हेटौंडा, ढल्केबर, इनरूवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया थालिएको दशक नाघ्यो।
२०६९ माघमा यो आयोजनाको ठेक्का सम्झौता भएको थियो। ३० महिनामा निर्माण सक्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो। तर अझैसम्म निर्माण पूरा भएको छैन।
आयोजना प्रमुख श्यामकुमार यादवका अनुसार अहिले ढल्केबर–इनरूवा खण्डमा तार तान्ने काम भइरहेको छ। यो आयोजना यही वर्ष (२०२४) मा सक्ने लक्ष्य राखिएको उनी बताउँछन्।
तर विभिन्न ठाउँमा स्थानीय अवरोधका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन। जसले गर्दा यो वर्षमा पनि यो प्रसारण लाइन निर्माण पूरा हुने स्थिति देखिँदैन।
मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडाहरू १५, १६, १७ लगायत हटिया र सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका क्षेत्रमा लामो समयदेखि निर्माणमा स्थानीयले अवरोध गर्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन। त्यहाँ करिब ७ वर्षदेखि स्थानीयले अवरोध गर्दै आइरहेका छन्।
हटिया क्षेत्रमा १४ वटा, हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ स्थित थानाभर्याङमा दुई वटा र जियाजोर क्षेत्रमा ८ वटा टावर निर्माणमा अवरोध छ।
त्यस क्षेत्रका स्थानीयले प्रसारण लाइनको रूट परिवर्तन गर्न माग गरेर अवरोध गरिरहेका छन्।
'जहाँबाट प्रसारण लाइन जान्छ, त्यहाँको जमिनको मूल्य घट्छ भनेर स्थानीयले प्रयोग गर्नै दिनुहुन्न। निरन्तर स्थानीयको अवरोधका कारण आयोजना भनेको समयमा बनाउन सकिँदैन,' आयोजना प्रमुख यादव भन्छन्, 'सरकारी जग्गा (वन क्षेत्र) प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया छ। स्वीकृति पाउनै समय लाग्छ।'
स्थानीयको अवरोधसँगै सर्वोच्च अदालतको आदेश र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रूख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियागत झन्झटलगायत कारण आयोजनाको काम सकिन ढिलाइ भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
रणनीतिक महत्वको यो प्रसारण लाइन हेटौंडा उपमहानगरपालिका-११ थानाभर्याङ सबस्टेसनबाट सुरू भएर इनरूवा सबस्टेसनमा जोडिन्छ। यो विभिन्न १० जिल्ला पार गरेर जान्छ।
यो प्रसारण लाइन निर्माण नसकिँदा धनुषास्थित ढल्केबर सबस्टेसनबाट प्रसारण लाइन अभावमा पश्चिमतर्फ बिजुली आपूर्ति हुन सकेको छैन। अहिले ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ १३२ केभी प्रसारण लाइन मात्रै छ।.
त्यस्तै बढी भएको बिजुली भारततर्फ निर्यात र आवश्यक पर्दा आयातमा पनि समस्या छ। पूर्वका उद्योगमा पनि विद्युत आपूर्तिमा समस्या छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन कुमार घोष वर्षौंदेखि ट्रान्समिसन लाइन अभावका कारण पूर्वतिर बिजुली पुर्याउन नसकिएको स्वीकार गर्छन्।
'ढल्केबरदेखि इनरूवाको ४०० केभी प्रसारण लाइन पूरा भइदिएको भए पूर्वका उद्योगीहरूले राज्यप्रति गुनासो पोख्नु पर्दैन थियो। उद्योगहरूमा राम्रोसँग उत्पादन हुन पाउथ्यो होला। जनताले पनि बिजुली ढुक्कसँग बाल्न पाउने अवस्था हुन्थ्यो,' उनले भने।
पूर्वतर्फ बिजुलीको माग करिब ३०० मेगावाट भए पनि प्रसारण लाइन क्षमता २०० मेगावाट मात्रै भएको उनले बताए।
'४०० केभीको प्रसारण लाइन भइदिएको भए ३००० मेगावाट बिजुली आदान-प्रदान गर्न सक्थ्यौं। अहिले संकुचित रूपले दिनु परेको छ,' उनले थपे।
