भारतले विस्फोटक पदार्थ निर्यातमा रोक लगाउँदा विभिन्न ३५ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको छ।
भारतले विस्फोटक पदार्थ आयात अनुमति नदिँदा एक हजार ९५८.३४ मेगावाट क्षमताका ३५ आयोजना प्रभावित भएको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले जनाएको छ।
भारतले लामो समयदेखि नयाँ आयात र आयात नवीकरणका लागि नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) दिएको छैन। जसले गर्दा निमार्णाधीन र नयाँ आयोजना प्रभावित भएका हुन्।
धादिङमा निर्माणाधीन ३८ मेगावाटको अपर आँखुखोला जलविद्युत आयोजनाले विस्फोटक पदार्थका लागि आवेदन दिएको एक वर्ष भयो। तर अझैसम्म पनि पाएको छैन।
उक्त आयोजनाले २५ मे २०२३ मा विस्फोटक पदार्थ आयातका लागि आवेदन दिएको थियो। त्यस्तै, १२० मेगावाटको रसुवा भोटेकोशी, २१६ मेगावाटको अपर त्रिशूली, सभाखोला बी हाइड्रोपावर, ५६ मेगावाटको सानीमा जुम हाइड्रोपावर, तल्लो बलेफी, दाना खोला हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट लगायत ३५ आयोजनाले विस्फोटक पदार्थ आयातका लागि आवेदन दिए पनि पाउन सकेका छैनन्।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले भारतले लामो समयदेखि विस्फोटक पदार्थ आयातमा सहजीकरण नगर्दा निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा समस्या सिर्जना भएको बताए।
उनले आफूले पनि दाना खोला जलविद्युत आयोजनाका लागि चाहिने विस्फोटक पदार्थ झन्डै तीन महिनाअघि माग गरेका थिए। १३ मार्च २०२४ मा माग गरेपनि अझसम्म नपाएको गुनासो गरे।
मनाङमा निर्माण हुने ४९.९५ मेगावाटको उक्त दानाखोला जलविद्युत आयोजना विस्फोटक पदार्थ अभावकै कारण निर्माण सुरू गर्न नसकिएको डाँगीको गुनासो छ।
'अरू सबै प्रकृया पूरा भइसकेको छ। अब निर्माण थाल्ने भनेको तर विस्फोटक पदार्थ नहुँदा सुरू गर्न सकिएको छैन। दुई महिनाअघि निर्माण थाल्ने भनेको पाइएन,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
भारतले विस्फोटक पदार्थ नदिँदा सुरूङ बनाइएका आयोजना निर्माणमा समस्या आएको उनले बताए।
इप्पानका अनुसार अहिले निजी क्षेत्रका तीन हजार मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन्।
जसमा पनि धेरैजसो आयोजनामा सुरूङ छन्। भारतले पछिल्लो चुनावको कारण देखाउँदै विस्फोटक पदार्थ नदिएको डाँगीले बताए।
'अब केही समयमै आउँछ कि भन्ने आश छ,' उनले थपे।
इप्पानका एक अधिकारीले भने भारतले नेपालमा चीनको लगानीमा बनेका आयोजनाहरूलाई विस्फोटक पदार्थ दिन आनाकानी गरिरहेको बताए।
'भारतले नेपालमा चिनियाँ लगानीका जलविद्युत आयोजना विकास भएको हेर्न चाहाँदैन। त्यही भएर चिनियाँ लगानीका जलविद्युतसँगै अन्य पूर्वाधार परियोजना निर्माणका लागि विस्फोटक पदार्थ आपूर्तिमा कडाइ गरिरहेको छ,' ती अधिकारीले भने।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगी पनि भारतले चिनियाँ लगानीका आयोजनामा कडाई गर्ने हुँदा यसको मारमा नेपाली लगानीका आयोजना पनि परिरहेको बताउँछन्।
'चीनको लगानी भएका आयोजनामा कडाइ गर्न विस्फोटक पदार्थ ल्याउने बेला पनि आयोजनाको वित्तीय विवरण माग्छ। क–कसको लगानी छ भनेर चियो गर्छ। यसले नेपाली लगानीका आयोजनालाई पनि अप्ठ्यारो पारेको छ,' डाँगीले भने।
पछिल्लो समय जलविद्युत, यातायात सुरूङ, सडकलगायत परियोजनामा विस्फोटक पदार्थ अपरिहार्य बन्दै गएको छ।
विकास निर्माणका लागि नभइ नहुने यस्तो पदार्थमा भारतमाथिको निर्भरताको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आएको उनले बताए।
काम गर्ने बेला सधैं भारतसँग हारगुहार गर्दै बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि विकल्प खोजिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
'अहिले भीमफेदीमा पनि नेपाल आर्मीले विस्फोटक पदार्थ बनाइरहेको छ। नेपालको आवश्यकता परिपूर्ति हुने गरी कि सरकारले उत्पादन बढाउनुपर्यो। होइन भने विस्फोटक पदार्थ उत्पादनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्यो,' उनले भने।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एंव प्रवक्ता नवीनमान सिंह मन्त्रालयले भारतीय दूतावाससँग यस बारे कुरा राखिसकेको बताउँछन्।
भारतमा चुनाव चलिरहेका कारण विस्फोटक पदार्थ पठाउन सहज नभएको प्रतिक्रिया दूतावासले दिएको उनले बताए।
'अर्को कुरा भारतले एउटा शर्त पनि राखेको छ। शर्त यो छ कि विस्फोटक पदार्थ जुन आयोजनाका लागि भनेर ल्याइएको हो त्यही आयोजनामा प्रयोग हुनुपर्यो। यहाँ एउटा आयोजनाका लागि भनेर ल्याउने अनि सापटी भनेर अर्कोतिर लैजाने। कसले कति लग्यो फेरि फिर्ता दियो दिएन भन्ने डेटा नहुने अवस्था भारतले रूचाएको छैन,' उनले भने।
कुनै आयोजनाले अर्को आयोजनालाई सापटी दिएको हो भने त्यो आयोजनाले भारतबाट ल्याउने परिमाण नबढाएको र
अर्को आयोजनाले पनि नघटाएको कारण देखाउँदै भारतले एकले ल्याएको पदार्थ अर्कोलाई सापटी दिन नपाउने शर्त राखेको उनले बताए।
'विस्फोटक पदार्थ संवेदनशील हो। यो जुन आयोजनाका लागि जति परिमाण ल्याइएको हो त्यसमै प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने कुरा भारतको हो,' उनले थपे।
