नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको २ वर्ष भयो। यो बीचमा सरकारले २ ओटा बजेट ल्यायो।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को आधा समयदेखि ढुकुटी सम्हाल्न आइपुगेको सरकारले समृद्ध नेपाल लाई आफ्नो फ्ल्यागसिप नारा बनाएको छ।
समृद्धिलाई फ्ल्यागसिप नारा बनाएको सरकारको बजेट परिचालन भने कमजोर देखिएको छ। संसदको अंकगणितमा निकै बलियो रहेको सरकार आर्थिक क्षेत्रमा भने विगतका कमजोर भनिएका सरकारभन्दा फरक देखिएको छैन।
पहिलो वर्ष पाँच महिना बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले गएको वर्ष भने पूरा समय आफैले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो।
गएको वर्षलाई आर्थिक समृद्धिको आधार वर्ष भएको वित्तीय संघीयता कार्यान्वयमा सरकार अल्झिंदा विकास र समृद्धिको परिणाम देखिन समय लाग्ने भनेर पन्छिएको सरकार आफैले ल्याएको दोस्रो वर्षको बजेटमा पनि विगतै निरन्तरतामामा रहेको छ।
अर्थात् यो वर्ष पनि सरकार आफैले संसदमा पेस गरेको बजेट संसोधन भएको छ। यो वर्षका लागि आम्दानी र खर्चको अनुमान सरकारले गएको छ महिनाको तथ्यांकका आधारमा संसोधन गरेको छ।
संसदबाट पारित भएको उक्त अनुमान अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले यो वर्ष पनि संसोधन गरेका छन्।
खतिवडाले सुरुवाति अनुमान १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडमा संसोधन गर्दै यो वर्ष १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोडमात्र खर्च हुने अनुमान गरेका छन्। अर्थात् गएको वर्षको सुरुवाति बजेटको तुलनामा ७० अर्बमात्र बढी।
गएको छ महिनामा सरकारले कूल बिनियोजित बजेटको २७ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ। अर्थात् १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले जम्मा ४ खर्ब २२ अर्बमात्र खर्च गरेको छ।
यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा जम्मा १२ प्रतिशत बढी हो। पुँजीगत खर्चको बृद्धि १३ प्रतिशतले गरेको सरकारले कूल बिनियोजनको जम्मा १५ प्रतिशतमात्र गरेको छ। अर्थात् यो पनि अघिल्लो वर्षकै अनुपातमा छ।
यसमध्ये खतिवडाले चालुतर्फ सुरु अनुमानमा ५३ अर्ब घटाएका छन्। अब यो शिर्षकमा ९ खर्ब ४ अर्बको अनुमान गरिएको छ।
खतिवडाले पुँजीगततर्फ ८२ अर्बको अनुमान कटौति गरेका छन्। अर्थात् यो शिर्षकमा अब ३ खर्ब २६ अर्ब खर्च गर्ने सरकारको योजना छ।
सरकारी खर्चको अनुमान संसोधन गर्नु बाध्यता रहेको खतिवडाले बताएका छन्। अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले विभिन्न कारणले अनुमान संसोधन गर्नुपरेको प्रष्टिकरण दिएका छन्।
तर अघिल्लो वर्षको जस्तो नीति निर्माणमा सरकार केन्द्रित हुँदा भनेजस्तो खर्च नहुँदा अनुमान संसोधन गर्नुपरको ठोस कारण दिन सकेनन्।
अघिल्ला सरकारका पालामाजस्तै बजेटमा रहेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट विधि तय नहुनु। समयमै ठेक्का नलाग्नु। तयारी अवस्थाका आयोजनामा सार्वजनिक खरिद नियमावली संसोधनले अलमलमा पारेका जस्ता सदाबहार कारक अघि सारेर खर्च गर्न नसकिएको खतिवडाको भनाइ छ।
खतिवडाले बजेट खर्च नहुनुका आधा दर्जन कारण दिएका छन्।
अघिल्लो वर्ष पुननिर्माणमा धेरै खर्च भएको र यो वर्ष सकिएकाले केही कम भएको,एमसिसीको खर्चमा ढिलाइ भएको,स्थानीय सरकारले अघिल्लो वर्षकै बजेट नसकेकाले वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदानको रकम हस्तान्तरण नहुँदा पनि खर्च कम देखिएको उनले बताएका छन्।
केही ठूला आयोजना/कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन विधिको निर्णय, कार्यविधि तर्जुमा, रकम बाँडफाँट र खरीद प्रक्रिया नै शुरु हुन नसकेको पनि उनले बजेट खर्च नहुनुको कारणको रुपमा देखाएका छन्।
वर्षात सकिनेवित्तिकै सबै विधि व्यवस्था मिलाउन सहज होस भनेर जेठमै बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था गरेपनि पुससम्म यस्तो निर्क्यौल हुननसक्नुको कारण उनले उल्लेख गरेनन्।
