उद्योगहरूमा लोडसेडिङ सुरू भएसँगै उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीचको कचमच फेरि सुरू भएको छ।
यसअघि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादले आमनेसामने जस्तै भएका प्राधिकरण र उद्योगीहरू लोडसेडिङपछि फेरि उस्तै अवस्थामा पुगेका छन्। पछिल्लो समय भने लोडसेडिङमा प्राधिकरणले मनपरी गरिरहेको आरोप पूर्वका उद्योगीहरूले लगाइरहेका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेतृत्वले साँझको समय (पिक आवर) मा मात्रै उद्योगहरूमा लोडसेडिङ भइरहेको बताइरहेको छ। तर, सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगीहरू भने आफूहरूले एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि दैनिक १० घन्टा लामो लोडसेडिङको मार खेप्नुपरेको बताइरहेका छन्।
‘साँझको समयमा भारतले बिजुली नदिएर लोडसेडिङ भयो रे, मानियो तर बिहान, दिउँसो चाहिँ उद्योगहरूमा किन लोडसेडिङ भइरहेको छ ?,’ सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगीहरूको साझा प्रश्न छ, ‘प्राधिकरणले साँझको समयबाहेक गरिरहेको अघोषित लोडसेडिङबारे किन केही भन्दैन? यसले उद्योगहरूलाई परेको मर्का झनै ठूलो छ।’
विद्युत प्राधिकरणले भारतले साँझको (पिक) समयमा बिजुली नदिँदा उद्योगहरूमा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउँदै आएको छ।
अहिले नेपालमा पिक समयमा बिजुलीको माग १९ सय मेगावाटसम्म छ। तर नेपालको उत्पादन १३ सयदेखि १४ सय मेगावाट मात्र भइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले जानकारी दिएका छन्।
‘पहिले हामीसँग माथिल्लो तामाकोशी थियो र पिक आवरमा पनि बिजुली व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका थियौं। बाढीपछि माथिल्लो तामाकोशीबाट उत्पादन गर्न सकिएको छैन। जसले गर्दा उद्योगहरूमा बिजुली काट्नुपर्ने समस्या आएको छ,’ प्राधिकरणको बाध्यताबारे प्रवक्ता घोषको भनाइ हो यो।
उनका अनुसार भारतले साँझ ५ बजेदेखि राति ९ बजेसम्मको समयमा बिजुली दिएको छैन। त्यो बाहेकका समयमा नेपालकै बिजुलीले माग धानिरहेको दाबी प्राधिकरणको छ। प्राधिकरणको यही दाबीलाई पूर्वका उद्योगीहरूले हावादारी भनिरहेका छन्। भारतीय पक्षले विद्युत कटौती गरेको बहाना बनाएर प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा १० घण्टासम्म लोडसेडिङ गरेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्।
‘अहिले दैनिक १० घन्टासम्म भइरहेको लोडसेडिङले उद्योगहरूको उत्पादन तालिकामै प्रत्यक्ष असर परेको छ। उत्पादन क्षमता ३० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ’, मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्षसमेत रहेका उद्योगी अनुपम राठीले भने ‘लोडसेडिङका कारण उद्योगहरुले ठूलो नोक्सानी व्यहार्नुपर्ने अवस्था आएको छ।ं उत्पादन घट्दा निर्माण सामग्रीको अभाव बढ्ने सम्भावना देखिएको छ।’
हिउँदयाम सुरू भएसँगै खोला तथा नदीहरूमा पानी घट्दा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाहरूको उत्पादन क्षमताभन्दा एक तिहाइ घट्ने गरेको छ। तर पिक समयमा भारतबाट ल्याएर भए पनि समस्या समाधान गर्ने प्रयासमा भने प्राधिकरण असफल बनेको उद्योगीहरूको भनाइ छ। प्राधिकरणले हरेक पटक एउटा बहाना देखाएर उद्योगमा अघोषित लोडसेडिङ गर्दै आएको अध्यक्ष राठीले बताए।
‘लोडसेडिङ थपिएको थपियै छ, कहिले के बहाना हुन्छ कहिले के, बहाना बनाएर अघोषित रूपमा लोडसेडिङ चलिरहेको छ, एक महिनादेखि त दैनिक १० घण्टासम्म विद्युत कटौती भइसकेको छ,’ राठीले थपे, ‘यसको सबैभन्दा ठूलो मार स्टिल र प्लाष्टिक उद्योगलाई परेको छ। यी उद्योगलाई नियमित पावर चाहिन्छ, एक पटक तताएको मेसिन बन्द भयो भने त्यसलाई फेरि तताउन दुई घण्टा लाग्छ।’
