आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा गएका चारवर्षमा सबैभन्दा बढी विकास खर्च भएको छ। विनियोजन गरिएको बजेटको सबैभन्दा बढी प्रतिशत खर्च भएको हाे। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन सोमबार रातिसम्म २ खर्ब ६७ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। विनियोजित बजेटको ७९ प्रतिशत हो। विनियोजनको आधारमा खर्चको प्रतिशतको हिसाबले यो गएका चार आर्थिक वर्षको सबैभन्दा बढी हो।
आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा ८२ प्रतिशत खर्च भएपछि ७८ प्रतिशत माथि जान सकेकाे थिएन। अघिल्लो वर्ष विनियाेजन रकमको ६६ प्रतिशत खर्च भएको थियो। असारमा आएर धेरै खर्च हुने परम्परा नरोकिएपनि सरकारले गरेको संसोधित अनुमानभन्दा बढी खर्च भएको छ। सरकारले अर्धवार्षिक समिक्षाबाट ७० प्रतिशतमात्र खर्च हुने प्रक्षेपन गरेको थियो। सरकारले पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
तेस्रो चरणको स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको यही वर्ष चालु खर्च भने ८६ प्रतिशतमात्र भएको छ। ८ खर्ब ३ अर्ब खर्च गर्नेगरी बजेट ल्याएको सरकारको संसोधित अनुमानअनुसार ९१ प्रतिशत खर्च हुने थियो। तर राति १२ बजेसम्म ८६ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ९६ अर्ब ३२ कराृेड रुपैयाँ खर्च भएको सहमहालेखाले जानकारी दिएको छ। चालु खर्च पनि विगत चार वर्षकै सबैभन्दा बढी हो। आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा ८८ प्रतिशत खर्च भएको यस्तो खर्च बीचका चार वर्ष ८६ प्रतिशत पुगेको थिएन। अघिल्लो वर्ष ८४ प्रतिशत भएको थियो।
यो वर्ष वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने सरकारले १ खर्ब ९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। जुन विनिजन रकमको ७७ प्रतिशत हो।
सरकारको कूल बजेट खर्च भने मध्यावधि समिक्षाबाट गरेको संसोधन भन्दा कम भएको छ। कूल विनियोजन बजेटको ९१ प्रतिशत खर्च हुने अुनमान गरिए पनि ८३ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ७२ अर्ब मात्र खर्च भएको छ। सरकारले १२ खर्ब ७९ अर्ब ७६ करोडको बजेट ल्याएको थियो।
महालेखा कार्यालयका अनुसार सरकारले राजश्व भने लक्ष्यभन्दा बढी संकलन गरेको छ। ७ खर्ब ३० अर्ब राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले १ अर्ब बढी राजश्व संकलन गरेको छ। महालेखाका अनुसार ७ खर्ब ३१ अर्ब ३६ करोड राजश्व संकलन भएको छ।
