सुर्खेतको वीरन्द्रनगर उपत्यकालाई व्यवस्थित बनाउन नगरपालिकाले प्रक्रिया थालेको छ। प्रदेशको राजधानी रहेको उपत्यकालाई सहरी संरचना तथा निजी भवन निर्माणका हिसाबले व्यवस्थित गर्न नगरपालिकाले अभ्यास सुरू गरेको छ।
नगरपालिकाले सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड, २०८१ को मस्यौदा बनाएर छलफल सुरू गरेको छ।
अहिले वीरेन्द्रनगरमा पाँच तलासम्मको घर बनाउन मिल्छ। नगरपालिकाले यही मापदण्डका आधारमा घर बनाउने अनुमति प्रदान गरिरहेको छ। अब यो नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा आयो भने पाँचभन्दा बढी तलाका घरहरू बनाउन मिल्नेछ। यसका लागि घर मालिकले पूरा गर्नुपर्ने थप मापदण्ड भने तोकिएको छ।
सहरीकरण र भू–उपयोगको तीव्र परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्दै सुरक्षित बसोबास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ नगरपालिकाले नयाँ मापदण्ड अघि सारेको हो। नगर क्षेत्रमा निर्माण हुने भौतिक संरचनालाई भूकम्प प्रतिरोधी, सहरलार्य प्रविधियुक्त र भरपर्दो बनाउने उद्देश्य मापदण्डले बोकेको छ। उपत्यकालाई सुरक्षित, स्वच्छ र आकर्षक बनाउने यसको अर्को उद्देश्य छ।
'उपत्यकासहित नगरपालिका क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाउन दीर्घकालीन सोचसहितको सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड बनाइएको हो, अहिले छलफलकै क्रममा छौं,' वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले भनिन्, 'नीति पारित हुन केही समय लाग्न सक्छ, नीतिले हाम्रो प्रदेश राजधानीलाई व्यवस्थित बनाउन मुख्य भूमिका खेल्नेछ।'
उनका अनुसार अहिले मस्यौदाका रूपमा रहेको नगरपालिकाको सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड, २०८१ आगामी नगर सभाबाटै स्वीकृत हुनेछ। खोला, नदी, कुलो, ताल किनार लगायतका सम्पदा आसपास भवन निर्माण गर्न निश्चित मापदण्ड तोकिएको छ। मस्यौदा मापदण्ड अनुसार नगर क्षेत्रका खोला, नदी, कुलो, ताल किनाराको जमिनमा निजी संरचना बनाउन रोक लगाइएको छ। यी क्षेत्रमा नगरपालिकाले आफ्नो वा समुदायको हितमा हुने तटबन्धन, पर्खाल, पुल लगायत संरचना भने निर्माण गर्न मापदण्डले खुला गरिदिएको छ।
सार्वजनिक वा परम्परागत पानीको मुहान, निकास, प्राकृतिक ताल, सार्वजनिक धारा, कुवा, ढुंगेधारा, जरूवा, इनारमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नमिल्ने व्यवस्था वीरेन्द्रनगरको नयाँ मापदण्डमा गरिएको छ।
यस्तै, नगर क्षेत्रभित्र रहेका खोला, खोल्सी, राजकुलो वा अन्य कुलोको किनारबाट निर्माण गरिने संरचनाको हकमा दुवैतर्फ ६ मिटर दुरी छोड्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उपत्यका भएर बग्ने नेवारे, इत्राम, खोर्के, खारखोली, आँपडाली, लामे, पोलघोले, भराली लगायत खोला तथा नहरहरू नजिक संरचना निर्माण गर्दा किनारदेखि ६ मिटरको सेडब्याक छोड्नु व्यवस्था मस्यौदा मापदण्डमा गरिएको छ।
बुलबुले तालभन्दा २० मिटर टाढा संरचना
सुर्खेतको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र बुलबुले तालको सिमानाबाट न्यूनतम २० मिटर बाहिर भौतिक संरचना बनाउनुपर्ने मापदण्डमा व्यवस्था गरिएको छ।
तालको किनारमा सार्वजनिक पार्क, खुला ठाउँ, खेलकुद मैदान वा अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्न पनि २० मिटर छोड्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। तर यो २० मिटर क्षेत्रभित्र नगर विकास समितिको अनुमति लिएर रेस्टुरेन्ट, पसल लगायत व्यापारिक प्रयोजनका अस्थायी संरचना बनाउन मिल्ने छ।
बुलबुले क्षेत्र आसपास तोकिएको २० मिटर क्षेत्रमा फोहोर निस्कासन, ढल निस्कासन, स्थायी संरचना निर्माण गर्न, कृषिजन्य कार्यका लागि रसायनिक मल वा कुनै प्रकारको रसायन प्रयोग गर्न पनि मापदण्डले निषेध गरेको छ।
मापदण्ड अनुसार बुलबुले तालको डेढ किलोमिटरको अर्धव्यासमा कुनै पनि अटोमोबाइल्स पसल (ग्यारेज) स्थापना गर्न पाइने छैन। यो मापदण्ड लागू हुनुपूर्व निर्माण भएका साविकका ग्यारेजहरू समेत हटाउने उल्लेख गरिएको छ। नगरपालिकाले तयार पारेको नगर क्षेत्रभित्र निर्माण हुने कुनै पनि भवन वा संरचना निर्माण गर्नुअघि अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ।
नक्सा पास प्रक्रियामा एकरूपता र सहजता ल्याउन नक्सा किताब तयार पारेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आवासीय भवन वा मिश्रित आवासीय भवन (अपार्टमेन्ट) निर्माण गर्न २०७२ चैत २६ गतेअघि नै कित्ताकाट भइसकेको घडेरीको हकमा वरपर ८० वर्गमिटरसम्मको क्षेत्रफल भएका घडेरीमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा उपयोग नहुने गरी स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै २५० वर्गमिटर क्षेत्रफल भएको घडेरीमा ७० प्रतिशत र सोभन्दा बढी क्षेत्रफल भएको घडेरीमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्रपल उपयोग नहुने गरी 'ग्राउण्ड कभरेज' स्वीकृति लिनुपर्ने मस्यौदा मापदण्डले व्यवस्था गरेको छ।
आवासीय बाहेकका सरकारी, अर्धसरकारी भवन तथा सार्वजनिक भवनहरूलाई निर्माण स्वीकृति दिँदा जग्गा उपयोग ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी स्वीकृति दिने प्रावधान मापदण्डमा राखिएको छ।
नगर क्षेत्रमा रहेका मुख्य व्यापारिक क्षेत्रमा पर्ने जग्गाहरूमा बाटोको क्षेत्राधिकार र सेडब्याक छोडेर बाँकी भागमा 'ग्राउण्ड कभरेज' प्रयोग गर्न पाउने गरी भवन निर्माण गर्न अनुमति दिने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ। यस्ता भवनहरूमा 'बेसमेन्ट' अनिवार्य राख्नुपर्नेछ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड, २०८१ को मस्यौदाले उपत्यकाभित्र नक्सा पास, निर्माण स्वीकृतिजस्ता विषयलाई डिजिटल बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।