उनले प्राधिकरणले गरिरहेको अघोषित लोडसेडिङका कारण मोरङ–सुनसरीको औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता घटेर ३० प्रतिशतमा खुम्चिएको बताए।
प्राधिकरण भारतले विद्युत दिएको छैन, हामीसँग छैन भनेर पन्छिइरहेको र उद्योगहरूले पनि जेनेरेटर चलाएर उद्योग चलाउने अवस्था नभएको उनले बताए।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्षसमेत रहेका अर्का उद्योगी राकेश सुरानाले प्राधिकरणले समयमै विद्युत कटौतीको जानकारी गराउन नसकेको र विद्युतको जोहो पनि गर्न नसकेको भन्दै औद्योगिक क्षेत्रमा लापरबाहीपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाए।
उनले सुख्खायाम आउँछ भन्ने थाहा हुँदैहुँदै पनि प्राधिकरणले थप विद्युतको व्यवस्था गर्न नसकेको बताए।
‘मुख्य कुरा प्राधिकरणले बेलामै विद्युतको जोहो गर्न सकेन, दोस्रो कुरा सुख्खायाम आउँछ भन्ने पहिले नै थाहा थियो, अहिले विद्युत कटौतीको हल्ला भइरहेको छ, यसलाई उद्योगलाई थप त्रासमा पारेको छ,’ सुरानाले भने, ‘त्यसै पनि अहिले कुनै पनि उत्पादन माल बिक्दैन, लोडसेडिङ थपिने हो भने त हाम्रो पनि उत्पादनको सेड्युल नै बिग्रिन्छ, कति सामान उत्पादन गर्ने भन्ने नै हुँदैन, कच्चा पदार्थ पनि नोक्सान हुने अवस्था आउँछ।’
अनियमित विद्युत कटौतीको मार उद्योगहरूले लामो समयदेखि भोगिरहेको उल्लेख गर्दै सुरानाले अबको घोषित लोडसेडिङले झनै मारमा पर्ने अवस्था आएको बताए।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ घटाउनका लागि भारतबाट विद्युत आयात गर्ने प्रक्रियामा उदासिन बन्दै आएको केही उद्योगीहरूको आरोप लगाएका छन्।
प्राधिकरणले लोडसेडिङलाई ढाकछोप गर्नकै लागि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादलाई देखाएर उद्योगको लाइन काटेको उनीहरूको भनाइ छ।
‘लोडसेडिङ ढाकछोप गर्न महसुल विवाद उठाएको जस्तो अवस्था देखिएको छ,’ एक उद्योगीले भने, ‘प्राधिकरणले त्यही बहानामा प्रतिशोध साँधेको हो कि जस्तो देखिएको छ।’
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पछिल्लो पटक माथिल्लो तामाकोशीलाई नै कारण देखाएर हिउँदयामको पिक समयको विद्युत व्यवस्थापन गर्न नसकिएको र भारतबाट विद्युत ल्याउन पनि समस्या भइरहेको बताइसकेका छन्।
मुलुककै सबैभन्दा ठूलो क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनो गत असोज ११ र १२ गतेको भिषण बाढीका कारण क्षतिग्रस्त बनेपछि अहिले मर्मत कार्य चलिरहेको छ।
उक्त आयोजनाले यहि पुस १० गतेभित्र विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने प्रारम्भिक तालिका राखेको छ। तर त्यस अवधिमा पनि विद्युत उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्था बनेको खण्डमा औद्योगिक क्षेत्रमा थप समय विद्युत कटौती हुने अनुमान छ।
लोडसेडिङको समस्या चर्किएपछि समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणसँग पहल गरिरहेको नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले बताए। उनले मंगलबार पनि प्राधिकरणमा पुगेर समस्या राख्न खोजे पनि कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग भेट हुन नसकेको जानकारी दिए।
‘उद्योगमा लोडसेडिङ गरिदिनु भएन भन्दै आएका छौं, प्राधिकरणले पनि भारतबाट मागेजति विद्युत आएको भनिरहेको छ,’ उनले भने, ‘विद्युत बिना उद्योग चल्दैन, अब उद्योगले नै उत्पादन घटाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ, उत्पादन घट्दा लागत पनि बढ्छ, सरकारले उद्योग क्षेत्रलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउनका लागि नयाँ तरिकाले सोचोस् भन्ने हाम्रो माग छ।’
