नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लगानी गर्न नसक्ने अति विपन्न परिवारलाई श्रममा आधारित शेयर दिने भएको छ।
प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेका माथिल्लो अरुण, दूधकोशी, उत्तरगंगा, सुनकोशीजस्ता आयोजनामा श्रममा आधारित शेयर दिने तयारी गरेको हो।
प्राधिकरणको प्रस्तावअनुसार अति विपन्न परिवारलाई न्यूनतम दुई प्रतिशदेखि अधिकतम पाँच प्रतिशतसम्म श्रममा आधारित शेयर दिनेछ।
सरकारले अगाडि सारेको ‘जन जनमा शेयर घर घरमा विद्युत्’ नारालाई साकार रुप दिन पनि श्रममा आधारित शेयर वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार विपन्न वर्गलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न सवल र सक्षम बनाउने लक्ष्यका साथ श्रममा आधारित शेयर वितरण प्रणाली अगाडि बढाउन लागिएको हो। “पैसा हुनेले पैसा लगानी गर्ने, नहुनेले श्रम गरेर आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुन पाउनुपर्छ। त्यही भएर प्राधिकरणले श्रममा आधारित शेयर प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्न लागेको हो,” कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।
प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीले निर्माण गर्ने सबै आयोजनामा त्यसखालको व्यवस्था गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। हाल सरकारले ल्याएको रणनीतिअनुसार नै आयोजना प्रभावितलाई १० प्रतिशत र आमनेपालीलाई १५ प्रतिशतको दरमा शेयर उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सोही प्रणालीले देशका धेरै जिल्लामा आर्थिक उपार्जनको ढोका खुलेको छ। चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाकै कारण रसुवावासी धेरैको आर्थिक हैसियतमाथि पुगेको छ।
माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्ने काम शुरु भएको छ । सो आयोजनालाई कूल ७०० मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्न लागिएको छ । प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ ७० पैसामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सो परियोजना प्राधिकरणले कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउन लागेको छ। यस्तै प्राधिकरणले कम्पनी ढाँचामा नै दूधकोशी, सुनकोशी, उत्तर गंगाजस्ता आयोजना कम्पनी ढाँचामा नै अगाडि बढाउन लागिएको छ।
जति पनि लगानी गर्न पाइने व्यवस्था गरिँदैप्राधिकरणले द्रुतत्तर रुपमा जलविद्युत् आयोजनाको विकास गर्न नागरिकलाई आफ्नो क्षमताअनुसार लगानी गर्न पाउने प्रबन्ध गर्न लागेको जानकारी दिएको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको व्यवस्थाअनुसार माग गरेजति कुनै पनि कम्पनीले शेयर दिन सक्दैन। ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि नागरिकको क्षमताअनुसार जे जति लगानी गर्न सक्छ सोही बराबरको शेयर दिने गरी कानूनी प्रबन्ध वा अरु कुनै विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने घिसिङको भनाइ छ।
उनले भने “कुनै जलविद्युत् कम्पनीमा सय कित्ता शेयर आवेदन गरियो भने १० कित्तामात्रै व्यवस्था छ । अब त्यसलाई संशोधन गरेर वा अरु कुनै विशेष व्यवस्था गरेर भए पनि जति आवेदन गर्यो उति नै दिने प्रबन्ध गरिनुपर्छ । त्यसो हुन सके देशको ऊर्जा क्षेत्रले एकाध वर्षमा फड्को मार्न सक्छ ।”
स्वदेशी लगानीमा नै ठूला परियोजना निर्माणका लागि यस प्रकारको विकल्प नै उत्तम विकल्प रहेको उनको दाबी छ । प्राधिकरणका विभिन्न सहायक कम्पनीले धमाधम साधारण शेयर जारी गरिरहेका बेला सबै जनताले जुनसुकै विकल्पबाट भए पनि शेयर पाउनुपर्ने र उनीहरुको आर्थिक उपार्जनको बाटो बन्नुपर्ने कार्ययोजना आफूले सारेको घिसिङ बताउँछन्।
जति पनि लगानी गर्न पाइने प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको खण्डमा दुई÷चार वटा ठूला परियोजना निर्माणका लागि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्थाको समेत अन्त्य हुने प्राधिकरणको विश्वास छ। यस्तै प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरु चिलिमे, माथिल्लो तामाकोशीजस्ता आयोजनाले पनि अरु आयोजनामा लगानी गर्दै लगानी विस्तार तथा विविधीकरण गर्ने योजनामा प्राधिकरण लागिपरेको छ।
चिलिमेका सहायक कम्पनीले रसुवागढी, साञ्जेन, मध्य भोटेकोशी निर्माण गरिरहेको छ भने माथिल्लो तामाकोशीले तामाकोशी पाँचौँ तथा गौरीशंकर खोलाको पानीबाट २५ मेगावाट क्षमताको अर्को आयोजना निर्माणको तयारी गरेको छ । सरकारको प्रस्तावअनुसार चिलिमे र माथिल्लो तामाकोशीले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा पाँच÷पाँच प्रतिशत शेयर लगानी गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। रासस
