सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा क्षतिपूर्तिमा लाभकर छुट दिने भएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित घरपरिवारले प्राप्त गर्ने मुआब्जाको लाभकर छुट दिने बताएका हुन्।
संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको शुक्रबारको बैठकमा उनले लाभकर छुटको लागि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिन पठाइसकेको बताए।
त्यसपछि मन्त्री परिषद्मा पेश गरिने तयारी गरिएको उनले बताए।
मन्त्री परिषदबाट स्वीकृतिपछि यसअघि मुआब्जा पाइसकेका आयोजना प्रभावितले तिरेको लाभकर समेत सरकारले फिर्ता गर्ने छ।
यस्तै, उनले सरकारले पछिल्लो समय बढ्दै गएको मुआब्जा विवादको अन्त्यका लागि पुनरवासको समेत व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए।
उनले बजार क्षेत्रमा २ आनाभन्दा कम जग्गामा घर भएकाहरूको लागि अर्को सहरमा कम्तीमा पनि ४ आना जग्गा उपलब्ध गराउने गरी मुआब्जा दिने तयारी गरी मन्त्री परिषदमा पठाउन लागेको समेत जानकारी दिए।
उनले गोरखाको आरुघाट र धादिङको खहरे बजार क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण नमिलेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई फेरि मिलाउन सकिने बताए।
बैठकमा सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डेले आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि जनतासँगको सहकार्यले मात्रै सफल भइने उल्लेख गर्दै वर्गीकरण र मूल्यमा समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए।
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट धादिङ र गोरखा जिल्लामा गरी कुल १३ हजार ६ सय ६२ घरपरिवारको ४५ लाख २ सय ४ रोपनी जमिनको मुआब्जा सरकारले दिनुपर्ने छ। त्यसका लागि पछिल्लो समय गत मंसिर १७ गते गरेको मुआब्जा निर्धारणपछि सरकारले अहिलेसम्म वितरण गरेको गरी कुल २७ अर्ब १८ करोड ६२ लाख ५१ हजार रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्ने छ।
तर गोरखाको आरुघाट, धादिङको खहरे लगायतका बासिन्दाले मुआब्जा निर्धारण नमिलेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्।
-1746009348.jpg)
