सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको दोस्रोपटक थपिएको म्याद बुधबारबाट सकिँदैछ। तर योपटक पनि निर्माणको काम सकिएको छैन।
२०७६ असोज १६ गते यो भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालय र निर्माण कम्पनी तुँदी सेक जेभीबीच सम्झौता भएको थियो।
२०७९ असोज १५ सम्म भवन निर्माण सक्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो। तर त्यस समयमा कोभिड महामारीका कारण काम नसकिएको भन्दै म्याद थपियो। थपिएको म्याद अनुसार २०७९ चैतसम्म निर्माण सकिनुपर्ने थियो। चैतमा पनि निर्माण पूरा नभएपछि दोस्रोपटक म्याद थपिएको थियो।
दोस्रोपटक थपिएको म्याद अनुसार भवन निर्माण २०८० असोज १७ गतेसम्म सकिनुपर्ने उल्लेख छ। तर आयोजनाले हालसम्म ७० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति सकिएको जनाएको छ। वित्तीय प्रगति ६७ प्रतिशत छ।
निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै सोमबार संघीय संसदको पूर्वाधार तथा विकास समितिले भवन अनुगमन गरेको छ।
अनुगमनका क्रममा संसद माधव सापकोटाले निर्माण व्यवसायीलाई काममा ढिलासुस्ती हुनुको कारण सोधे।
'यसअघि कोरोनाको कारण देखाएर ६ महिना म्याद थपिएको थियो? अब के कारण देखाएर म्याद थप हुन्छ?,' उनले प्रश्न गरे।
भवन निर्माण परामर्शदाता कम्पनी कन्स्ट्रक्सन एन्ड सुपरभिजन कन्सलटेन्टका प्रमुख राजुमान मानन्धर निर्माण कम्पनीले आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्न नसक्दा काममा ढिलाइ भएको बताए।
उनका अनुसार चार सयभन्दा बढी श्रमिक दैनिक खटाएर दुई सिफ्टमा काम गर्नुपर्नेमा हाल तीन सयको हाराहारीमा मात्रै श्रमिकहरू काम गरिरहेका छन्।
'सरकारी कार्यालय जस्तो दस बजे काम सुरू गर्ने पाँच बजे बन्द गर्ने भइरहेको छ। यस्तो हो भने त निर्माण सक्न अर्को एक वर्ष लाग्छ,' उनले भने, 'निर्माण व्यवसायीले दुई वा तीन सिफ्टमा काम गर्यो भने ६ महिनामा सकिन्छ।'
निर्माण कम्पनी तुँदी सेक जेभीका प्रोजेक्ट म्यानेजर प्रमेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठले निर्माण सुरूआतमै ढिलाइ हुँदा समयमा काम नसकिएको बताए। काम सुरू गर्नुअघि साइट क्लियर गरिदिन सरकारले १४ महिनाभन्दा बढी समय ढिला गरिदिएका कारण निर्माण समयमा नसकिएको जवाफ पनि कम्पनीले दिँदै आएको छ।
प्रोजेक्ट म्यानेजर श्रेष्ठले अहिले फिनिसिङको काम भइरहेको बताए। अब आवश्यक जनशक्ति थप गरेर दुई सिफ्टमा काम गर्ने उनले बताए।
'अब जनशक्ति थपेर दुई सिफ्टमा काम गर्छौं। ६ महिनामा निर्माण सक्ने हाम्रो लक्ष्य हो,' उनले भने।
आफूहरूले ६ महिनाको अवधि थप गर्न सरकारसँग माग गरेको पनि उनले बताए।
'भवन फिनिसिङ, फ्लोरिङ, पेन्टिङ लगायत काम बाँकी छन्। त्यो सकिन्छ। हामी लागि परेका छौं,' उनले भने।
केही प्राविधिक जनशक्ति अभावका कारण पनि काममा ढिलाइ भएको उनले बताए। नेपालमा दक्ष जनशक्ति अभाव रहेको र भारतबाट ल्याउनुपर्ने हुँदा चाहिनेजति जनशक्ति परिचालन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।
सोमबार भवन अनुगमन गर्दै पूर्वाधार तथा विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले कामले जुन गति लिनुपर्ने हो त्यो नदेखिएको भन्दै दुःख व्यक्त गरे।
'मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ। बेलाबेलामा उहाँले पनि निरीक्षण गरिरहनुभएको छ। तर काम कछुवा गतिमा छ। चाँडोभन्दा चाँडो काम सकिनुपर्यो,' उनले भने।
मन्त्रालयबाट पनि यसलाई छिटोभन्दा छिटो सक्न पहल हुनुपर्ने उनले बताए।
निर्माण कम्पनीले पनि अब यति दिन भित्र निर्माण सकेर हस्तान्तरण गर्न सक्छौं भनेर स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
'दुईपटक म्याद थपिसकिएको रहेछ। फेरि दुई-तीनपटक म्याद थप्ने अवस्था आउनु हुँदैन,' सिंहले भने।
सहरी विकास मन्त्री सीता गुरूङले अब आउने हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनमै हुने गरी निर्माण सक्ने बताइन्।
'पछिल्लो पटक थप गरिएको म्याद सकिएको छ। काम सकिएको छैन। म्याद थप मात्रै समस्याको समाधान होइन,' उनले भनिन्, 'अब फेरि पनि म्याद थप गर्ने सोचमा हामी छैनौं। यस विषयमा हामी निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गर्छौं।'
केही समयअघि पनि निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर समस्याबारे छलफल गरेको उनले बताइन्।
'केही समस्या भए हाम्रो तर्फबाट ७ दिनभित्र समाधान गर्छौं भनेका छौं। समस्या पनि केही देखाउनुभएन। काम पनि समयमा सकिएको छैन,' उनले भनिन्।
यो भवन सिंहदरबारभित्र एक सय ७३ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माणाधीन छ। यहाँ संघीय संसद भवन, प्रतिनिधि सभा भवन, राष्ट्रिय सभा भवन, कमन लबी, अतिविशिष्ट कक्ष, संसद सचिवालय भवन, लाइब्रेरी, क्यान्टिन, पार्किङ तथा अन्य कार्यालय गरी कुल ११ भवन हुनेछन्। खुला ठाउँ, चौर, बगैंचा, सडकपेटी पनि रहन्छ। यहाँ बन्ने भवन काठमाडौंका स्थानीय वास्तुकला झल्कने हुनेछन्।
यो भवनका लागि ६ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ (भ्याटबाहेक) लागत अनुमान गरिएको छ।
अहिले सरकारसँग आफ्नै संसद भवन छैन। नयाँबानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र प्रयोग गरिरहेको छ। सम्मेलन केन्द्रलाई सरकारले वार्षिक १६ करोडभन्दा बढी भाडा तिर्दै आएको छ।
आफ्नै भवन बनेपछि भाडामा बुझाइरहेको रकम जोगिनेछ।