यो त एउटा प्रतिनिधि आयोजना मात्रै हो।
नेपालका कुनै पनि प्रसारण लाइन लक्षित अवधिभित्र पूरा हुँदैनन्। जसको अर्को उदाहरण हो, हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन। तीन वर्षमा बन्नुपर्ने यो प्रसारण लाइन पूरा हुन डेढ दशक लाग्यो।
१४७ किलोमिटर लम्बाइको यो प्रसारण लाइन हेटौंडा-भरतपुर र भरतपुर-बर्दघाट गरी दुई खण्डमा निर्माण भएको थियो।
स्थानीयको अवरोध, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रूख कटानमा प्रक्रियागत ढिलाइ, ठेकेदारको कमजोर कार्य सम्पादन लगायतका कारण काममा ढिलाइ भएको आयोजना प्रमुख सन्तोष शाह बताउँछन्।
विभिन्न कारण लामो समयसम्म काम प्रभावित भइरहेपछि यो आयोजनाबाट विश्व बैंकले पनि हात झिकेको थियो। त्यसपछि सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा बनाइयो। गत साउनदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेको छ।
'प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्याको कुरा गरेर साध्य नै छैन। राज्यको पोलिसीले निर्माणमा समय लाग्छ। वन, जग्गा प्राप्ति जस्ता कारणले ढिलाइ हुने रहेछ,' आयोजना प्रमुख शाहले भने।
प्रसारण लाइन समयमा बन्न नसक्दा बर्सेनि ठूलो परिमाणमा बिजुली खेर गइरहेको उत्पादकहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले प्रसारण लाइन अभावमा गर्त वर्षको बर्खामा ५०० मेगावाट बिजुली खेर गएको जनाएको थियो। त्यसभन्दा अघिल्ला वर्षहरूमा पनि बिजुली खेर जाने समस्या थियो।
यो वर्ष पनि अछिल्लो वर्ष बिजुली खेर गएका स्थानको सबै समस्या सुल्झिसकेको छैन। देशका विभिन्न स्थानमा बिजुली खेर जाने समस्या छ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगी गत वर्ष बिजुली खेर गएको ठाउँमा यो वर्ष पनि समस्या दोहोरिने बताउँछन्।
'दोर्दी करिडोरमा गत वर्ष २५ प्रतिशत बिजुली पनि फ्लो भएन। यसपालि पनि त्यहाँ बिजुली खेर जाने पक्का छ। तनहुँको मार्की चोकबाट चितवनसम्म प्रसारण लाइन हुनुपर्ने त्यहाँ रूख कटानको समस्याले गर्दा बन्न सकेको छैन,' उनले भने।
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलाल आगामी बर्खा सम्ममा ३५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने तर त्यो उपभोगका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन अभाव रहेको बताउँछन्।
'यो बर्खामा आन्तरिक क्षेत्रतर्फ दोर्दी करिडोर र मध्यमर्स्याङ्दी करिडोरमा बढी नै समस्या देखिने अवस्था छ,' उनले भने।
प्रसारण लाइन अभावका कारण उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था भएको उनले बताए।
केही समयअघि प्राधिकरणको टोलीले मार्कीचोक नयाँ–भरतपुर प्रसारण लाइन निर्माण क्षेत्र पुगेर समयमा सक्न ताकेता गरेको थियो। आयोजनाले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रूख कटान स्वीकृतिका रहेको कानुनी प्रक्रिया लगायत कारण निर्माण प्रभावित भएको उल्लेख गरेको थियो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार मार्कीचोक–नयाँ भरतपुर खण्ड आगामी असारभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिएमा २/३ सय मेगावाट विद्युत खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ।
अहिले मर्स्याङ्दी भरतपुर र दमौली–भरतपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन सिंगल सर्किट मात्र छ। जसबाट करिब ८०/८० मेगावाट मात्र विद्युत प्रवाह गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
