रुपन्देहीका २१ वटा उद्योगका सञ्चालकहरूले छुट्टै आयोग बनाएर आफूहरूको समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन्।
बिहीबार तिलोत्तमामा एक कार्यक्रमममा बोल्दै उनीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ट्रंकलाइन विवादमा परेका अन्य जिल्लाका उद्योगको भन्दा आफूहरूको विषय फरक रहेकाले अलग्गै आयोग चाहिने माग गरेका हुन्।
ती उद्योगीहरूका अनुसार उनीहरूले ट्रंकलाइन जडानका लागि निवेदन दिएका थिएनन्। माग नै नगरेको अवस्थामा प्राधिकरणले आफ्नो आन्तरिक लोड व्यवस्थापनका लागि उद्योगमा ट्रंकलाइनको भार थोपरेको उनीहरूको आरोप छ।
विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच महसुलका विषयमा निकै लामो समयदेखि विवाद छ। पछिल्लो समय विवादले संघीय सरकार र प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ।
लोडसेडिङको समयमा सर्वसाधारण उपभोक्तालाई विद्युत् नदिएर उद्योगहरूलाई दिएको विद्युत् प्राधिकरणको जिकिर छ। उद्योगीहरू भने माग नै नगरेको लाइन जडान गरिदिएर पनि विद्युत् नदिएको आरोप लगाउँछन्।
बुटवल–भैरहवा औद्योगिक करिडोर अन्तर्गतका २१ वटा उद्योगका सञ्चालकहरूका अनुसार उनीहरूसँगको महसुल विवाद फरक हो। यसकारण न्यायका लागि अलग्गै आयोग आवश्यक पर्छ।
चरम लोडसेडिङ भोगेको समयमा प्रयोग नै नगरेको विद्युतको महसुल तिर भन्नु कानूनसम्मत र न्यायोचित नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंकलाइन प्रयोग भएको भनेको समयमा नै उद्योगले लोडसेडिङको समस्या भोगेको प्राधिकरणकै बुटवल कार्यालयको ‘लकसिट’ ले नै प्रष्ट पार्छ।
२०७४ साल चैतमा प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रले आन्तरिक लोड व्यवस्थापन तथा फेज सिक्वेन्स सन्तुलन गर्न बुटवल–भैरहवा करिडोरका उद्योगहरूलाई १० देखि १५ दिनसम्म ‘सटडाउन’ लिई भरौलियाबाट विद्युत् आपूर्ति गरेको थियो।
त्यसअघि रूपन्देहीको अमुवा फिडरबाट ३३ केभिए प्रसारण लाइनको विद्युत् आपूर्ति भएको थियो। केही दिनका लागि ट्रंकलाइन जडान भएको जानकारी गराए पनि प्राधिकरणले १९ महिनासम्म पुरानै दरमा बिल पठाएको उद्योगीको जिकिर छ।
उक्त समयमा उद्योगहरूले आफ्नो नियमित महसुल तिरेका थिए। अहिले देखिएको विवाद भने प्रिमियम शुल्कमा हो। त्यसपछि पनि उद्योगीहरूले नियमित रूपमा विद्युत् महसुल तिरेका छन्।
विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ अनुसार ट्रंकलाइनबाट आपूर्ति लिइरहेको कुनै ग्राहकले उक्त लाइनबाट २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय डेडिकेटेड फिडरसरह विद्युत् लिन चाहेमा त्यसैअनुसार महसुल तिर्नुपर्छ।
यस्तो सेवा लिन सम्बन्धित उद्योगीले विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको हुनुपर्छ।
विद्युत् प्राधिकरणले नै नियमावली पालना नगरेको र माग नै नगरेको ट्रंकलाइन बापतको बिल पठाएको साहुले बताए। बिल अनुसारको विद्युत् आपूर्ति पनि नभएकाले आफूहरू मारमा परेको उनको भनाइ छ।
उनले प्राधिकरणले आधारबिना नै ट्रंकलाइनको प्रिमियम दरमा बक्यौता बिल जारी गरी विवाद सुरू गरेको र उद्योगीको बदनाम गरेको आरोप लगाए।
सामान्य ग्राहकले भन्दा बढी महसुल तिर्नुपर्ने गरी चौबीसै घण्टा विद्युत् आपूर्ति गर्न विद्युत् प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ लाइन उपलब्ध गराउँछ। लोडसेडिङ भएको अवस्थामा पनि २० घण्टा बिजुली उपलब्ध ‘ट्रंक’ लाइन जोडिदिन्छ।
ट्रंक लाइनबाट डेडिकेटेड सरह २० घण्टा वा सोभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति लिएमा मात्रै प्रिमियम दरमा महसुल बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। आफूहरूले कानुनी व्यवस्था बमोजिम विद्युत् उपभोग गरे–नगरेको प्रमाणका लागि ‘टिओडी’ डाटा माग गर्दा प्राधिकरणले दिन नसकेको एसआर उद्योगका सञ्चालक सुमन भुसालले बताए।
