संघीय सरकारको तर्फबाट स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने अनुदानको अन्तिम किस्ता आज हस्तान्तरण हुने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय तहले आज अनुदानको तेस्रो किस्ता पाउने भएका हुन्।
७५३ तहलाई संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण, शसर्तगरी २ प्रकारका अनुदानबापत २ खर्ब २५ रुपैयाँ दिने चालु वर्षकाे बजेटले व्यवस्था गरेको थियो।
तोकिएका शर्तसहितका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने शर्तमा स्थानीय तहले पाउने अनुदानमा गाउँले १० देखि ३९ करोड, नगरले १५ देखि ४३ करोड, उपमहानगरले ४० देखि ६३ करोड र महानगरपालिकाले ५६ देखि १२४ करोड रुपैयाँसम्म अनुदान पाउछन्।
त्यस्तै सामानीकरण अनुदानमा भने गाउँले १ करोड २० लाखदेखि१७ करोड २२ लाख, नगरले ३ करोड देखि ३१ करोड २७ लाखसम्म, उपमहानगरले ३१ करोडसम्म र महानगरपालिकाले ७८ करोड रुपैयाँसम्म अनुदान पाउछन्।
प्रत्येक चौमासिकको पहिलो महिनाको १ गते विभिन्न तहलाई हस्तारण हुने अनुदानको अन्तिम तथा तेस्रो किस्ता चैत १ गते नै दिनुपर्ने भएपनि अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा भएका आयोजनामा हेरफेर गरेको कारण आजमात्र पुरै रकम हस्तान्तरण हुने महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक यदु भट्टराईले जानकारी दिए।
बिहीबार १६ अर्ब रुपैयाँमात्र हस्तान्तरण भएको र बाँकी ५९ अर्ब रुपैयाँ आज हस्तान्तरण हुने उनले जानकारी दिए।
१ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ यसअघि नै स्थानीय तहहरुमा गइसकेको छ।
संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई आज ५९ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्दा राजश्व, आन्तरिक ऋण, विदेशी ऋण र अनुदान गरी हालसम्मको आयमा ऋणात्मक हुने देखिएको छ।
सबै जोड्दा ऋणात्मक हुने अवस्था आएपनि बजेटमा भएका कार्यक्रममा खर्च गर्न भने कुनै बाधा पर्ने छैन। राष्ट्र बैंकमा सरकारको नाममा पर्याप्त नगद रहेकोले खर्चमा कुनै समस्या नहुने भट्टराईले जानकारी दिए।
बिहीबार १६ अर्ब रुपैयाँ जाँदामात्र सरकारी आय र खर्च २५ अर्बलेमात्र बचतमा देखिन्छ। ऋण र अनुदान जोड्दा यो बचत हुने तर ५९ अर्ब जाँदा घटामा जाने निश्चित भएको छ।
स्थानीय तहमा थुप्रियो बजेटचालु आर्थिक वर्षको बजेटले व्यवस्था गरेअनुसार यसअघि गएको १५० अर्बमा ३३ प्रतिशतमात्र खर्च भएको र त्यसमा अर्को किस्ता पनि जाँदा स्थानीय तहको खातामा बजेट थुप्रिने भएको हो। यसहिसाबले यसअघि नै १ खर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहको खातामा रकम खर्च नभएर रहेको छ।
बाँकी ७५ अर्ब पुरै जाँदा त्यो आँकडा बढ्ने छ। एकातिर संघीय सरकार खर्चको स्रोत नपाएर हैरान भएको बेला स्थानीय तह भने पैसा खर्च गर्न नसकेर बसेका छन्।
संघीय सरकारले पठाएको बजेट कति खर्च भयो भन्ने एकिन तथ्यांक नै पाउन सकेको छैन।
संघीय सरकारबाट गएको कुनै पनि रकम फ्रिज वा फिर्ता नहुने भएकोले उक्त बजेट खर्च नभएपनि त्यही रहने छ।