त्यस्तै खतिवडाले सार्वजनिक खरीद प्रणाली र निर्माण व्यवसायीका सन्दर्भमा देखिएका समस्या हल हुन समय लागेका कारण केही समयसम्म आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताए।
सरकारले गएको ६ महिनामा खरिद सम्बन्धि ऐन र कानून संसोधनमै बिताएको थियो। त्यसको असर विकास निर्माणमा देखिएको छ। सरकारको नीतिगत प्रभाव र हस्तक्षेप अभावले बजेट खर्च तुलनात्मक रुपमा बढ्न सकेको छैन।
खतिवडाले स्रोतको अभावले बजेटको अनुमान संसोधन नगरिएको प्रष्ट पारे।
‘जसरी पनि खर्च गर्ने र वित्तीय अराजकता निम्त्याउने पक्षमा हामी छैनौ। हामी अनुशासित वित्तीय व्यवस्था बसाल्न प्रयत्नरत छौ। हामीले स्रोतको अभावमा अनुमान घटाएका होइनौ। असारमै गएर जसरी पनि खर्च गर्ने परम्परा तोड्न पनि अनुमान केही कम गरेका हौ’ उनले भने।
यद्यपी सुरु अनुमानको पनि ८० प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च हुनु नेपालका सन्दर्भमा उच्च भएको उनको भनाइ छ।
राजश्व पनि उठेन
खर्चमात्र होइन राजश्व अनुमानमा पनि यो सरकार असफल भइरहेको छ।
यो सरकार आउनु पूर्व जेनतेन वा लक्ष्यभन्दा बढी नै राजश्व उठ्दै आएपनि गएका दुई वर्षदेखि राजश्वको लक्ष्य पुग्नै छाडेको छ।
अर्थात् अनुमान भन्दा न्यून राजश्व संकलन हुँदै आएको छ। चालु वर्षको छ महिनामै झन्डै एक खर्बको लक्ष्य र संकलनबीचको खाडल देखिएपछि सरकारले लक्ष्य नै संसोधन गरेको छ।
संघीय सरकारको कोषमा जम्मा हुने राजश्वको लक्ष्यमा सरकारले ४४ अर्बले प्रक्षेपन घटाएको छ। सरकारले राजश्व प्रशासनमा संरचनागत रुपान्तरण गरेकाले त्यसको प्रभाव राजश्वमा देखिएको खतिवडाको भनाइ छ।
‘हामी आयातमाम आधारित अर्थतन्त्रबाट आत्मनिर्भर तर्फ जाँदै छौ। यसको संकेत पनि देखिन थालेको छ’ उनले भने।
खतिवडा प्रशासनलाई संसोधित लक्ष्य पुरा गर्न पनि कठिन हुने देखिएको छ।
अर्थात् यो सरकारले कूल १० खर्ब ५६ अर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। जसमा पुससम्म जम्मा ४ खर्ब ५६ अर्बमात्र उठाएको छ।
यसको मतलब बाँकी छ महिनामा ६ खर्ब राजश्व संकलन हुनुपर्छ। लक्ष्य भेट्टाउनका लागि खतिवडाका केही आधार छन्। जो त्यति सजिला छैनन्।
उनले अबका दिनमा कर धेरै लाग्ने वस्तुको आयात बढ्ने,मदिराजन्य उत्पादन बढेर आन्तरिक राजस्वमा पनि बृद्धि हुने,समग्र अर्थतन्त्रमा आउने चलायामानको प्रभाव राजश्वमा देखिने उनको विश्वास छ।
तर पनि मासिक १ खर्ब राजश्व अब सरकारले उठाउनुपर्छ। यदि संसोधित लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने। यो भनेको माघदेखि प्रत्येक दिन ३ अर्ब ३३ करोडका दरले राजश्व संकलन गर्नुपर्छ।
जुन त्यति सजिलो देखिन्न। किन भने विगतका वर्षहरुमा धेरै कर लाग्ने वस्तुको आयात हुन्थे। यसबाट व्यवसायीहरुले आयात पनि गर्थे। पछिल्लो वर्ष धेरै कर लाग्ने भएकाले अघिल्लो वर्ष नै धेरै सामान मगाउने र पछिल्लो वर्षको करको दरमा बजारमा बितरण गर्ने गरेका थिए।
राजश्व प्रशासन र प्रणालीमा खतिवडाले गरेका केही सुधारको परिणाम भने देखिएको छ। उनले लिएको नीतिले परिणाम दिन थालेका पनि छन्। प्यान अनिवार्य र दर्ताको प्रक्रिया सहज हुँदा आयकर संकलन बढेको छ। उत्पादन मुलक क्षेत्रको कर संकलनमा पनि बृद्धि भएको छ।
तर पनि खतिवडाको संसोधित लक्ष्य पुरा हुनका लागि २३ प्रतिशतको राजस्व बृद्धि हुनुपर्छ। जुन अहिले १३ प्रतिशतमात्र छ। बाँकी छ महिनामा यसको बृद्धिदर बढेर २३ हुन कठिन हुने देखिन्छ।
खर्च र आम्दानीमा असफल सरकार आर्थिक बृद्धिमा आशावादी!
आम्दानी र खर्चको अनुमान असफल भएको सरकार आर्थिक बृद्धिको लक्ष्यमा भने अझै आशावादी देखिएको छ।
साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य लिएको सरकार अझै पनि त्यही आसपासको बिन्दु हात पर्ने विश्वासमा छ।
खतिवडाले लक्ष्य नजिकको बृद्धिदर हुने अनुमान गरेका छन्।
तर गएको ६ महिनाको तथ्यांकले ८ प्रतिशतको बृद्धिदरलाई कुनै पनि कोणबाट आश गर्ने ठाउँ भने दिएको छैन।
यो पनि