मार्कीचोकबाट बिजुली काठमाडौं ल्याउन सकिने तर प्रसारण लाइनको क्षमताले नथाम्ने हुँदा काठमाडौंबाट हेटौंडातर्फ थप बिजुली पठाउन पनि नसकिने प्राधिकरणले जनाएको छ। जसले गर्दा बिजुली भारत निर्यातमा पनि प्रभाव पर्नेछ।
'प्राधिकरणले प्रसारण लाइन समयमा बनाउँदैन अनि उत्पादकलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्छ,' डाँगीले भने।
डाँगीले विद्युत विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्दा खेरी नै कनेक्सन सम्झौता गरिएको भए पनि सम्झौता अनुसार समयमा प्रसारण लाइन नबन्ने बताए।
'सम्झौतामा यति समयमा बिजुली उत्पादन हुन्छ। यो समयमा यो ठाउँमा सबस्टेसन बनिसक्छ। अनि बिजुली जोड्ने भनिएको हुन्छ तर हाम्रा आयोजना बनिसक्दा पनि प्रसारण लाइन बन्दैन,' उनले भने।
सम्झौतामा तोकिएको समयभित्र आयोजना बनाएर बिजुली उत्पादन गर्न नसकेको खण्डमा उत्पादकले कुल लागतको पाँच प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्छ। प्राधिकरणले पनि समयमा प्रसारण लाइन बनाएन भने पनि पाँच प्रतिशत नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ।
'तर समस्या के भयो भन्दा विद्युत प्राधिकरणले तोकिएको समय गुज्रिएको वर्षौंसम्म पनि प्रसारण लाइन बनाउन सक्दैन। हामीले बिजुली उत्पादन गरिसकेका हुन्छौं,' उनी भन्छन्, 'बिजुली उत्पादन नगरौं पाँच प्रतिशत मात्रै लिऊँ भन्दा त बैंकको ब्याजदर नै थेग्दैन। त्यसपछि बाध्य भएर उत्पादन त गर्नै पर्यो।'
त्यसपछि पनि प्राधिकरणले उत्पादकहरूलाई शर्तैशर्त राखेर ब्ल्याकमेलिङ गर्ने बताए।
'तपाईंहरूको ३०, ४० वा ५० प्रतिशत बिजुली मात्रै लिइदिन्छौं। त्योभन्दा लिन सकिँदैन। सम्झौता परिवर्तन गर्नुपर्यो भन्नुहुन्छ। टेक अर पे पिपिएलाई टेक एण्ड पे पिपिए बनाउन दबाब दिनुहुन्छ। अनि ब्ल्याकमेलिङ गर्नुहुन्छ,' उनले थपे।
पाँच प्रतिशत क्षतिपूर्ति लिनुभन्दा ५० प्रतिशत भए पनि बिजुली उत्पादन गर्दा बैंकको ब्याज तिर्न सहज हुने हुँदा व्यवसायीहरूले पिपिएलाई टेक एण्ड पे गराउन सहमत हुन बाध्य भएको उनको भनाइ छ।
पिपिए परिवर्तन भएपछि प्राधिकरणले तपाईं यति मात्रै बिजुली दिनु वा प्लान्ट बन्द गर्नु भनेर थप दबाब दिने उनको भनाइ छ।
सरकारले एकातिर ऊर्जाले देश बन्छ भन्ने हिसाबले कार्यक्रम ल्याउने तर अर्कोतर्फ प्रसारण लाइन बनाउनै नसक्ने नीति ल्याउने कारण बिजुली खेर गइरहेको उनले बताए।
'वनको समस्या उस्तै छ। प्रसारण लाइन बनाउन जति पैसा लाग्छ त्यति नै पैसा फेरि वन मन्त्रालयलाई तिर भन्छ। सरकार नै अर्कै जस्तो,' उनले भने।
त्यसले गर्दा प्राधिकरणलाई पनि अप्ठ्यारो भएको उनले बताए।
राज्यको स्पष्ट कानुन नहुँदा जहिल्यै उल्झन: चन्दनकुमार घोष, प्रवक्ता, प्राधिकरण
प्रवक्ता घोष प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको मुख्य समस्या तारको 'राइट अफ वे' भएको बताउँछन्।
'तारमुनिको जग्गाको हकमा उचित क्षतिपूर्ति दिइँदैन। क्षतिपूर्ति नपाएपछि व्यक्तिले आफ्नो जग्गा किन प्रयोग गर्न दिन्छन्? यो कुरा उठेको दसौं वर्ष भइसक्यो। यसबारे नीति नबन्दा समग्र प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषय ओझेलमा परेको छ,' उनले भने।
