सरकारले धमाधम ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गर्न थालेपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाललाई भेटेर निर्माण उद्योगका समस्याबारे 'ब्रिफिङ' गरेको छ।
महासंघले निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित अव्यवहारिक ऐन, नियम संशोधनका लागि मन्त्री खनालको ध्यानाकर्षण गराएको छ। जबाफमा मन्त्री खनालले अव्यवहारिक ऐन, नियम संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा निर्देशन दिइसकेको बताएका छन्।
वर्तमान सरकारबाट हाल शृंखलाबद्ध रुपमा ठेक्का तोड्ने सूचनाहरू जारी भए अनुसार यसबाट सिर्जना हुने बैंक ग्यारेन्टीको रकम व्यवसायी र बैंकहरूले भुक्तानी गर्न नसक्ने महासंघको भनाइ छ।
यसरी हचुवाको भरमा ठेक्का तोडिँदा सबै निर्माण कम्पनीहरू कालोसूचीमा दर्ज भई समग्र निर्माण उद्योग नै समाप्त हुने हुँदा रुग्ण रहेका ठेक्काहरू सुविस्ताको आधारमा मात्र अन्त्य गरिनु पर्ने महासंघको सुझाव छ।
रुग्ण रहेका ठेक्काको हकमा कुनै एक जेभी साझेदार बैंकको कालो सूचीमा पर्दा वा जेभी सदस्य सम्पर्कमा नरहँदा जेभीका अन्य साझेदार कम्पनीले जिम्मेवार वहन गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न खोज्दा समेत खाता सञ्चालन नभएको उनीहरूको गुनासो छ। महासंघले आवश्यक सहजीकरण गर्न अर्थमन्त्री खनाललाई आग्रह गरेको छ।
निर्माण उद्योगमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, ठेक्का बढी घटी जाने प्रचलनको अन्त्य र उपभोक्ता समिति मार्फत हुने निर्माण कार्यको खारेजी लगायतका विषयमा महासंघको धारणा समेटिएको ज्ञापन पत्र मन्त्री खनाललाई दिइएको थियो।
निर्माण व्यवसायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन कानूनलाई निर्माण उद्योग मैत्री बनाई निर्माण उद्योगमा देखा परेका अन्य व्यवहारिक समस्या समाधानका लागि महासंघ सहितको सहभागितामा उच्च स्तरीय आयोग गठन हुनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
महासंघले अर्थ मन्त्रालयबाट पुँजीगत खर्चको विश्लेषण गरि श्वेत–पत्र जारी गरिनुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ। जबाफमा अर्थमन्त्री खनालले निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित अव्यवहारिक ऐन, नियम संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा आफूले निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए।
निर्माण कार्य सम्पन्न गरेबापत निर्माण व्यवसायीहरूले पाउने कुनै भुक्तानी नरोकिएको अर्थमन्त्रीको प्रतिक्रिया छ।
-1746009348.jpg)