उद्योगले हरेक दिन विद्युत् उपयोग गरेको समय र घण्टा समेतको विवरण टिओडी मिटर अर्थात् ‘टाइम अफ डे’ मा हुन्छ। यो डाटा विद्युत् प्राधिकरणसँग हुन्छ।
प्राधिकरणले उक्त डाटा सार्वजनिक गर्दा आफूहरूले प्रयोग गरेको देखिए महसुल भुक्तान गर्न तयार रहेको भुसालले बताए।
उनले प्रश्न गरे, ‘प्राधिकरण त्यो डाटा सार्वजनिक गर्न किन चाहँदैन?’ उक्त डाटा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको उनको भनाइ छ।
भलवारी स्वचालित चामल कारखानाका सञ्चालक चन्द्रमान श्रेष्ठले आन्तरिक लोड व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले आफै ट्रंक लाइन जडान गरिदिएर विद्युत् नदिई जबर्जस्ती महसुल तिराउन खोजेको आरोप लगाए।
उनले बुटवल–भैरहवा कोरिडोरका उद्योगीले ट्रंकलाइन जडानको माग गरेको र प्राधिकरणले स्वीकृत दिएको कहीँकतैबाट प्रमाणित भए प्राधिकरणले दिएको बिल अनुसारको बक्यौता बुझाउन तयार रहेको पनि बताए।
‘हामीले माग नै गरेका छैनौं र प्रयोग पनि गरेका छैनौं भने किन तिर्ने?’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘अन्यायमा परेर एक रुपैयाँ पनि तिर्न सकिन्न।’
सरकारले २०७८ सालमा ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको विवाद छानविन गर्न गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठन गरेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने यहाँका उद्योगीको माग छ।
उक्त आयोगले उद्योगीको गल्ती नरहेको तथ्य किटान गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ।
‘अन्य जिल्लाको भन्दा रुपन्देहीका उद्योगको समस्या फरक छ। यसमा प्राधिकरणको त्रुटी छ भन्ने कुरा सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री सबैलाई जानकारी छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले निर्णय लिन नसक्दा समस्या बल्झिएको हो।’
ट्रंक लाइनको बिल २०७६ मंसिरमा आएको थियो। उद्योगीहरूले पुरानै दररेटमा महसुल तिरेका थिए।
ट्रंक लाइनमा एउटा उद्योगलाई मात्रै एक महिनामा ५० लाखदेखि ७० लाख रुपियाँ अतिरिक्त भार पर्ने भैरहवा–बुटवल करिडोरका उद्योगी नवराज श्रेष्ठको भनाइ छ।
रुपन्देहीमा ट्रंक लाइनको बिल पञ्चकन्या प्लास्टिक, पञ्चकन्या स्टिल, सोना प्याकेजिङ, एसआर स्टिल, नवनेपाल प्लास्टिक, शुभलक्ष्मी पोलिमर्स, नेसनल रवर र जयदुर्गा प्लास्टिक छन्।
प्रिया प्याकेजिङ, एजी हेल्थ, एभरेस्ट रोलिङ, लुम्बिनी फ्लोर मिल र फेरो स्टिलले पनि ट्रंक लाइनको बिल पाएका छन्।
यस्तो बिल पाउने अन्य उद्योगमा गोयन्का फुड्स, घराना फुड्स, श्याम प्लास्टिक, भलवारी स्वचालित चामल कारखाना, एसआर फुड्स र सिद्धार्थ पेट प्लास्ट पनि छन्।
यी सबै उद्योगका सञ्चालकले ट्रंक लाइन उपयोग नगरेको दाबी गरेका छन्।
यी उद्योगहरूले २३ वर्षअघिदेखि ३३ केभी औद्योगिक विद्युत् कोरिडोर प्रसारण लाइन ‘भैरहवा पुरानो’ र ‘भैरहवा न्यू २’ फिडरमार्फत विद्युत् खपत गर्दै आएका छन्।
बिलअनुसार नियमित भुक्तानी गर्दै आएकोमा २०७७ साउनमा २०७२ भदौदेखिको छुट बिल भन्दै ३५ दिने म्याद सहितको बक्यौता रकम तिर्न प्राधिकरणले पत्राचार गरेको थियो।
यो विवाद लाल आयोगको अध्ययनमा समेत समावेश नभएकोमा उद्योगीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
त्यो भन्दा पहिले नै २०७५ सालमा विद्युत् प्राधिकरणले आफ्ना सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले काम गरेको समयमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई २०७६ जेठ ६ गते पठाएको विवरणमा पनि यी उद्योगहरूको कुनै जिकिर नरहेकाले ट्रंक लाइन होइन भन्ने स्पष्ट हुने उद्योगीहरूको जिकिर छ।