अहिले सरकारले तारमुनिको जग्गाको हकमा १० प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने गरेको छ। टावरले ओगट्ने जग्गाको हकमा भने जग्गाको बजार भाउ या शतप्रतिशत मूल्य र उनीहरूलाई स्थानान्तरण गर्न आवश्यक मुआब्जा उपलब्ध गराउने गरेको छ।
तारमुनिको जग्गा प्रयोग गर्दा पनि उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने नीति सरकारले बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
'कि तार जग्गाबाट लैजाँदा तिमीहरूलाई कुनै समस्या पर्दैन भनेर राज्यले भन्न सक्नुपर्यो होइन भने उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएर अघि बढ्नुमा हाम्रो बुद्धिमानी हुन्छ। होइन भने विवाद, आन्दोलन भइरहन्छ। एकदमै राजनीतिकरण हुने र समयमा आयोजना नबन्ने हुन्छ,' उनले भने।
तारमुनि पर्ने जग्गामा जनतालाई समस्या रहेको पनि उनले बताए।
'उहाँहरूको जग्गा धितो राखेर बैंकले ऋण दिँदैन। अनि त्यहाँमुनि घर बनाउन पनि पाइएन। हामीले व्यावसायिक प्रयोग गरेका छौं भने केही राहत त हुनुपर्यो नि,' उनले भने।
प्रसारण लाइन समयमा बन्न नसक्नुको अर्को कारण वन क्षेत्र भएको उनले बताए। वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्दा प्रक्रियागत झन्झट एकदमै धेरै छ। कहिलेकाहीँ आयोजना निकै अगाडि बढिसकेपछि त्यहाँ बनाउन पाइँदैन भनेर सरकारले रोकिदिने समस्याका कारण पनि ढिलाइ हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ।
'वन मासेर विकास गर्नुपर्छ भन्ने नीति कुनै पनि पूर्वाधार विकास आयोजनाको हुँदैन। तर त्योबाहेक विकल्प नभएको खण्डमा केही गर्नै सकिँदैन। यसबारे सबैले बुझिदिनु पर्ने हो,' उनी भन्छन्, 'पूर्वाधार नहुँदा जनतालाई कति गाह्रो भएको छ।'
राज्यको उदासीनताका कारण पूर्वाधार बनाउन जहिल्यै उल्झन खेप्नु परेको उनको भनाइ छ।
'राज्यले कि त पूर्वाधार नबनाउने जंगलमात्रै बनाउने नीति लिनु पर्यो होइन भने जतिसक्दो सहजीकरण गर्नुपर्याे,' घोषले भने।
प्रसारण लाइनको दुरी पाँच हजार सात सय ४२ सर्किट किलोमिटर
प्राधिकरणले प्रसारण र आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमार्फत् प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजनाहरूको निर्माण गरिरहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ग्रिड सबस्टेसनहरूको क्षमता आठ हजार आठ सय ६७ एमभिए पुगेको छ। प्रसारण लाइनको दुरी पाँच हजार सात सय ४२ सर्किट किलोमिटर छ।
हाल ६६, १३२, २२० र ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट विद्युत प्रसारण भइरहेको छ। प्राधिकरणका अनुसार ६६ र १३२ केभी प्रसारण लाइनको लम्बाइ क्रमशः पाँच सय १४ र ३ हजार नौ सय ७९ सर्किट किलोमिटर छ।
त्यस्तै, २२० र ४०० केभी प्रसारण लाइनको लम्बाइ क्रमशः एक हजार एक सय एक र एक सय ४८ सर्किट किलोमिटर छ।
सन् २०५० सम्मको विद्युत माग धान्ने गरी काठमाडौंलगायतका देशका प्रमुख सहरहरूलाई ११ वटा क्लस्टरमा विभाजन गरी प्रसारण तथा सबस्टेसन संरचनाहरूको गुरुयोजना तयार पारिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
साथै, तराई/मधेशका दक्षिण क्षेत्रमा औद्योगिक तथा सहरी क्षेत्र विस्तारलाई ध्यान दिई हुलाकी राजमार्गको आसपासबाट ४००, २२० र १३२ केभी पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना प्राधिकरणको छ।
प्राधिकरणकाअनुसार विभिन्न क्षमताका दुई हजार आठ सय ५२ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन्।
