७ वर्षसम्म होल्ड गरेर राखिएकोले अब यसलाई समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अधिकांश वक्ताको भनाइ थियो। उद्योगीहरूले आफूहरूले प्रिमियम तिर्दैनौ नभनेको तर आफूहरूले खपत गरेको प्रमाण दिनुपर्ने मुख्य माग दोहोर्याएका थिए। प्रमाण बिना बक्यौता निकालेर पैसा माग्नु मिल्दैन भन्ने प्रमाण भए उपलब्ध गराउ भनेर हामीले के गल्ति गर्यौ। अर्घाखाची सिमेन्टका सञ्चालक समेत रहेका राजेश अग्रवालले भने।
सरकारले स्वयं न्यायिक आयोग (लाल आयोग) खडा गरेको र छ महिनाको छानबिनपछि उक्त आयोगले निकालेको निष्कर्षलाई सरकारले नै नमान्नु ठीक नभएको उनले बताए।
उनीहरूले ७ वर्षदेखिको विवादको विषयमा उद्योगीह।को मनोवल कमजोर भएको समयमा बत्ति काटिदिनुले उद्योगप्रति सरकारको संकुचित सोच देखिएको गुनासो गरेका थिए।
छलफलमा सरकारले नसुनेको खण्डमा अब न्यायपालिकामा जानु पर्ने बताए। ‘हामी कति प्राधिकरण भित्रको प्रशासनकि पुनारावेदनमा गएका छौं, त्यसको कुनै निर्णय नै आएको छैन। अब हामी फेरी न्यायपालिका नै जानु पर्ने हुन्छ। न्याय मिलेमा राम्रो भयो। नमिले त हामीसँगै उद्योग चलाउन सक्ने क्षमता नै हुने छैन’ एक प्रतिनिधिले भने।
डेडिकेटेड विषयमा राजेश अग्रवाल, शेखर गोल्छा, र प्रबलजंग पाण्डे लगायतका व्यवसायी बोलेका थिए। उनीहरूले यो पटक फेरि विवाद नबल्झिने गरी समाधान गर्नु पर्ने पनि बताएका थिए।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विवाद अहिले फेरि चर्किए पनि यसको सुरूआत २०७५ सालबाटै भएको हो।
त्यो बेला उद्योगहरूले २०७२ देखि २०७५ सालसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट बत्ती चलाएको पैसा तिर्न बाँकी रहेको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो।
पछि २०८० सालमा प्राधिकरणले उद्योगहरूको बिजुली लाइन काटिदियो। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएपछि उद्योगहरूको लाइन जोडियो। समितिले विवाद सल्टाउन केही सुझावसहित २०८१ वैशाखमा प्रतिवेदन बुझायो। सरकारले ती सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद केही समय थामियो।
तर त्यसै वर्ष असारमा प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन फेरि काटिदियो।
उद्योगीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गुहारे र उनको निर्देशनमा लाइन जोडियो। केही उद्योगीहरू यो मुद्दा लिएर अदालत पनि गए। केही उद्योगीले महसुल तिरिसकेका पनि छन्।
त्यसैबीच कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणबाट हटेपछि यो विवाद साम्य भयो। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा घिसिङ ऊर्जामन्त्री भएर आएपछि पदभार ग्रहणकै दिन उनले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल उठाउने निर्णय गरे।
लोडसेडिङ भएका बेला केही उद्योगीले अतिरिक्त विद्युत सुविधा लिएबापतको महसुल नतिरेको प्राधिकरणको भनाइ छ। उद्योगीहरूले भने आफूहरूले प्रयोग नगरेको भन्दै यसको प्रमाण दिन चुनौती दिइरहेका छन्।
यसअघि महासंघले न्यायिक आयोग बनाएर विवाद समाधान गर्न सुझाएको थियो। व्यवसायीहरूको माग र सरोकारवालाहरूको सुझावपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो।
-copy-1761394385.jpg)
-1756446574.jpg)
-1746009348.jpg)
